पीपीएमा सरकारी ढिलासुस्ती : १६ हजार मेगावाट विद्युत् र अर्बौँको लगानी अन्योलमा

काठमाडौँ । जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) मा सरकारले चरम ढिलासुस्ती गरेको छ ।

वर्तमान सरकार गठनसँगै विगतमा रोकिएका र नयाँ पीपीए प्रक्रियाले गति लिने आशामा रहेका ऊर्जा प्रवद्र्धकहरू यतिबेला निराश छन् । सरकार बनेको साढे चार महिना बितिसक्दा पनि नयाँ र पुराना दुवै पीपीए प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।