जहानियाँ हुकुमी शासन अन्त्य भएको दिन हो, आज । राणा शासकहरूको १०४ वर्ष लामो वंशीय, निरङ्कुश र हुकुमी शासनलाई बिदा गरी मुलुकमा ‘प्रजातन्त्रको दियो’ बालिएको थियो, २००७ फागुन ७ का दिन ।
त्यही कारण हामी यो दिनलाई ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस’ मान्ने गर्छौ । राणाहरूको वंशीय तन्त्र होइन कि ‘प्रजा’हरकै ‘तन्त्र’मा शासन चल्छ भन्ने उद्घोषसहित आजकै दिन मुलुकमा ‘प्रजातन्त्र’ छाएको थियो ।
विगतमा यो दिनको बेग्लै महत्त्व थियो । २०६३ वैशाखमा लोकतन्त्र स्थापनासँगै यो दिन ओझेलमा परेको हो । अब ‘प्रजातन्त्र’को ठाउँमा ‘लोकतन्त्र’ले ठाउँ थियो । बिस्तारै बोलीचालीमा ‘प्रजातन्त्र’ शब्द हराउँदै गएको छ र त्यो ‘लोकतन्त्र’ले लिएको हो । शब्द फेरिए पनि शासकीय वृत्त अझै लोकतन्त्रसँग अभ्यस्त छैन, तिनका क्रियाकलापमा राणा शाहीकै धङधङी नियमित छ ।
तर, यो दिन नेपालको राजनीतिक र शासकीय इतिहासमा प्रजातन्त्रको बेग्लै महत्त्व छ । २००७ मा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र क्रान्तिलाई राजा त्रिभुवनले साथ दिएपछि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सजिलो भएको थियो । यदि राजाले साथ नदिएको भए प्रजातन्त्र स्थापना अझै समय कुर्नुपर्थ्यो होला ।
कोतपर्व निम्त्याएको वंशीय शासन
त्यो कालखण्डमा दरबार र शासन व्यवस्थामा छल–कपट र षड्यन्त्र खुब चल्थ्यो । अझ शासनको आधार ‘षड्यन्त्र’लाई ठानिन्थ्यो । दरबारभित्र को शक्तिशाली हुने भन्ने खेलमा १९०३ भदौ ३१ का दिन जनरल गगनसिंह भण्डारीको हत्या हुन पुग्यो ।
त्यसपछि दरबारमा बदलाको खेल चल्यो । रातको समयमा दरबारभित्र भाइ भारदार बोलाइए । हत्याको खोजमा भाइ भारदार बीच काटमार चल्यो । जुन नेपालको रक्तरन्जित इतिहासमा कोतपर्वले चिनिन्छ । शक्तिशाली भारदारहरू काटिए र मारिएपछि जङ्गबहादुर कुँवर शक्तिशाली भए । त्यसपछि उनले राजालाई आफ्नो शक्तिभित्र परी शासन भार हत्याउन सफल भएका हुन् ।
त्यो बीभत्स पर्वपछि दरबार शक्तिहीन बन्यो । त्यसपछि राजा सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहले १९०३ मा ‘आप्mनू र आफ्ना उत्तराधिकारीको तर्फबाट मुलुकको शासन भार श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर कुँवर’लाई सुम्पिन बाध्य भए । त्यसपछि जङबहादुरले आफूलाई शक्तिशाली देखाउन ‘कुँवर’बाट श्री ३ महाराज र ‘राणा’ लेख्न थाले । सामान्य सैन्यबाट शाही घरानामा उक्लिएको अनुभूति दिलाउनकै खातिरमा ‘राणा’ थर भित्रिएको हो । सँगै मुलुकको शासन भार भाइ–छोरामा सीमित गराएका थिए ।
जङ्गबहादुर राणाले सूत्रपात गरेको ‘जहानियाँ एकतन्त्रीय शासन’ १ सय ४ वर्ष चल्यो । त्यो कालखण्डमा कार्यकारिणी, विधायिकी तथा न्यायपालिकाका हरेक अधिकार राणामा मात्र निहित थियो । अधिकार र राज्य स्रोत राष्ट्रिय हितभन्दा राणा हितका निम्ति प्रयोग हुन्थ्यो । राज्य सञ्चालन शैली स्वेच्छाचारी र परिवारमुखी थियो ।
राणा शासनसँगै एक पछि अर्का राजाहरू पनि ‘खोपी’मा सीमित भए, अर्थात् अधिकारविहीन थिए । राजा त्रिभुवनले ‘प्रजा’ अर्थात् जनतासँग मिलेपछि प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो । राणाहरूबाट मुक्तिका निम्ति २००७ कात्तिकमा राजा त्रिभुवन भारत गएका थिए । एकातिर नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र क्रान्तिले उग्र रूप लिएपछि अन्तिम राणा शासक मोहन शमशेर घुँडा टेकेपछि प्रजातन्त्रको उदय भएको हो ।
