जेनजी आन्दोनका मुद्दामा सरकारी हस्तक्षेप– पेशी रोक्ने परिपत्रमाथि कानूनी प्रश्न!

२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’का प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता भई अदालतमा विचाराधीन रहेका फौजदारी मुद्दाको पेशी तत्काल स्थगन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले परिपत्र गरेसँगै नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई ती मुद्दाको सुनुवाइ रोक्न आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गरेको हो ।