वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राजधानी उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बुलडोजर चलाइरहेका बेला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारकर्मीहरूले चासो देखाउन थालेका छन्।

तर त्यस्ता सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सिफारिस गरिएको भनिएको एउटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ।

दुई वटा अध्यादेश बिहीवार जारी गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने अन्यका हकमा विभिन्न पक्षसँग परामर्श जारी राखेको बताइएको छ।

उनले परामर्शमा बोलाएका संविधानविद्हरूले उनलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सँग छलफल गर्न पनि सल्लाह दिएको समाचारहरू आएका छन्।

नेपालका संविधान कहाँ-कहाँ कसरी राखिएको छ?

रास्वपा 'फरक ढङ्गले' संसद्‌ र सरकारमा अघि बढ्ने, रणनीति यस्ता छन्

राष्ट्रपति कार्यालयले छलफल गर्न चाहे पनि प्रधानमन्त्री 'उपलब्ध नभएको' कतिपय जानकारहरूले दाबी गरेका छन् भने यस विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयले केही बताएको छैन। तर यस्ता दाबीको सत्यतथ्य पुष्टि भएको छैन।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहसँग यसबारे प्रतिक्रिया लिने बीबीसीको प्रयास उनीसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन नसकेपछि सफल भएको छैन। सरकारमा रहेका अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट पनि यसमामिलामा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

यसबारे प्रधानमन्त्रीको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार 'दाँतको समस्या'ले गर्दा प्रधानमन्त्रीले हाल अरूहरूसँग पनि भेट र कुराकानी गरेका छैनन्।

"अर्को कुरा पहल हिजो भयो आज भेट भएन भन्दैमा हामी निष्कर्षमा पुग्नु पनि हुँदैन, त्यसको लागि समय चाहिन्छ, आज सार्वजनिक बिदा हो भोली पर्सी बिदा हो," उनी भन्छन्, "हिजो अनौपचारिक रूपमा भेट्ने इच्छा व्यक्त मात्र भएको हो, २४ घण्टा पनि नबित्दै त्यतिकैमा हामी निष्कर्षमा पुगिहाल्न हतार पनि गर्नु हुँदैन। त्यसको पनि समय, तालिका र प्रक्रिया हुन्छ।"

'शिष्टाचार भेट नै भएको छैन'

नेपालमा जस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधानले नै स्पष्ट भूमिका निर्दिष्ट गरेका देशका सर्वोच्च पदहरूमा आसिन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निरन्तर संवाद र भेटघाट आवश्यक हुने एकजना संविधानविद् तथा प्राध्यापक सूर्य ढुङ्गेल बताउँछन्।

"राष्ट्रको हित र शासकीय प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने विषयमा राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्रीबीचमा नियमित संवादलाई अति आधारभूत कुरा मानिन्छ," उनले बताए।

संविधानको धारा ८१ मा पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने विधेयक र ती विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरणबारे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै देशको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु पर्ने उक्त धारामा उल्लेख छ।

तर प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि बालेनले राष्ट्रपतिसँग शपथ ग्रहण समारोह र संसद्मा सम्बोधनका बेला बाहेक अलग भेटघाट नगरेको बताइएको छ।

नाम उल्लेख नगर्न अनुरोध गरेका राष्ट्रपतिका एक जना सल्लाहकारले पनि बीबीसीसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति पौडेलसँग हालसम्म औपचारिक 'शिष्टाचार भेट' नगरेको पुष्टि गरे तर थप टिप्पणी गर्न चाहेनन्।

आफू निर्वाचित भइसकेपछि राष्ट्रप्रमुखसँग गरिने 'शिष्टाचार भेट' प्रधानमन्त्रीले सत्ता सम्हालेको एक महिना पुगिसक्दा पनि नभएको विषयमा रास्वपा प्रवक्ता झाको संक्षिप्त प्रतिक्रिया थियो, "त्यसको समय हुन्छ।"

शुक्रवार अपराह्न यो समाचार तयार पार्दासम्म त्यस्तो भेटघाट भएको खबर आएको छैन।

प्रचण्डदेखि प्रणवसम्मको उदाहरणको अर्थ

यदि दुईपक्षबीच राजनीतिक मतभेद रहेकै भएतापनि त्यसले सरकार र राष्ट्रप्रमुखको सम्बन्धलाई प्रभावित पार्न नहुने जानकारहरू बताउँछन्।

नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुन विज्ञ रहिसकेका संविधानविद् ललित बस्नेत प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग कम्तीमा पनि साप्ताहिक भेट नियमित रूपमा गर्नुपर्ने बताउँछन्।

"नीतिगत लगायतका विषयहरूबारे प्रधानमन्त्रीले हप्तैपिच्छे राष्ट्रपतिलाई ब्रीफ गर्नुपर्छ," बस्नेत भन्छन्, "त्यो त पदीय हैसियतले दिएको अभिभारा हो।"

दलीय भिन्नता वा वैचारिक मतभेदको पृष्ठभूमिले पदीय जिम्मेवारीलाई प्रभावित गर्न नहुने उदाहरण संविधानविद् ढुङ्गेलले पनि सुनाए।

आफू राष्ट्रपति यादवको कानुनी सल्लाहकार भएका बेला भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँगको भेटघाट सम्झिन्छन् उनी।

