प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सत्ता सम्हालेको एक महिना पुग्दा उनी प्रत्यक्ष रूपमा अत्यन्तै कम कूटनीतिक भेटवार्ताहरूमा सक्रिय रहेको देखिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका लागि गृहकार्यहरू आरम्भ भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

केही हप्ताअघि हिन्द महासागर क्षेत्रको सुरक्षासम्बन्धी मरिशसमा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिन गएका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले भारतबाट प्रधानमन्त्री शाहलाई भ्रमणको निम्तो आएको र त्यसलाई स्वीकार गरिएको जानकारी गराएका थिए।

तर त्यस्तो भ्रमणको मिति तोकिनुअघि पूर्व तयारीहरू गरिने र त्यसका लागि भारतीय विदेश सचिवले सुरुमा काठमाण्डूको भ्रमण गर्ने र त्यसपछि आफू पनि दिल्ली जाने उनले बताएका थिए।

भारतीय विदेशमन्त्री पनि सहभागी सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्रीले सुनाएका नेपालका प्राथमिकता

लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापार थाल्ने भारतको तयारीपछि नेपाल सरकार 'छलफल'मा, रास्वपा के भन्छ?

उक्त उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारीको सिलसिलामा यही वैशाख महिनाको अन्त्यमा दुई दिने भ्रमणका लागि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री काठमाण्डू आउन लागेको विवरणहरूमा जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सत्ता सम्हालेपछि दक्षिण र मध्य एशिया मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेका छन् भने यसै साता अमेरिकी राष्ट्रपतिका दक्षिण तथा मध्य एशियाका लागि विशेष दूतसमेत रहेका भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जिओ गोर काठमाण्डू आउने बताइएको छ।

उच्चस्तरीय भ्रमणको गृहकार्य

उसो त प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उनको सरकारको विदेश नीतिका बारेमा सार्वजनिक रूपमा आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गरेका छैनन्।

तर सत्ता सम्हालेपछि नेपालमा रहेका विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग सामूहिक भेटवार्ता गर्ने क्रममा उनले संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै 'सन्तुलित र व्यवहारिक' विदेश नीति अवलम्बन गर्ने बताएका थिए।

त्यसयता अमेरिका र चीनबाट कूटनीतिक अधिकारीहरूले नेपालको भ्रमण गरेका भएपनि विगतमा जस्तो प्रधानमन्त्रीले उनीहरूसँग भेटवार्ता नगरेका खबरहरू आएका छन्।

यो हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका विदेश दूतसमेत रहेका भारतका लागि राजदूत सर्जिओ गोर काठमाण्डू आउने र करिब दुई सातापछि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले नेपालको भ्रमण गर्न लागेको विवरणहरू आएका छन्।

मिस्रीको भ्रमणलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारीसँग जोडेर हेरिएको छ। नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा उच्चस्तरीय भ्रमण कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ र दुवै देशले औपचारिक ढङ्गले भारतीय विदेश सचिव मिस्रीको भ्रमणको तिथि सार्वजनिक गरिसकेका छैन।

शुक्रवार परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले एउटा नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले पनि भारतबाट निमन्त्रणा पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै प्रारम्भिक चरणमा आन्तरिक तयारीहरू सुरु भएको उल्लेख गरेका थिए।

अन्य देशको सम्भावित भ्रमणको विषय पनि छलफलमा रहेको बीबीसीले बुझेको छ।

तर अधिकारीहरूले यसबारे औपचारिक रूपमा केही पनि बताएका छैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको तयारी मन्त्रालयले नियमित रूपमा गर्ने गरेको बताए।

उनले थपे, "उच्चस्तरीय भ्रमणहरू द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने दिशामा महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले यस प्रकारका भ्रमणहरूको तयारी कार्य नियमित रूपमा गरिराखेकै हुन्छ। उपयुक्त समयमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको मिति, कार्यसूची लगायतका विषयमा जानकारी गराउनेछौँ।"

अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेष दूत गोरले परराष्ट्र मन्त्री र पराष्ट्र सचिवलाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको बताइन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग उनको सम्भावित भेटवार्ता भने निश्चित नभएको जनाइएको छ।

खासगरी प्रधानमन्त्री शाह 'सुशासनको मामिलामा केन्द्रित रहेको' र 'देशका आन्तरिक मामिलामा व्यस्त रहेका' बताइएको छ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको दस्तावेजमा परेको 'बफर स्टेट' को अवधारणा के हो, विवाद किन

नेपालमा एमसीसीको समयावधि एक वर्षसम्म थपिन सक्ने, अमेरिकी कानुन र विदेश मन्त्रालय यसो भन्छन्

भ्रमणको तयारीबारे विज्ञहरू के भन्छन्?

