देशभरका प्रहरी हिरासतमा सीसीटिभी क्यामेरा अनिवार्य गर्न माग गरिएको रिटमा सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । देशभरका प्रहरी कार्यालय, हिरासत कक्ष र सोधपुछ हुने स्थानहरूमा अनिवार्य रूपमा अडिओ-भिडिओ रेकर्डिङसहितको ‘नाइट भिजन’ सीसीटिभी क्यामेरा जडान गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले शुक्रबार उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूका नाममा सो आदेश जारी गरेको हो । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।