निजी क्षेत्रलाई ऊर्जाको पूर्ण साझेदार बनाउन नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउन इप्पानको माग

निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण साझेदार बनाउने गरी नयाँ विद्युत् विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई भेटी ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि तत्काल गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कानुनी सुधारबारे जानकारी गराएको छ । इप्पानले वर्तमान विद्युत् ऐन, २०४९ निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रारम्भिक चरणमा रहेको समयमा निर्माण भएको र विगत तीन दशकमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको स्वरूप, लगानीको परिमाण, प्रविधि, क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार तथा निजी क्षेत्रको क्षमता उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भइसकेकाले अब पुरानो कानुनी संरचनाले ऊर्जा क्षेत्रका वर्तमान तथा भविष्यका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापार, ऊर्जा भण्डारण, हरित हाइड्रोजन, कार्बन व्यापार तथा नवीन प्रविधिमा समेत समान अवसर प्रदान गर्ने, लगानीकर्ताको अधिकार सुरक्षित गर्ने, नियामकीय स्पष्टता कायम गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने गरी नयाँ विद्युत् विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने माग इप्पानले गरेको छ । यस्तो कानुनी सुधारले सरकारले अघि सारेको ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न बलियो आधार तयार गर्ने इप्पानको भनाइ छ । इप्पानले लामो समयदेखि रोकिएको करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउनुपर्ने माग पनि राखेको छ । अध्ययन सम्पन्न गरी लगानीका लागि तयारी अवस्थामा रहेका हजारौं मेगावाटका आयोजनाको पीपीए रोकिँदा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको निजी लगानी निष्क्रिय भएको, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीको चक्र अवरुद्ध भएको र विद्युत् उत्पादन विस्तारको गति प्रभावित भएको भन्दै इप्पानले पीपीए प्रक्रिया पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र समयबद्ध बनाउन आग्रह गरेको छ । सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा नयाँ आयोजना अघि बढाउन समयमै पीपीए हुनु पहिलो आवश्यकता रहेको इप्पानको भनाइ छ ।