भारतीय कांग्रेसका नेता मुखर्जी सन् २०१२ मा राष्ट्रपति बने, उनी पदमै रहँदा सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बन्यो।

"एउटा सन्दर्भमा उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग मेरो साप्ताहिक भेट हुन्छ भन्नु भएको थियो," प्राध्यापक ढुङ्गेलले सुनाए।

नेपालमा त्यो रिक्तता देखिएका बेला कतिपय मानिसहरू ठूलो बहुमतका साथ सत्तामा आएको रास्वपाले राष्ट्रपतिबाट 'जनमत बुझेर स्वेच्छाले पदत्याग गरिदिनु पर्ने' अपेक्षा गरेको परिणाम हुनसक्ने आकलन पनि गर्छन्।

सामाजिक सञ्जालमा बेलाबखत राष्ट्रपतिलाई हटाउनु पर्ने धारणा पनि देखा पर्ने गरेका छन्। तर राष्ट्रपति हटाउन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि त्यो पारित गर्न सङ्घीय संसद्को तत्काल कायम दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ।

अरूको हकमा महाभियोग टुङ्गो नलाग्दासम्म 'निलम्बन' हुने व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लागे पनि काम काज गर्न नपाउने व्यवस्था छैन।

'राष्ट्रपतिले ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने'

तर प्राध्यापक ढुङ्गेल रास्वपा वा प्रधानमन्त्रीको भेट नगर्ने मनसायभन्दा पनि यस्तो खाले अभ्यास र अनुभवको कमिले त्यसो भएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई भेटघाटको परम्परा र व्यवस्थाबारे स्मरण गराउन सक्ने उनी बताउँछन्।

"संविधानको धारा उद्धृत गरेरै पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ," ढुङ्गेल भन्छन्, "युवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, संसदीय अभ्यास र प्रक्रिया ख्याल नहुन सक्छ, यो आपसी परामर्शबाटै हल गर्नुपर्छ, मलाई लाग्छ उहाँहरूले यो प्रक्रिया बिस्तारै पछ्याउनु हुन्छ।"

उनले अघिल्लो संसद्मा रहेका र सरकारमा गएर अनुभव लिइसकेका रास्वपाकै नेताहरू र सचिवालयले पनि संसदीय प्रक्रिया लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई 'बाटो देखाउनु पर्ने' बताए।

अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको 'अङ्कुश' जनादेशको बेवास्ता कि विधिको रक्षा?

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्‌ अध्यादेश एक सातासम्म 'अध्ययन' गरिरहनुको अर्थ

संविधानविद् ललित बस्नेत २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो चुनावबाट ठूलो मतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिसँगको भेटघाटबारे 'सम्झाउनु परेको' सन्दर्भ सुनाउँछन्।

"प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो विदेश भ्रमणमा चीन जाँदा राष्ट्रपतिलाई औपचारिक जानकारी नै थिएन, राष्ट्रपति कार्यालयले ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रचण्डले विमानस्थलबाट राष्ट्रपतिलाई फोन गरेर जानकारी गराउनु भएको थियो," बस्नेत भन्छन्, "पछि नियमित भेटघाटमा आउन थाल्नु भयो।"

त्यसैले उनी पनि राजनीतिमा कम अनुभव र नयाँ पार्टी भएकाले रास्वपा र प्रधानमन्त्री बालेनलाई शङ्काको लाभ दिनुपर्ने देख्छन्।

"माओवादीको भरभराउँदो रापतापमा आएका उस बेलाका प्रचण्ड त बुझाएपछि नियमित ब्रिफिङमा आउनु हुन्थ्यो," बस्नेत भन्छन्, "अहिलेकाले पनि नबुझेका हुन सक्छन्, शङ्काको लाभ दिऊँ न।"

प्रधानमन्त्रीसँग सभामुख र अध्यक्षको नजुरेको भेट

तर संयोग कस्तो भने रास्वपाबाट निर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पनि राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट गरेका छैनन्।

सभामुख अर्यालको स्वकीय सचिवालयका एक सदस्य तथा पत्रकार नवराज पाण्डेका अनुसार राष्ट्रपतिसँग सभामुखको विभिन्न शपथ ग्रहण कार्यक्रमहरूका भेटघाट हुने गरेको छ।

"तर छुट्टै भेट भएको छैन, अहिले तत्काल परामर्श गर्नुपर्ने विषयहरू पनि नभएकाले भेट नभएको हो," पाण्डेले बताए।

प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको गृहकार्य, अमेरिकी विशेष दूत र भारतीय विदेश सचिव आउँदै

सभामुख अर्याल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालको प्रधानमन्त्री बालेनसँग पनि 'शिष्टाचार भेट' भएको खबर प्रकाशमा आएको छैन।

दुई साताअघि टर्कीको इस्तानबुलमा भएको इन्टर पार्लिआमेन्ट्री युनिअन (आईपीयू) सम्मेलनमा भाग लिन जानुभन्दा पहिले अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीसँग भेटको निम्ति समय मागेका बताइएको छ।

"त्यो बेला समय मिलेन भन्ने कुरा आयो, मसँग पनि एक दिन मात्रै समय थियो," काममा अप्ठेरो नभएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले भने, "अरू बेला भेटघाट भइरहेकै छ, उहाँले भेट्न नचाहेको भन्दा पनि समय नभएर हुन सक्छ, भेटघाट कम गर्ने स्वभाव पनि हुनसक्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।