सर्वोच्चले भन्यो–सरकारी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउन मिल्दैन

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्ने सरकारी निर्णयलाई बदर गर्दै सरकारको कुनै पनि निर्णयले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवबाट भएको निर्णय र त्यसका आधारमा जारी भएका परिपत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको हो। गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिवस्तरीय निर्णयबाट मातहतका सरकारी निकायहरूलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन एवं पत्राचार भएको थियो। उक्त निर्देशन र पत्राचार संविधान र कानुनसम्मत मान्न सकिने वैधानिक आधार पाउन नसकिएको सर्वोच्चको ठहर छ।