सहकारी नियमनबारे स्थानीय तहलाई संघको १० बुँदे निर्देशन, कोपोमिस प्रणाली अनिवार्य
ratopati.com
. ९ दिन अघि
काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र सुशासन कायम गर्न सरकारले नियमनमा कडाइ गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा संस्...
सम्बन्धित विषयहरू
काठमाडौँ
Comment
Liked by:
उस्तै समाचारहरू
मालपोत नवौं संशोधन नियमावली, जग्गा फुकुवा, भूमि प्रशासन र सरकारी जग्गा लिज प्रक्रियामा व्यापक सुधार
aarthiknews.com
. ११ दिन अघि
Government Tightens Power Purchase Agreement Policy
english.ratopati.com
. ११ दिन अघि
६० प्रतिशत बचत जम्मा गरे समस्याग्रस्त सहकारी पुनः सञ्चालन हुन पाउने
clickmandu.com
. ९ दिन अघि
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कडा नियम- के गर्न हुने, के नहुने ? (पूर्णपाठ)
nepalpress.com
. ९ दिन अघि
समस्याग्रस्त घोषणा सहकारी पुन: सञ्चालन गर्न सकिने कार्यविधि जारी
kendrabindu.com
. ९ दिन अघि
Govt tightens grip on civil servants: Social media use during office hours banned
myrepublica.nagariknetwork.com
. १० दिन अघि
Municipals move to build digital profiles of returnee migrant workers
kathmandupost.com
. १० दिन अघि
आचारसंहिताबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कस्दै सरकार, के-के गर्न पाइँदैन ?
corporatenepal.com
. १० दिन अघि
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि छुट्टै आचारसंहिता
gorkhapatraonline.com
. १० दिन अघि
