दलितसँग क्षमायाचना घोषणामा अलमल बालेन्द्र सरकार

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा एउटा बुँदा थियो- दलित तथा ऐतिहासिक रूपले बहिष्कृत समुदायसँग राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने प्रतिबद्धता।

यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तानेको थियो। नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक राज्यसंयन्त्रबाटै भएको संरचनात्मक विभेद, उत्पीडन र अवसरको बञ्चितीकरणलाई सरकारले स्वीकार गर्दै १५ दिनभित्रै क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको थियो, तर त्यो घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन सुस्तै रहेको भन्दै बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रश्न उठ्यो।