सरकारी कर्मचारी विदेश जाँदा पूर्व स्वीकृति अनिवार्य, फर्किएपछि अनुभव बाँड्नुपर्ने

काठमाडौं : सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमणमा कडा नियन्त्रण गर्दै नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुका साथै यसको कार्यान्वयनमा समेत कडा नीति अपनाएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा निकायहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अबदेखि कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्नुभन्दा अगावै अनिवार्यरूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कडा निर्देशन दिएको छ। पूर्व स्वीकृति विना गरिने वैदेशिक भ्रमण र मनोनयनलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।