राजा त्रिभुवन त्रिभुवनबाट राणा शासकबाट शासकीय अख्तियार फिर्ता लिँदै २००७ फागुन ७ का दिन शाही घोषणा आयो, ‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूको निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले ।’
विधान तयार नभएसम्म राणा र काँग्रेस सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् बन्यो । राज्यको शासन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइयो ।
राणा शासकद्वारा प्रताडित जनताले स्वतन्त्रताको सास फेर्न पाए । प्रजातन्त्रसँगै आफूलाई लागेका विषयमा खुला रूपले बोल्न पाए । त्यही कारण आजको दिनलाई प्रजातन्त्रको दिवसको रूपमा ७० वर्षदेखि मनाइँदै छ । प्रजातन्त्रकै लागि लडेका शहीदको सम्झनामा माघ १६ मा शहीद दिवस मनाएका थियौँ । अनि फागुनको आजको दिनमा तिनै वीर वीरागङ्ना शहीदहरूको बलिदानले आएको प्रजातन्त्रको सम्मानमा नेपालले भव्यतापूर्वक प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै छ ।
तर, नेपाली नागरिकले प्रजातन्त्र निर्बाध भोग गर्न पाएनन् । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था पनि राणा शाही जस्तै थियो । फेरि २०४६ मा प्रजातन्त्र स्थापना भयो, त्यसमा पनि २०६१ माघ–१९ प्रकरणसँगै प्रजातान्त्रिक अधिकार दरबारले खोस्यो ।
नेपाली प्रजातन्त्रको परिवेश वर्ष २०७८ मा पनि खासै बलियो हुन सकेन । सत्ताको खिचातानी, संसद्को अस्थिरता र बाह्य हस्तक्षेपहरू बिच वर्ष २०७८ पनि प्रजातन्त्रका लागि खासै भरपर्दो वर्ष रहेन । सत्ताको परिवर्तन सँगै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कटाक्ष, पार्टीहरू फुट्ने र जुट्ने अनि सत्ता समीकरणका लागि अस्वस्थ साझेदारीको पेरिफेरिमा नै वर्ष २०७८ अल्झेकै छ ।
नयाँ नेपालको सपना देखाएर भएको १० वर्षे जनयुद्ध अनि त्यसपछिका वर्षहरूको निराशावादी परिणामहरूले अब त नेपाली जनमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा नै पैदा भएको छैन भन्न सकिन्न ।
एउटा संविधान निर्माण गर्न दुई पटक संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्यो । अनेकन् झमेला र विवादबिच संविधानसभाले संविधान जारी ग¥यो । त्यसपछि मुलुक पूर्णतः लोकतान्त्रिक हुनेछ र स्वतन्त्रताको सास सहजै फेर्न पाइनेछ भन्ने विश्वास थियो । तीन तहको शासकीय संरचनासहितको सङ्घीयतासँगै समृद्धि र स्वतन्त्रताको उच्चतम भोग गर्न पाइने विश्वास पनि थियो ।
संविधानसभा निर्मित संविधानपछि तीनै तहमा चुनिएको सरकार र स्थायित्वले गोडा टेक्न नपाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटित भएपछि लोकतन्त्र घिटीघिटीको अवस्थामा समेत पुग्यो। संविधानअनुरूप निर्माण हुनुपर्ने कानुन बनिसकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा दलहरूको आपसी खिचातानी हो या नेपाली माटोको दुर्भाग्य, सुनसान प्रतिनिधिसभा अनि घच्चाघमाशान माइतीघर मण्डला, रत्नपार्क अनि सडकहरूका बिच यस वर्षको प्रजातन्त्र दिवसले श्वास फेर्दै छ ।
