कैदीबन्दी व्यवस्थापनमा साढे ३ अर्ब खर्च, उत्पादनमूलक काममा लगाउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका कैदीबन्दीको गाँसबास तथा व्यवस्थापनमा मात्रै वार्षिक करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको जनाएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सक्रिय उमेर समूहका कैदीबन्दीलाई कामविहीन राख्दा राज्यले एकातिर ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको र अर्कोतिर उत्पादनशील जनशक्ति उपयोग गर्न नसकेको बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्री गौतमले कारागार व्यवस्थापन विभागको कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार २९ जना कैदीबन्दी रहेको जानकारी दिइन्।