घोषणापत्रमा उपेक्षित शिक्षा

संघ र प्रदेशको चुनावी काउन्ट डाउन बढेसँगै प्रचारप्रसारले पनि तीव्रता आएको छ । राजनीतिक दलहरूले आगामी पाँच वर्षका लागि आफूले गर्ने कामको फेहरिस्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर सार्वजनिक गरेका छन् । विगतका निर्वाचनमा पनि यस्ता घोषणापत्र जारी गरिएकै हो । तत्कालीन घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यहरू कति पूरा भए/भएनन्, लेखाजोखा नगरीकन अहिले जारी गरिएका घोषणापत्रको प्रतिबद्धता पूरा होलान् भन्ने अधिकांश मतदातालाई विश्वास छैन । चुनाव सकिएपछि घोषणापत्रलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै स्वेच्छाले काम गर्ने परिपाटी सबै दल र उम्मेदवारमा प्राय: पाइन्छ । अर्थात् घोषणापत्र त चुनावको बेलामा देखाउने दाँत मात्रै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । संघ र प्रदेशको यस दोस्रो चुनावमा पनि राजनीतिक दलहरूले विकास र निर्माण तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि भनेर केन्द्र र स्थानीय स्तरमा पनि आआफ्नै खालका घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने होडै चलेको छ । शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक घोषणापत्रमा खासै चासो दिएको पाइँदैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा छ । विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक आन्दोलनले मुलुक पञ्चायतकालीन राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । तर, राजा महेन्द्रको पञ्चायतकालीन समयमा पाँच दशक अगाडि नयाँ शिक्षा योजना लागू गर्दा वि.सं. २०२८ मा ल्याइएको शिक्षा ऐनलाई नै संशोधनका नाममा टालटुल गरेर शिक्षा क्षेत्र चलेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेका अस्वाभाविक राजनीतिक हस्तक्षेपले शैक्षिक विकासले गति लिन सकेको छैन । नेपालको शैक्षिक क्षेत्र अनेकौं समस्या र भविष्यदर्शी योजनाको अभावका कारण अस्तव्यस्त भएको छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको बेलामा हचुवाको भरमा शिक्षा विकासका विभिन्न प्रतिबद्धता जारी गर्ने र पछि बेवारिस बनाउने चलन जगजाहेर नै छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका र भोगिएका समस्या तथा मुद्दाहरू धेरै पटकका राजनीतिक चुनावी घोषणापत्रपछि पनि ज्यूँका त्यूँ नै रहेका छन् ।