देशको कार्यकारी पदमा पुगेको एक महिना पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह 'बालेन'ले काठमाण्डू महानगरको प्रमुख हुँदा 'गर्न नसकेको' भनिएको उपत्यकाको नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काम सुरु गरे।

शनिवार थापाथली र सिनामङ्गल क्षेत्रमा बसिरहेका भूमिहीनलाई हटाएर उनीहरू बस्दै आएका घरटहरामा डोजर चलाइयो। त्यो क्रम आइतवार पनि जारी रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

दशकौँ देखि सङ्घीय र स्थानीय सरकारहरूले पूरा नगरेको सुकुम्बासी समस्या समाधानको बाचाका लागि बालेन सरकारले चालेको कदमले मिश्रित प्रतिक्रिया पाइरहेको छ।

काठमाण्डूका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन आइतवार पनि डोजर चलाइने

सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित हुने मानिसहरूलाई बालेन सरकारले के गर्छ

काठमाण्डू महानगरपालिकाको मेअरबाट राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा सहित संसदीय चुनाव लडेका बालेन शाह संलग्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फाल्गुनमा भएको चुनावमा दुई तिहाइ नजिक मत ल्याएपछि एकल बहुमतको सरकार बनायो।

चैत्र १३ गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै शाहले परम्परागत शासन शैलीमा फेरबदल ल्याएको नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा शासकीय व्यवस्था अध्यापन गर्ने सहप्राध्यापक हरीप्रसाद ढुङ्गाना बताउँछन्।

"जुन तरिकाले सरकार सञ्चालन हुन्थ्यो, जुन ढाँचामा सरकारले काम गर्थ्यो त्यसमा केही फेरबदल गर्न खोजेको देखिन्छ। एउटा नयाँ आत्मविश्वाससहित आएको देखिन्छ," ढुङ्गाना भन्छन्।

"अर्को चाहिँ पहिलेका पार्टीहरूले गरेको कामप्रति जनताले महसुस गरेका ढिलासुस्तीमा देखिने गरी परिवर्तन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ।"

वर्षौँसम्म पर्खनु पर्ने सवारीचालक अनुमतिपत्र केही दिन भित्रै दिन थालिएको उदाहरण दिँदै ढुङ्गाना सरकारले एक महिनामै केही सुधारात्मक काम देखाएको बताउँछन्।

तर छोटो समय उपप्रधानमन्त्री समेत बनेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सरकारको चरित्र प्रजातान्त्रिक नदेखिएको टिप्पणी गर्छन्।

"जनताको आवाज उठाउने विद्यार्थी सङ्गठनमा प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरेपछि यो सरकारको चरित्र थाहा भइहाल्यो नि," केसीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"निरङ्कुश शासकले पनि जनताका आँखामा छारो हाल्न अलिअलि काम गरेजस्तो पनि देखाउँछन्।"

सरकार सफल नभएका कदम

तर बालेन नेतृत्वको सरकारले सबै काममा सफलता मात्रै हात पारिरहेको चाहिँ छैन। प्रधानमन्त्री आफैँले छानेका दुई जना मन्त्रीबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‌बाट अलग गर्नु पर्‍यो।

आफ्नी पत्नीले लिएको नियुक्तिसँग जोडिएको एउटा विवादका कारण दीपककुमार साहले मन्त्री बनेको दुई सातामै पदबाट हट्नुपरेको थियो।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि उनको आय र विवादास्पद व्यवसायीसँग लगानी साझेदारी देखिएको विषयमा प्रश्न उठेपछि मन्त्री बनेको २७औँ दिनमै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिए।

कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्रीको 'सदाचार' र शुसासनको पक्षमा उभिएको कदमका रुपमा अर्थ्याएका छन् भने अर्का थरीले 'कमजोर धरातल'का मन्त्रीहरू चयन गरिएको भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन्।

भदौको जेनजी आन्दोलनदेखि नै कैयौँ गतिविधि र बालेन-रास्वपा एकता वार्तामा पनि सक्रिय देखिएका गुरुङले गृहमन्त्री बनेको भोलीपल्ट पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरे।

भदौ २३ र २४को आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो। भदौ २३ मा भएका प्रदर्शनहरूमा अत्याधिक बल प्रयोग हुनुमा उक्त आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तात्कालीन गृहमन्त्री लेखकको लापरबाही रहेको उल्लेख गरेको थियो।

झन्डै दुई साता दुई नेतालाई हिरासतमा राखिएपनि सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय अझैसम्म नभएको अनुसन्धान अधिकारीहरूले बताएका छन्। कतिपय कानुनविद्हरूले त्यसबेला 'कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याइ' सरकारले 'हतार हतार पक्राउ गरेको' र त्यसबाट राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजिएको जस्तो देखिएको बताउने गरेका छन्।

नयाँ सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी समेत रहेकी पूर्व परराट्रमन्त्री आरजू राणाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। हङकङमा रहेको भनिएका उनीहरू अझै स्वदेश फर्किएका छैनन्।

'नायक शैली'मा सरकार तर सीमारेखाको ख्याल कति

राजनीतिक व्यक्तिहरूसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण सहितका वित्तीय कसुरको अभियोगमा कैयौँ व्यापारीहरू समेत पक्राउ परेका छन्।

त्यसरी पक्राउ पर्नेमा पूर्वमन्त्रीदेखी व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरू र विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू पनि छन्।

सरकारी संयन्त्रहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका कतिपय विषयको तत्कालै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेकोमा प्रशंसा पनि बटुलिरहेका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय र मालपोत कार्यालयजस्ता जनगुनासो धेरै सुनिने कार्यालयबाट 'बिचौलिया' पक्राउ गरिएको विषयले आलोचना र समर्थन दुवै बटुल्यो।

सरकारका मन्त्रीले सडकमै पुगेर समयमा काम नगरेको भन्दै ठेकेदारलाई प्रश्न गरेको विषयमा पनि क्रिया प्रतिक्रिया देखिएका छन्।

भारतीय सीमाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँ बढीको सामग्रीमा भन्सार शुल्क लिने कदमप्रति विशेषगरी तराई क्षेत्रमा असन्तुष्टी व्यक्त भएका छन्।

इन्धन खपत घटाउन भन्दै यसबीचमा सरकारले सरकारी कार्यालय र विद्यालयहरू दुई दिन बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ भने सरकारी कर्मचारीलाई १५-१५ दिनमा तलब दिने तयारी गरिएका विवरणहरू आएका छन्।

सहप्राध्यापक ढुङ्गाना सरकार कतिपय अवस्थामा 'नायक शैलीमा' काम गर्न खोजेको ठान्छन्।

"हामी शक्तिमा छौँ। हामी जादुमयी शैलीमा काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि देखिन्छ। तर त्यसमा कतिपय प्रक्रियाका कुरा होलान्। राज्यका मान्यता पनि हुन्छन्। केहीमा चुनौती पनि दिन सकिन्छ भने केहीमा त्यसो गर्नु अपरिपक्व जस्तो पनि हुन्छ," ढुङ्गानाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

अहिलेसम्म केके भए

प्रधानमन्त्री शाहले १०० दिनको कार्ययोजना बनाएर कतिपय नीतिगत सुधारका काम गर्ने घोषणा गरेका छन्।

सरकारले विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी सङ्घटन खारेजी देखि कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेजसम्मका नीतिगत निर्णयहरू लिएपछि त्यसको विरोध र स्वागत दुवै भइरहेको छ।

"यो प्रगती उन्नतीको लागि बनेको सरकार नै होइन भन्ने यसका कामले देखाइसकेको छ। डोजर चलाएर सुकुम्बासीको रुवाबासी लगाइसक्यो देख्नुभएन," पूर्व उपप्रधानमन्त्री केसी भन्छन्।

सरकारले यसअघि सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनाउने देखि संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिन कार्यदल समेत गठन गरेको छ। यी दुवै संरचनाले काम थालिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्री र सांसदहरूसँग छलफल अलगअलग समूहमा छलफल गरेर सुझाव लिने देखि फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने जस्ता कदममा पनि अग्रसरता लिएका छन्। तर सरकारले ब्रिज कोर्स कक्षाहरू बन्द गर्ने सहितका कतिपय निर्णयमा भने पछि हट्नुपर्ने अवस्था आयो।

विद्यालयहरूको भर्नाको समय र भर्ना शुल्कबारे सरकार र स्थानीय सरकार तथा विद्यालय सञ्चालकबीच मतभेद देखिएका छन्। सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क गर्ने निर्णयले स्वागत बटुलिरहे पनि कतिपयले कार्यान्वयनको पाटोमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।