अझ स्थानीय निकायको चुनाव गराउने विषयमा भएका तर्क वितर्क ले नेतृत्व तहमा नै प्रजातान्त्रिक अभ्यासप्रतिको उदासीनता झल्काएको वर्षका रूपमा वर्ष २०७८ लाई लिइनेछ । एकातर्फ कोभिड महामारीको प्रकोप अनि अर्कोतर्फ सत्ता समीकरणमा अल्झेको नेतृत्व, वर्ष २०७८ ले नेपाली प्रजातन्त्र अभ्यासलाई धेरै प्रश्नहरूको खात दिएर जाँदै छ ।
स्वतन्त्र नेपालीको स्वाभिमानी सपनाहरू यिनै प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरूभित्र कोरिँदै आएको छ । तत्कालीन जहानियाँ राणा शासनविरुद्धमा उत्रेको जनलहरका सामु राणा शासकहरूको केही जोर चलेन । जनताका बोलीका अगाडि बन्दुकका गोली टिक्न सकेन ।
राज्य व्यवस्थाले नागरिक बीच कुनै पनि दृष्टिमा भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने प्रजातन्त्रको प्रथम आधार हो, स्वतन्त्र विचरण अनि फरक मतको सम्मान लगायतका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै प्रजातन्त्रका स्तम्भहरू हुन् । प्रजातन्त्रमा नागरिकहरू स्वयंले चुनेर पठाएका व्यक्तिहरूले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गर्दछन् ।
यस अर्थमा जनताद्वारा जनताका लागि गरिने हितकारी शासन अभ्यासलाई प्रजातन्त्र भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
टुँडिखेलमा नेपाली सेनाको विशेष प्रदर्शनका साथै राजनीतिक दलका नेताहरू, अनि व्यापक जन साधारणको उपस्थितिमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने चलन थियो । लोकतन्त्रपछि वर्षयता त्यस्तो दृश्य पनि खुम्चँदै गएको छ ।
उति बेला आएको प्रजातन्त्र नेपालीहरूको पोल्टाबाट फेरि २०१७ पुस १ मा खोसिएको इतिहास जीवितै छ । पञ्चायतविरुद्ध निरन्तर आन्दोलन चलिरह्यो र २०३६ मा जनमत सङ्ग्रह गर्न पञ्चायती शासक बाध्य भयो । तर जनमत सङ्ग्रहमा व्यापक धाँधली गरी नागरिकको मत र आवाज दबाउने शृङ्खला नियमित रह्यो ।
२०४६ चैत २६ को मध्यरातमा दलमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटेसँगै मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र अनि संवैधानिक राजतन्त्रतिर मुलुक गएको हो । संसदीय प्रजातन्त्रले स्थायित्व नपाउँदै सशस्त्र द्वन्द्व, दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै २०६२ चैत २४ बाट नियमित चलेको १९ दिने जनआन्दोलनसँगै २०६३ वैशाख ११ मा लोकतन्त्र स्थापना ग¥यो । त्यही आन्दोलनको बलमा नेपाल आज सङ्घीय गणतान्त्रिक देशमा परिणत गर्ने ढोका खोलेको हो । शायद आज यिनै इतिहासका दस्ताबेज पल्टाउँदै नेपाली प्रजातान्त्रिक अभ्यासका प्राप्ति, प्रगति र नेपाली जनको हित मात्रलाई पनि नियाल्ने दिन हो ।
यस वर्ष त यतिका धेरै बलिदान अनि विद्रोहले ल्याएको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रलाई जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरूले नै किन जोगाउन सकेनन् ? संसद् विघटन अनि दलहरूबिचको द्वन्द्वले राज्यलाई कतातिर धकेल्दै छ भन्ने कुराको समेत लेखाजोखा गर्नुपर्ने भएको छ ।
के नेपाललाई प्रजातन्त्र नफापेकै हो र रु यहाँ आन्दोलनको मर्महरुलाई शासकहरूले कत्तिको ध्यान दिन सकेका छन् त रु जनलहरको उद्देश्य साँच्चै संशोधन गरिएको छ त ?