खासगरी सत्ता सम्हालेको पहिलो महिनामा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक आचारसंहिताको पालनामा कडाइ गरेको र पर्याप्त गृहकार्यपछि मात्रै उच्चस्तरीय भ्रमणहरू गर्ने नीति अङ्गीकार गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको सम्भावित भारत भ्रमणको तयारीलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रालयगत परामर्शहरू पनि गर्ने विवरणहरू आएका छन्।

एकजना पूर्वराजदूत शम्भुराम सिम्खडा नयाँ सरकारले वैचारिक धरातल राम्रोसँग व्याख्या गरेको तर त्यसलाई नीतिगत रूपमा परिभाषित गर्ने र उपयुक्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने चुनौती रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीले आफू भाषणभन्दा कर्ममा विश्वास गर्ने बताउनुभएको छ। साथै दुईपक्षीय सम्बन्धलाई उचाइमा लैजाने हो भने आवश्यक गृहकार्यहरू पहिला गरेपछि भ्रमण तय हुनुपर्छ भन्ने प्रारम्भिक जुन दृष्टिकोण देखियो त्यो स्वागतयोग्य छ। सामिप्यताले सम्बन्धलाई महत्त्वपूर्ण बनाउँछ। तर त्यसले त्यत्तिकै जटिलता र संवेदनशीलता पनि थप्छ।"

कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका सबै देशहरूसँग समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण 'आदर्शवादी' भएपनि सरकारले व्यवहारवादी रणनीति लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनले थपे, "जस्तो भनौँ न, ब्रिटेनसँग हाम्रो सबैभन्दा पुरानो सम्बन्ध भयो, अमेरिका अहिलेको महाशक्ति राष्ट्र भयो, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पाटोको ठूलो सम्बन्ध परम्परागत मित्र भारतसँग छ र चीन उदीयमान विश्व शक्ति र हाम्रो उत्तरी छिमेकी। यस्ता किसिमका देशहरूसँगको सम्बन्धलाई विशेष किसिमले ध्यान दिनु र तदनुसार अघि बढ्नु आवश्यक पर्छ।"

काठमाण्डूका स्वतन्त्र मेअरबाट नेपालको सङ्घीय राजनीतिमा वालेन्द्र शाह र उनको दलले हासिल गरेको वर्चस्वका कारण पनि नयाँ सरकारको गतिविधिका बारेमा बढी चासो देखिने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू ठान्छन्।

सिम्खडा भन्छन्, "नेपालको भर्खरैको राजनीतिक परिवर्तन एउटा मौलिक नमुना जस्तो देखिएको छ। संसारभरका राजनीतिकर्मीहरूलाई यसले रोमाञ्चित बनाइदिएको छ र यसको गहिरो गरी अध्ययन गर्न अझ समय लाग्छ। पुरानाहरू जोसँग सम्बन्ध थियो, उनीहरू त गए, नयाँको पृष्ठभूमि के हो, उनीहरूको दर्शन र संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो भन्ने सबैलाई चासो छ, चिन्ता छ र कौतूहल छ। यसले गर्दा यस्ता भ्रमणहरू भइरहन्छन्, यी अस्वाभाविक होइन।"

सो धारणासँग मिल्दोजुल्दो विचार राख्छन्, नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरन्याश्नल कोअपरेशन एन्ड इन्गेजमेन्टका अनुसन्धान निर्देशक प्रमोद जैसवाल।

उनले भने, "प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (को छवि) नबोल्ने खालको छ। उहाँले कस्तो सोच्नुहुन्छ भन्नेबारे पनि एक किसिमको कौतुहलता, चिन्ता र अन्योल छ। कम (राजनीतिक) अनुभव भएका युवाहरू सरकारमा छन्, त्यही भएर मलाई लाग्छ भारत, अमेरिका र चीन सबैले यो कुरा सोचिरहेका हुनसक्छन्।"

'नेपाल अभूतपूर्व रूपान्तरणको मोडमा': निर्वाचनबारे चीनको चासो कस्तो

नेपालमा 'शक्ति सन्तुलन फेरिन सक्ने' भारतीय आकलन, दिल्लीको नेपालनीति के होला

अवसर र चुनौती के छन्

प्रधानमन्त्रीको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिएको छ र नेपाललाई भारत र चीनबीचको गतिशील पुलमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार जैसवाल तयारीहरू हेर्दा र आर्थिक कूटनीतिमा सरकारको जोड रहेकाले प्रधानमन्त्रीले भारतबाट विदेश भ्रमण सुरु गर्नसक्ने ठान्छन्।

उनले भने, "अहिले अरूको तयारी गरेको सुनिएको छैन, त्यही भएर मलाई यो नै अघि बढ्छ जस्तो लाग्छ। मेरो अनुमान के छ भने यो सरकारले ३ देखी पाँच वर्षका परियोजनाहरूमा जोड दिनेछ। विगतमा यति खर्बको वा यति अर्बको परियोजना भन्ने गरिन्थ्यो। मलाई लाग्छ, यो पालीबाट समयसीमासहितका कार्यक्रमहरू अघि बढ्नेछन्।"

विगतमा कैयौँ पटक विवादको घेरामा परेको नेपाल भारत सम्बन्धसँग जोडिएका 'राजनीतिक बोझ' अहिलेको सरकारसँग नरहेका उल्लेख गर्दै जैसवालले थपे, "भारत र नेपालबीचका धेरै मुद्दाहरू राजनीतिक अस्थिरता र अति राष्ट्रवादका कारण पनि बिग्रिएका थिए। अहिलेको सरकार पाँच वर्षको छ, त्यो भएर मुद्दाहरू सुल्झाऊँ भन्ने खालको हुनसक्छ। सम्बन्धको नयाँ सुरुवात गर्ने अवसर हुनसक्छ।"

पूर्वराजदूत सिम्खडा भन्छन्, "नक्साको कुरा छ जसले त्यो मुद्दालाई कूटनीति भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थको सवाल बनाइदिएको छ। सरकारले विगतका सन्धि सम्झौताको पनि पुनरवलोकन गर्ने भनेको छ। भारतसँगको मुद्राको स्थिर विनिमयदारलाई समीक्षा गर्ने भनेको छ। भारतसँगको खुला सिमाना छ, भर्खरै त्यसमा कडाइ गरिएको छ। यी सबै कुरा असाध्यै संवेदनशील छन्।"

उनले 'दूरगामी सोच राखेर विषयवस्तुहरू हल गर्नुपर्ने' उल्लेख गर्दै देशभित्र प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूसँग न्यूनतम सहमति गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने बताए।

"हिजोको जस्तो आफू सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्ने र सत्ता बाहिर भए अर्को कुरा गर्ने नहोस् भन्नका लागि उहाँहरूले त्यस्तो प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ। भारतसँगको मित्रताको सम्बन्ध नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय हितमा छ तर त्यो राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न भारतले यो यो कुरा गरेको हामीले हेर्न र देख्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा कूटनीतिक कौशलसहित भन्न सक्नुपर्छ।"

सीको पुस्तक जलाएको घटना छानबिन गर्न समिति, अहिलेसम्म हामीलाई के थाहा छ

'भिसा बन्ड' सूचीमा नेपाललाई राख्दा 'विदेश नीतिलाई पनि ध्यान दियौँ' : अमेरिका

कति छन् संयन्त्र, कति सक्रिय छन्

नेपालको भारतसँग १८ सय किलोमिटर भन्दा लामो खुला सीमा छ र पाँचवटा भारतीय राज्यका सिमाना नेपालसँग जोडिन्छन्।

नेपाल र भारतबीच ४० भन्दा बढी दुई पक्षीय संयन्त्रहरू रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। ती मध्ये कैयौँ निष्क्रिय रहेका बताइन्छ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मालाई उद्धृत गर्दै द हिन्दु अखबारको अनलाइन संस्करणले जनाए अनुसार सन् २०२५ मा १२ वटा त्यस्ता दुईपक्षीय संयन्त्रहरूको बैठक बसेको थियो जुन पछिल्लो '१० देखि १५ वर्ष यताकै रेकर्ड' हो।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएको भारत भ्रमणअघि कतिपय त्यस्ता संयन्त्रको प्रगति विवरण पनि सङ्कलन गर्ने सोचमा परराष्ट्र मन्त्रालय देखिन्छ।

विगतमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन देखा परेको समयमा यस्ता कैयौँ संरचनाका बैठकहरू अवरुद्ध हुने गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको त्यो जिज्ञासा र पशुपतिनाथमा भारतीयहरूको तीर्थयात्रा

नेपाली पासपोर्ट कति बलियो, विदेशको अध्यागमनमा नेपालीलाई कति सजिलो

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।