एनसेल सेयर खरिद-बिक्री छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडको तर्फबाट दायर रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न र यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।