‘जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन जरुरी छ’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले जबरजस्ती करणीको सजायका कारण बालकको मर्यादित जीवन समाप्त हुने जोखिम भएकाले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा ‘संहिता दिवस–२०८३’ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा समीक्षात्मक टिप्पणी गर्दै उनले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत १८ वर्ष उमेर नपुगेका समकक्षी उमेरका बालबालिका प्रेम सम्बन्धमा रही सहमतिमा हुने शारीरिक सम्पर्कका कारण बालकको जीवन जोखिममा परिरहेको हुँदा फौजदारी संहिता संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।