विश्वले विकासको मूलधारलाई आफ्नो पराक्रमले प्राप्त गर्दासम्म नेपालीहरु अझै पनि हात मुख जोर्न घर परिवार माया मार्दै झोला बोकेर प्रतिदिन १५०० को सङ्ख्यामा विदेश गएको देख्दा नेपथ्यबाट प्रजातन्त्रको असहाय आवाज सुनिन्छ । बोल्न पाउने, आन्दोलन गर्न पाउने, लड्न पाउने तर गरिखान नपाउने यो कस्तो अपूरो प्रजातन्त्र रु
कोरोनाको त्रासले जर्जर बनाएको अर्थतन्त्रमा फेरि बन्द अनि विद्रोहको चोट पर्न थालेको छ । आखिर किन नेपालको प्रजातन्त्र अनि लोकतन्त्रले जनताको गरिखान पाउने अधिकारलाई सुरक्षा दिन सकेन, आज सोच्ने बेला आएको छ ।
दूर दराजमा भएको नेपालीको मूलधारका सेवा अनि सूचनासँगको न्यून पहुँच लगायत पाँच वर्ष हुँदा पनि बनाइन नसकेका भुईँचालो पीडितका चुहिने दलिनहरूले अट्टहासका साथ प्रजातन्त्रको बयान दिइरहेका छन् । दिनदिनै सर्दै आएका सीमास्तम्भहरु, पराधीनपनामा भएका वृद्धि अनि खिया लागेका हलो अनि कोदालाका फालीहरूले परदेशीहरूलाई सझंना गरिरहेको छ ।
यो प्रजातन्त्रले सही प्रयोग गर्न सक्ने हातहरू पाओस् । गरिखाने माहौल देओस् अनि नेपालीहरूको पिडा यो प्रजातन्त्रले कम गरोस् । नेपाली हुनुको एक मात्र पहिचान अनि राष्ट्रियताको डोरभित्रको मीठो, समान अनि प्रगतिशील प्रजातन्त्रको अनुभव गर्न पाइयोस् ।
जय होस्
निर्वाचन दिवस
निर्वाचन दिवसको पेरिफेरि बुझ्नका लागि म यहाँहरूलाई आजभन्दा ५३ वर्ष जति अगाडि विसं २०१५ साल आजकै दिनमा लिएर जान चाहन्छु । विसं २०१५ अर्थात् प्रजातन्त्र आएको ८ वर्ष भएको थियो र यसै दिन नेपाली जनले पहिलो निर्वाचनको अनुभव लिएका हुन् । विसं २०१५ फागुन ७ गते आम निर्वाचन प्रारम्भ भई बालिग नेपालीले मताधिकारको उपयोग गर्न पाएको दिनलाई स्मरण गर्दै आयोगले विसं २०७३ देखि फागुन ७ गते निर्वाचन दिवस मनाउन थालेको हो।
विसं २०७८ साल निर्वाचन दिवसको छैठौँ संस्करण हो ।
आज हामी सबैलाई पहिलो प्रश्न, के यहाँहरूले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम लेखाउनुभएको छ ?
बालिग मतदाता बन्नका लागि मतदाता नामावलीमा नाम टिपाउन जरुरी रहन्छ, मतदान हाम्रो अधिकार मात्र नभई कर्तव्य पनि हो भन्ने कुरा यस दिवसले सदैव सन्देश दिनेछ ।
नेपालको संविधानको भाग २४ धारा २४५ संवैधानिक अङ्गका रूपमा निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्त रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमा आज निर्वाचन दिवस सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छ । वर्ष २०७८ को निर्वाचन दिवसले अब आउँदो वर्षहरूमा स्थानीय, सङ्घीय र प्रादेशिक सबै तहका निर्वाचनहरू शीघ्र आयोजना गरिने जनाउ पनि दिनेछ । निर्वाचन प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड हो, यस दिवसको सबैलाई अर्थपूर्ण शुभकामना छ है ।
हाम्रो पात्रोका लागि सुयोग ढकाल
Liked by:
