काठमाण्डूका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर, अवैध घरटहरा हटाउन ४ हजार बढी जनशक्ति परिचालन
सरकारले काठमाण्डूका नदी किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती र अव्यवस्थित घर टहरा हटाउन झन्डै चार देखि पाँच हजार सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरू परिचालन गरिएको बताएको छ। अधिकारीहरूले त्यहाँबाट हटाइएका परिवारहरूको लगत सङ्कलन गरिने र अस्थायी वासस्थानमा पुर्याइने बताएका छन्।
काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुरक्षा निकाय र काठमाण्डू महानगरले गरेको सार्वजनिक आह्वानपछि दुईवटा नदी किनारामा बस्ने झन्डै ५० देखि ६० प्रतिशतले ती ठाउँ छाडेको बताए। उनले सरकारले मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएर यो काम अघि बढाएको बताएका छन्।
शनिवार र आइतवार गरेर थापाथली, गैरीगाउँ र मनहरा क्षेत्रका 'अनाधिकृत' बस्ती हटाउन लागिएको सरकारले बताएको छ। त्यहाँ कति घरधुरीको बसोबास छ भन्ने यकिन आँकडा आएको छैन तर आफ्नो कदमले सार्वजनिक जग्गाहरू फिर्ता हुने र 'सक्कली' र 'नक्कली' सुकुम्बासी पहिचान हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित हुने मानिसहरूलाई बालेन सरकारले के गर्छ
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश किन विवादित, के सरकारले ११ लाखभन्दा बढीलाई जग्गा बाँड्न लागेको हो?
सरकारी निर्णयप्रति कतिपय अधिकारवादी संस्थाहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। शुक्रवार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने क्रममा अत्यधिक बलको प्रयोग नगर्न र संयमित हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
सरकारले कसरी खाली गराउँदै छ सुकुम्बासी बस्ती
अधिकारीहरूका अनुसार तीनमध्ये दुई ठाउँका बस्तीहरू हटाउन बिहानैबाट सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी सहितका टोलीहरू खटिएका छन्।
सामान उठाउनका लागि प्रयोग गरिने ट्रकहरू देखि ती वस्तीका विस्थापितहरूलाई सुरुमा दशरथ रङ्गशाला र त्यहाँबाट अस्थायी होल्डिङ सेन्टरहरूमा पुर्याउने ट्रकहरू र टहराहरू भत्काउनका लागि डोजरसहितका सवारी साधन त्यहाँ परिचालन गरिएको छ।
काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले कतिपय परिवारलाई सामानहरू सार्न सुरक्षाकर्मीहरूले सघाइरहेको बताए।
उनले भने, "हामीले ८: १५ बजेदेखि थापाथलीबाट हाम्रो काम सुरु गरेका छौँ। मानव अधिकारको उच्च सम्मान गर्दै यी कामहरू अघि बढाउने हामीले तारतम्य मिलाएका छौँ। सुरक्षाकर्मीहरूले माइकिङ गर्दै हरेक घरमा वृद्ध वृद्धाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, बालबच्चाहरू भए नभएको यकिन समेत गर्ने गरी काम भइरहेको छ।"
"अग्र भागमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र काठमाण्डू महानगरका माइकिङ टोलीका तीन वटा गाडीहरू छन्। सामान सार्नुपर्ने छ भने त्यसो गर्न सरकारी ट्रक र केही भाडामा ल्याइएका ट्रकहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ र दोस्रो लहरमा राखिएको छ। त्यसपछि सिंहदरबारमा रहेका नौ वटा कर्मचारी बसहरूलाई उहाँहरूको स्वेच्छाले सुरक्षित स्थानमा लगिदैँछ। ट्रक र बसहरूपछाडि एम्बुलेन्स छ र कसैलाई अस्पताल लैजानु परेको खण्डमा त्यहाँ पुर्याइनेछ।"
उनले बस्तीहरूबाट हटाइएका मानिसहरूलाई सुरुमा दशरथ रङ्गशालामा लगिने र त्यहाँ विवरण सङ्कलन गरेर सरकारले तोकेको 'होल्डिङ सेन्टरहरू'मा पुर्याइने बताए।
