'निश्चित सीपयुक्त कामदार' (स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर- एसएसडब्ल्यू) जापान पठाउनेबारे नेपाल र जापान सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको लामो समयपछि पहिलोपटक संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

त्यसका निम्ति मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने काम सुरु भएको जापानका निम्ति नेपालका कार्यवाहक राजदूत हरिहरकान्त पौडेलले जानकारी दिए।

"हामीले नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ल्याएका कामदारसम्बन्धी मागपत्र पहिलोपटक प्रमाणीकरण गरेका छौँ," पौडेलले बीबीसी नेपालीसँग भने, "अब यो प्रक्रियाबाट जापान आउने कामदारको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्ने ठानेका छौँ।"

दूतावासले कार्तिक महिनामा मात्रै तीनवटा मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको र थप मागपत्र आइरहेका पौडेलले जानकारी दिए।

यो प्रक्रियामार्फत् पहिलो चरणका कामदार दुईदेखि तीन महिनाभित्र जापान पुगिसक्ने ठानिएको उक्त मामिला हेर्दै आएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव प्रवीण कोइरालाले बताए।

"छनौट प्रक्रिया हुन्छ, कम्पनी आएर छनौट गर्नु पर्छ। प्रक्रिया सुरु भएपछि दुई महिनाभित्र प्राय: मान्छे जान्छन्," उनले भने।

जापानमा नेपाली 'केअरगिभर' पठाउने एसएसडब्ल्यू भिसा प्रणालीबारे थाहा पाउनुस्

नेपालबाट कस्तो सीप भएका कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्

'निश्चित सीपयुक्त कामदार' संस्थागत रूपमा जापान पठाउन दुई देशबीच पहिलो पटक सन् २०१७ मा समझदारी भएको थियो। सन् २०२४ मा उक्त समझदारी नवीकरण गरिए पनि अहिलेसम्मै संस्थागत रूपमा कामदारहरू जान सकेका थिएनन्।

जापानले औद्योगिक, कृषि तथा हस्पिटालिटी लगायतका क्षेत्रमा नेपाली कामदारहरूप्रति रूची देखाउँदै आएको छ। तर जापान जानेमध्ये अधिकांश विद्यार्थी भिसामा जाने गरेका छन् भने कतिपय श्रम स्वीकृति लिएर व्यक्तिगत पहलमा कामदार भिसामा जाने गरेका छन्।

"त्यसको तुलनामा संस्थागत रूपमा जाँदा कामदारलाई सस्तो पनि पर्छ र सुरक्षित पनि हुन्छ," नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ भन्छन्, "किनकि कामदार पठाउने कम्पनीले उसको ख्याल राख्छ। माग प्रमाणित गरेको हुनाले दूतावासले पनि हेर्छ र कम्पनीले भने अनुसारको सेवा सुविधा दिएन भने कालोसूचीमा राख्छ।"

जापान नेपालीहरूका निम्ति आकर्षक श्रम गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएको छ।

अलमलको कारण

मन्त्रालयका उपसचिव कोइराला "मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनलगायतका कारणले" संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन ढिलाइ भएको बताउँछन्।

यद्यपि अन्य योजनाहरू अन्तर्गत पनि नेपाली कामदार गइराखेका हुनाले 'एसएसडब्ल्यू'मा भएको ढिलाइले जापानी पक्ष निराश भने भइनहालेको उनको दाबी छ।

"मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिँदा नीतिहरू परिवर्तन हुने भएकाले पनि (उक्त कार्य) हुन सकेको थिएन। मान्छेहरू जापान त गइराखेकै थिए तर कन्सल्टेन्सीबाटै पठाइराख्ने कि म्यानपावर कम्पनीबाट पठाउने भन्ने विषय प्रष्ट पनि थिएन," उनले भने, "सन् २०२४ मा उक्त समझदारी नवीकरण भएपछि कार्यविधिसहितका प्रक्रिया अघि बढाएर यो चरणमा पुगेका हौँ।"

नवीकरणको समयमा पनि एक वर्षजस्तो अलमल हुन पुगेको कोइरालाले बताए।

वैदेशिक रोजगारीको मृत्यु चित्र: १० वर्षमा १० हजारको मृत्यु

विदेशमा काम गर्ने नेपाली युवाको मृत्युको 'तेस्रो ठूलो कारण आत्महत्या', रोक्न भिडिओ कलबाट उपचार

ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारको माग हुन सक्ने देखिएकाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले यसमा चासो देखाउँदै आएका थिए।

"व्यवसायीहरूले विद्यार्थी पठाउन तथा भाषा सिकाउन खोलिएका कन्सल्टेन्सीले कामदार पठाउन नमिल्ने बताउँदै आएका थिए," कार्यवाहक राजदूत पौडेलले भने।

वैदेशिक रोगजार व्यवसायी सङ्घका गुरुङ जापानले विदेशी कामदारबारे बेलाबेला नीति परिवर्तन गर्ने गरेको र त्यो अनुरूप चल्न नसक्दा समस्या देखिँदै आएको बताउँछन्।

