के म्यानमारकी नेतृ सुकीलाई रोनिगिया नरसंहारको आरोप लगाउन जायज छ ?
यता अहिलेको म्यानमारको राजनैतिक धरातलमा नेतृ सुकीलाई संविधान बाहिर एउटा स्थान बनाएर राज्यको प्रमुखका रुपमा डिफ्याक्टो स्थान दिइएको छ । बास्तवमा भन्ने हो भने बैदेशिक मन्त्रालय बाहेक अन्य कुनै पनि मन्त्रालय अनि कामकारवाही सुकीको नियन्त्रणमा छैन् । म्यानमार सैनिक शासकहरुले नचाहेको खण्डमा सुकी राष्ट्रप्रमुख स्थानमा रहने छैनन र सन् २००८ को संविधानमा प्रष्टसंग आन्तरिक मामिला, सिमा सुरक्षा र रक्षा बिभाग सैनिक शासकले प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने प्रावधान छ । यस्तो अवस्थामा सुकीलाई नरसंहारको आरोप लगाइनु के जायज छ त ?
संयूक्त राष्ट्रसंघकी मानव अधिकार बिभाग प्रमुख जायद राद अल हुसेनले राष्ट्रसंघ हेडक्वार्टर जेनेभा बाट बिबीसीमा अन्र्तवार्ता दिँदै म्यानमारी नेतृ आङ्ग साङ्ग सुकीलाई नरसंहारको आरोप लगाउने या म्यानमारको सैन्य प्रमुख मीन अगं लाई आरोप लगाउने भन्ने कुरा आफूले निर्णय नलिने बताए । तर या त सैन्य नेता या त नेतृ सुकी मध्य कुनै एक जना अन्तराष्ट्रिय अपराध न्यायलयमा भने उपस्थित हुन जानु पर्ने कुरामा आफू पक्का रहेको जायदले बताए । जायदले आफू स्वयमले रोनिगिया बिरुद्धको अपराध रोक्न नेतृ सुकीलाईे फोन गरेर सुझाव दिएको समेत अन्र्तवार्तामा बताए । अन्तराष्ट्रिय मेडिकल समुह डक्टर्स विदाउठ बोर्डसको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१७ को अगस्त देखि सेप्टेम्बर सम्मा मात्र करिब ६७०० रोनिगिया शरणर्थिहरुको म्यानमारी सैन्य कारवाहीमा हत्या भएको छ । यो एउटा प्रत्यक्ष नरसंहारको आरोप हो र यस्तै आरोपहरु यस अघि सद्धाम हुसैन, गद्धाफीलाई पनि लगाइएको हो । ह्यूमेन्स राइट वाच नामक अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको पैरवी गर्ने सस्थाको प्रतिवेदनमा सन् २०१७ को डिसेम्बर महिनाको प्रथम साता सम्म पनि म्यानमारमा बाँकी रोनिगियाका घरहरु आगो लगाउने र ज्याजतीका घटनाहरु भइनै रहेका छन् । उता म्यानमार सरकारले भने सन् २०१८ बाट बगंलादेशबाट आफ्ना रोनिगिया नागरीकहरुलाई फिर्ता लग्ने र सैन्य कारवाही नगर्ने सम्झौता समेत गरिसकेको छ तथापि त्यसको कार्यान्वयन भने नभएको चौतर्फी रिपोर्ट र स्थलगत भ्रमणहरुले देखाएको छ ।
यसरी रोनिगिया शरणर्थीहरु नै ज्याजती बिरुद्ध म्यानमारी सैन्यहरु संग प्रतिकारमा उत्रिएमा स्थिती भयावह र हिंसात्मक हुने भय मानव अधिकारकर्मीहरु ले व्यक्त गर्न थालेका छन् । म्यानमार बाट बगंलादेश छिरेका ६ लाख पचार हजार भन्दा धेरै रोनिगियारु बगंलादेशकै लागि पनि सामाजिक र आर्थिक भार भएको बताइन्छ । उता म्यानमार सरकारले भने सन् २०१८ को शुरुमै संयूक्त राष्ट्र संघका बिशेष संवाददाता श्रीमती यागंही लि को भ्रमण भिसा रद्ध गरिदिएको छ । संवाददाता लि ले आफ्नो भिसा रद्धका बारेमा बोल्दै म्यानमार सरकारले लुकाउनुपर्ने कुरा केही नरहेको बताएपनि तथ्य जान्नका लागि तय गरिएको भ्रमणमा समन्वय नगरिदिँदा आफूलाई चित्त दुखेको बताएकी छिन् ।
संयूक्त राष्ट्र संघले सन् १९४८ मा पारित गरेको नरसंहार बिरुद्धको प्रस्ताव सन् १९५१ जनवरिबाट लागु गरेको हो । सन् २०१७ सम्म कूल १४७ देश यस नरसंहार बिरुद्धको सन्धीमा आवद्ध भएका छन् जसमा तत्कालिन बर्मा पनि सन् १९४९ मै आवद्ध भएको हो र सन् १९५६ मा पून संशोधनका साथ म्यानमार आवद्ध भएको हो । तथापि म्यानमारको यूद्ध अनि शान्तिका खाकाहरु यस सन्धी अनुरुप नभएको धेरैको आरोप छ र रोनिगिया शरणार्थीका हकमा भने यो त छताछुल्ल नै भएको छ । छरिएका रोनिगियाहरु जीवनको खोजिमा बगंलादेश, भारत अनि नेपालसम्म आइपुगेका छन् । यस नरसंहार बिरुद्धको सन्धीमा नरसंहार भन्नाले पूर्ण या आशिंक रुपमा कुनै राष्ट्रवासी, सम्प्रदाय, वर्ण या धार्मीक समुह माथी बिनाश गर्ने अभिप्रायले गरेका कार्यहरु भनि व्याख्या गरिएको छ । उता म्यानमार शासनको बिगत हेर्ने हो भने सन् १९६२ मा मिलिटरी जुन्ना शासनमा आएको देखिन्छ, मानव अधिकारको खुलेयाम अवहेलना गर्दै शासन गरेका यि आततायी समुहले सन् २००८ सम्म म्यानमारको शासन गरेको पाइन्छ । सन् २००८ मा म्यानमारमा संविधान जारी भएको हो, म्यानमारका हरेक समुदाय र सम्प्रदायलाई बर्मेलाइज गर्ने संविधानको खाका भएपनि रोनिगियाको हकमा त्यसो हुन नसकेको प्रष्ट छ ।
यता अहिलेको म्यानमारको राजनैतिक धरातलमा नेतृ सुकीलाई संविधान बाहिर एउटा स्थान बनाएर राज्यको प्रमुखका रुपमा डिफ्याक्टो स्थान दिइएको छ । बास्तवमा भन्ने हो भने बैदेशिक मन्त्रालय बाहेक अन्य कुनै पनि मन्त्रालय अनि कामकारवाही सुकीको नियन्त्रणमा छैन् । म्यानमार सैनिक शासकहरुले नचाहेको खण्डमा सुकी राष्ट्रप्रमुख स्थानमा रहने छैनन र सन् २००८ को संविधानमा प्रष्टसंग आन्तरिक मामिला, सिमा सुरक्षा र रक्षा बिभाग सैनिक शासकले प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने प्रावधान छ । यस्तो अवस्थामा सुकीलाई नरसंहारको आरोप लगाइनु के जायज छ त ? राष्ट्रसंघले यस बिषयमा थप अध्यन र अनुसन्धान गर्न जरुरी पाइन्छ । फेरि रोनिगियाहरु माथि म्यानमारी सरकारको दमनको घटना यो प्रथम पनि त हैन् । यस अघि लगभग मौन नै बसेको राष्ट्रसंघ अनि अन्तराष्ट्रिय समुदाय यसपल्ट भने रोनिगियाका बिषयमा बढि क्रयाशील भएको पाइन्छ । चीनको दक्षिणपूर्वी एसियामा भइरहेको बृद्धिमा म्यानमार अत्यन्त महत्वपूर्ण देश अनि रणनैतिक भूमिका रुपमा पश्चिमा समुदायले लिन थालेका छन् । सन् २००८ को म्यानमारी संविधान अन्र्तगत एक चौथाई संसद सैनिक शासकहरुका लागि आरक्षित रहने प्रावधान छ, यो संविधानको क्रियाशीलता रहेसम्म बिश्व समुदाय र संयूक्त राष्ट्र संघको जतिकै ठूलो आवाज र गर्जन भएपनि रोनिगियाको समस्या लगायत थुप्रै अन्य म्यानमारी मानव अधिकार अवहेलनाका घटनाहरु नरोकिने प्रष्ट छ ।
सुयोग ढकाल