पौडेल थप्छन्, "म अब सरकारको शरणमा जान चाहान्छु, यसपछाडिको मेरो व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनुपर्यो भनिएका घर परिवारका व्यक्तिहरूलाई अहिले पहिलो चरणमा सुरक्षित आश्रय स्थलमा लगिनेछ। त्यहाँबाट अल्पकालीन आवास क्षेत्रहरूमा लगिनेछ। त्यसपछि दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरिनेछ।"
शनिवार साँझसम्म दुईवटा बस्तीलाई खाली बनाउने योजना राखिएको स्थानीय अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले 'मानवीय संवेदनाका आधारमा' तत्कालका लागि पाँच स्थानमा पुनर्स्थापनाको बाटो खोलिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि नागार्जुनका ४२ वटा व्यवस्थित आवास युनिट, कीर्तीपुरको सत्सङ्गको भवन, बोडेको कृषि विकास ब्याङ्कको तलिम केन्द्र र खरिपाटी र चाँदबागमा रहेका सरकारी भवन र खाली जग्गामा उनीहरूलाई व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ।
सरकारले बस्तीबाट हटाइने व्यक्तिहरूका लागि शनिवार र आइतबार खानेकुराको प्रबन्ध गर्ने पनि जनाएको छ।
गरिब पहिचान गर्दै सरकार, तर कार्यक्रम विफल हुन सक्ने विज्ञ र महालेखापरीक्षकको चिन्ता
सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित हुने मानिसहरूलाई बालेन सरकारले के गर्छ
सरकारको सूचना र प्रधानमन्त्रीको धारणा
यसै साता प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई नदी किनाराका सार्वजनिक, सरकारी र पर्ती जग्गा वर्षौँदेखि अतिक्रमणमा परेका भन्दै त्यहाँ रहेका घर टहरा हटाउन निर्देशन दिएका थिए।
त्यसअनुसार काठमाण्डू जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छ बुँदे सूचना जारी गरेको छ। सुरक्षा निकाय र महानगरीय प्रहरीको टोलीले राजधानीका तीन ठाउँका सुकुम्बासी बस्तीमा बिहीवार र शुक्रवार माइकिङ गरेर उक्त सूचना प्रवाह गरेका थिए।
उक्त सूचनामा अवैध रूपमा बनेका घरटहराहरू शुक्रवार साँझ ७ बजेभित्र खाली गर्न आह्वान गर्दै शनिवार बिहान ६ बजेदेखि घरटहराहरू भत्काउने र अतिक्रमणमा परेको जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गराइने भनिएको थियो।
चुनाव घोषणा गरेको सरकारले गरेका नियुक्तिले जन्माएका प्रश्न, निर्णय अहिले हुनु 'संयोग'
सो सूचनामा त्यस्तो कार्यमा कसैले बाधा व्यवधान सिर्जना गर्ने कार्य गरेमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुने चेतावनी दिइएको थियो।
उक्त कदमलाई लिएर विभिन्न अधिकारवादी संस्थाहरूले विरोध जनाइरहँदा शुक्रवार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले हरेक वर्ष बाढीका कारण काठमाण्डूका नदी किनारामा रहेका हजारौँ मानिसको सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै बेलैमा उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए।
काठमाण्डूका नदी किनारामा जोखिमपूर्ण ढङ्गले मानिसहरू बसिरहेका भन्दै 'बल प्रयोग नगरी मानवीयतालाई ख्याल गर्दै' सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनले उल्लेख गरेका थिए।
उनले सरकारले 'अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने उल्लेख गर्दै देशभरका वास्तविक सुकुम्वासीलाई प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गरिने पनि उल्लेख गरेका छन्।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
Liked by:
