आज अक्टोबर १७, अन्तर्राष्ट्रिय गरिवी निवारण दिवस । यस बर्ष "गरिवी र विभेद अन्त्यका लागि जुटौं, दिगो भविष्य निर्माण गरौं" भन्ने नाराका साथ मनाईंदैछ । यो दिवस राष्ट्रसंघीय बैठकको प्रस्ताव नम्बर ४७/१९६ पारित भएपछि सन् १९९३ देखि मनाउन थालिएको हो । यो दिवस मनाउनुको मुख्य उदेश्य चैं चरम गरिवी विरुद्ध एकजुट भएर लड्न तथा गरिवी सम्बन्धि जानकारीहरु विश्वभर आदानप्रदान गर्नु रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले गरिवीलाई- अवसर र मौकाहरुमा पहुँच नहुनु तथा मानवीय मर्यादाको हनन् हो भनेको छ । यसको मतलव मानिसलाई आधारभूत आवश्यकताकै कमि हुनु र समाजमा अरु सरह बाँच्न कठिन हुनु पनि हो । मानिसमा खाना नाना र छानाको अभाव हुनु नै मुख्यतया गरिवीको सूचक हो । विकसित देशहरुमा भने सफा र शुद्ध पिउने पानीको अभाव, रोजगारी, सुरक्षा र शक्तिहिन हुनुलाई गरिवीको सूचक ठानिन्छ ।
यद्दपि गरिवीका कारण कुपोषण र अन्य अवस्थाहरु श्रृजना हुँदा प्रत्येक दिन विश्वभर २२ हजार वालवालिकाको मृत्यु हुने गरेको अध्ययनहरुले देखाएको छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको आधा संख्या गरिवीको रेखा मुनि रहेको जनाईएको छ । पाँच वर्षमुनिका ५० प्रतिशत बालबालिका कुपोषणबाट प्रभावित भएको भनिएको छ । राष्ट्रसंघले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत दैनिक जीवनका आवश्यक १० परिसुचकको आधारमा गरिबीको परिभाषा गर्ने गरेको छ । दैनिक एक अमेरिकी डलरभन्दा कम आय भएका मानिसलाई गरिवीको सुचिमा राख्ने गरेको छ । यता नेपाल सरकारले गरीव परिवारको पहिचान गरि राहत दिन भन्दै २०७२ असोज १ गतेबाट परिचयपत्र वितरणको योजना घोषणा गरेको छ । गरीव घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका २०६९ लागू गरेको छ । त्यसका लागि गरीव घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेकोमा हाल उक्त बोर्डको नाम परिवर्तन गरी गरीव घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड बनाएको छ । तराईका जिल्लामा रहेका गरीवहरुलाई सहयोग पुर्याउन गरिवसंग विशेश्वर कार्यक्रम संचालन भईरहेको छ । कर्णाली लगायतका पश्चिमी र सदुरपश्चिमी क्षेत्रमा पश्चिमी उच्च पहाडी गरिवी निवारण परियोजना लागू गरेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०६९ जेठ ५ गतेको निर्णयानुसार सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको स्थापना भएको छ । गरिवी निवारणको क्षेत्रलाई राष्ट्रिय महत्व र प्राथमिकतामा राख्ने मुख्य दृष्टिका साथ यो मन्त्रालय गठन गरिएको थियो । सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले राष्ट्रिय गरिवी निवारण नीतिको मस्यौदा तयारी गरेको छ । नीतिहरुमा सुझावहरु संकलन गरिसकिएको छ । गरिवी निवारण कोष मार्फत बिभिन्न जिल्लाहरुमा सरकारी कार्यालय र गैरसरकारी संघसंस्थाहरु मार्फत विभिन्न खालका कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको छ । कोषले हाल ५५ जिल्लाका झण्डै साढे ७ लाख घरधुरीलाई आय आजआर्जन, आत्मविश्वास र जिवनयापनमा सुधार ल्याउने खालका कार्यक्रमहरुमा समेटेको छ ।
- हाम्रो पात्रोको लागि बाबुराम भण्डारीले तयार पार्नु भएको
Liked by:
