विगतको घटनामा 'नयाँ पश्चदर्शी कानुन' बनाएर कारवाही गर्दा भविष्यमा 'काल पल्किने' चिन्ता
bbc.com
. २८ दिन अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौको 'जेनजी आन्दोलन' सम्बन्धी प्रतिवेदनमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मन्त्रीहरू रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमेतले "मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष...
सम्बन्धित विषयहरू
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
Comment
Liked by:
उस्तै समाचारहरू
ओलीमाथि राजनीतिक निशाना, प्रतिशोधात्मक राजनीतिको जग निर्माण
barnanmedia.com
. २८ दिन अघि
भूतप्रभावी कानुन बनाएर ओली–लेखकलाई कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस, कानुनविद् भन्छन्– मिल्दैन
shilapatra.com
. २८ दिन अघि
कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की लगायतको त्यो फैसला, जसमा टेकेर आयोगले गर्यो कारबाही सिफारिस
ratopati.com
. २८ दिन अघि
Can Nepal actually enforce its Human Rights Commission’s findings?
english.onlinekhabar.com
. २९ दिन अघि
Nepal rights commission holds Oli, his ministers responsible for September violence
kathmandupost.com
. २९ दिन अघि
मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन कति सम्भव ?
onlinekhabar.com
. २९ दिन अघि
ओली, लेखक, गुरुङलाई पाश्चदर्शी कानुन बनाएर मानव अधिकार उल्लंघनमा सजाय गर्न सिफारिस
deshsanchar.com
. २९ दिन अघि
जेन-जी आन्दोलन : ओली, लेखक, गरूङ र वर्तमान आईजीपी कार्कीसहित उच्च पदस्थलाई कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस
canadanepal.com
. २९ दिन अघि
ओली, लेखक र गुरुङविरुद्ध नयाँ कानुन बनाएरै मुद्दा चलाउन आयोगको सिफारिस
nagariknews.nagariknetwork.com
. २९ दिन अघि