"जापानले एकदुई वर्षजस्तोमा आफ्ना नीतिहरूमा हेरफेर गर्ने गरेको पाएँ। नेपालले २०६६ सालमा 'जिट्को' भनिने 'जापान इन्टरन्याशनल ट्रेनी एन्ड वर्कर' अन्तर्गत कामदार पठाएको रहेछ र ट्रेनी वर्करका नाममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट पठाइँदो रहेछ," उनले भने, "अहिले अरु एसियाली देशहरूले 'टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम' (टीआईटीपी) अन्तर्गत कामदार पठाइरहेका छन्। हामीले पनि 'टीआईटीपी' नै पठाइरहेका छौँ तर त्यसलाई 'जिट्को' भनेर सम्बोधन गरिरहेका छौँ। समस्या त्यहाँनेर हो।"

सम्भावना

विगतमा आपसी बहसलगायतका कारण संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन नसकिएको भए पनि अहिले सरकारले समेत त्यसलाई संस्थागत गर्न चाहेको देखिएकाले निर्वाचित भएर आएयता आफूले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको गुरुङ बताउँछन्।

उनी दूतावासले हालै पहिलो पटक मागपत्र प्रमाणित गरेको 'गुरुङ म्यानेजमेन्ट ओभरसीज'का सञ्चालक समेत हुन्। यद्यपि उक्त कम्पनीले ल्याएको कामदारको माग सङ्ख्या त्यति ठूलो आकारको भने छैन। सुरुमा आफूले पाँच जनाको मात्रै माग ल्याएको गुरुङले बताए।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई फाइदा हुनसक्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या 'बढ्दो', सरकारले के गर्दैछ?

"जापान सन् २०२७ मा 'इम्प्लोयमेन्ट स्किल डिभलप्मन्ट प्रोग्राम'मा जाँदैछ। त्यसमा अभ्यासार्थीका रूपमा कामदारलाई कामकै क्रममा भाषा तथा अन्य सीपहरू सिकाइन्छ। उनीहरूले वर्षेनि ६०/७० हजार नेपाली कामदार लैजाने लक्ष्य राखेका छन्।"

उपसचिव कोइराला पनि नेपालका निम्ति जापान ठूलो श्रमबजार हुन सक्नेमा सहमत छन्।

"यो आठदश वर्षमा उसलाई ठूलो जनशक्तिको खाँचो छ भन्ने छ। वृद्ध हुँदै गरेकाको सङ्ख्या उल्लेख्य भएकाले पनि हाम्रा निम्ति राम्रो बजार हुन सक्छ," उनले भने, "अर्को फाइदा के छ भने जापानले त्यति सजिलै स्थायी बसोबासको अनुमति दिँदैन। हाम्रा कामदार प्रविधियुक्त सीप र विप्रेषणसमेत सहित पुन: नेपाल फर्किन्छन्।"

नयाँ प्रक्रिया कसरी भिन्न?

उपसचिव कोइरालाका अनुसार संस्थागत रूपमा कामदार पठाउँदा सुरुमा म्यानपावरहरूले जापानी कम्पनीहरूबाट कामदारको 'माग' ल्याउँछन्।

"त्यहाँ पनि नेपालका म्यानपावरहरू जस्तै निजी संस्थाहरू हुन्छन्। कम्पनीहरूका 'डिमान्ड' तीमार्फत् म्यानपावरमा आउने हो," उनले भने, "दूतावासले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेपछि वैदेशिक रोजगारी विभागले पूर्वस्वीकृति दिन्छ र प्रक्रिया अघि बढ्छ।"

विभागबाट पूर्वस्वीकृति पाएसँगै मेनपावर कम्पनीहरूले कामदार आवश्यकतासम्बन्धी सूचनाहरू नेपालका पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्छन्। इच्छुक 'निश्चित सीपयुक्त कामदार'ले त्यसमा दरखास्त दिन सक्छन्।

नेपालीहरू अहिले प्राय: विद्यार्थी भिसामा जापान जाने गरेका जानकारहरू बताउँछन्।

"जापानमा कामदार भर्ति गर्नेमा फिलिपिनोपछि हामी छौँ तर नेपालीमध्ये अधिकांश विद्यार्थी भिसामा गएका रहेछन्," विद्यार्थीहरूलाई थोरै समयमात्रै काम गर्न दिइनेतर्फ सङ्केत गर्दै वैदेशिक रोगजार व्यवसायी सङ्घका गुरुङले भने, "विद्यार्थीहरूले त्यहाँ धेरै दु:ख पाइरहेका छन्।"

'युवालाई काम र थप मद्दत खोज्न सहयोग गर्ने' सरकारी एपबारे तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा

वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षणका 'बेथिति रोक्न' गरियो यस्तो नयाँ व्यवस्था

हाल प्रचलित तरिकाभन्दा म्यानपावरमार्फत् जापान जाँदा निकै सस्तो पर्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ। विद्यार्थी भिसामा जानेले जनही १०/१२ लाख रुपैयाँ खर्चिने गरेको ठानिन्छ।

"एसएसडब्ल्यूबाट जाँदा उनीहरूले नै खर्च दिन्छन्," उनले भने, "जापानीहरूको चासो भनेको सस्तो र सुलभ ढङ्गले कामदार आऊन् भन्ने मात्रै हो। मेनपावरहरूले धेरै पैसा नलिऊन् भन्ने छ।"

यद्यपि जापानका निम्ति नेपाल सरकारले तय गरेको सेवा शुल्क ५०,००० रुपैयाँ भने अव्यवहारिक रहेको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन्।

"हामी भरसक सरकारले भनेअनुसार नै जाने भन्नेमै छौँ, हेरौँ," वैदेशिक रोगजार व्यवसायी सङ्घका गुरुङले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।