मन्त्री निवास पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा, यी भवनहरू परेनन् प्राथमिकतामा

काठमाडौं । ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट क्षति पुगेका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। सिंहदरबारका विभिन्न भाग तथा ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवासमा निर्माण कार्य तीव्र गतिमा चलिरहेको छ भने केही भवनको पुनर्निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया भने अझै सुरु हुन बाँकी छ। आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास, सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, गोदावरी सभाहल र मन्त्री निवासलगायतका सरकारी भवनमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। सामान्य क्षति भएका भवन मर्मतपछि सञ्चालनमा फर्किसकेका छन् भने गम्भीर रूपमा प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण जारी रहेको छ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गणेश कर्माचार्यका अनुसार सबै क्षतिग्रस्त भवनको विवरण संकलन तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ। विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन आवश्यक पर्ने भवनका कारण केही परियोजनामा समय लागे पनि विशिष्ट तथा अतिविशिष्ट पदाधिकारीका निवास, मन्त्रालय र संवैधानिक निकायका भवनलाई प्राथमिकता दिँदै काम भइरहेको उनले बताए।