करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने सरकारी निर्णयप्रति सांसद राईको आपत्ति

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले श्रेणीविहीन करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले वर्षौँदेखि सेवा गर्दै आएका श्रमिकहरूलाई हटाउने सरकारी कदम सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत हुने उल्लेख गर्दै यसमा तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरे।

सांसद राईले २० औँ वर्षदेखि राज्यको न्यून सेवामा काम गरिरहेका हजारौँ करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई वर्तमान सरकारले ठेकेदारमार्फत लैजाने ठूलो षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ती श्रमिकहरूलाई महँगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।