
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपालको विकास निर्माणमा हुने कानुनी अवरोध हटाउन र आयोजनाहरूलाई गति दिन 'पूर्वाधार न्यायाधिकरण' स्थापनासम्बन्धी कानुन निर्माणको काम अन्...

Kathmandu. Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs, Sobita Gautam, has informed that the work on constructing the law related to the establishment of an 'Infrastructure Tribunal' to rem...

पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ‘पूर्वाधार न्यायाधीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल भएको छ। आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा–मामिलाक...

काठमाडौँ । पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ‘पूर्वाधार न्यायाधीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल भएको छ। आयोजनासँग सम्बन्धित मुद...

Kathmandu. Discussion has been held on finalizing the 'Bill on Regulation of Infrastructure Tribunal' to complete infrastructure construction and development projects on time. Discussion was held ...

७ साउन, काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न तथा ती आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा–मामिलाको छिटोछरितो निरूपणका लागि तयार गरिएको ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व...

पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न तथा ती आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा-मामिलाको छिटोछरितो निरूपणका लागि तयार गरिएको “पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ...

ठूला परियोजनामा हुने गरेको ढिलाइ अन्त्य गर्ने र त्यसका कारकका रूपमा देखापर्ने विवादहरू छिटै सुल्झाउने गरी एउटा 'सहजीकरण ऐन' एवं 'पूर्वाधार न्यायाधिकरण'का लागि काम भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। ...

१४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ठेक्का, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका निम्ति कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयक ल्...

सरकारले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी जटिलता र ढिलासुस्ती हटाउन ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विज्ञसहितको विशेष न्या...