महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्राचार– ‘जेन–जी मुद्दाको पेसी स्थगित गर्नू’

काठमाडौं : महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले शुक्रबार देशभरका उच्च सरकारी वकिल र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशनात्मक अनुरोधमा भनेको छ, ‘जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी घटनामा दायर भएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले एउटा कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकाले कार्यदलले प्रतिवेदन नदिएसम्म ती मुद्दाको पेसी स्थगितको अनुरोध भई आएको हुँदा सहजीकरणको लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ।’

२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट शुक्रबार भएको पत्राचार झट्ट हेर्दा सामान्य प्रशासनिक सूचना जस्तो देखिन्छ। तर, यसको कानुनी र राजनीतिक अर्थ निकै महत्वपूर्ण रहेको संवैधानिक एवं फौजदारी कानुनका विज्ञहरू बताउँछन्।