नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको भार झन्डै आधा हुन लागेको अवस्थालाई कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले चुनौतीपूर्ण भनेका छन्।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीको तुलनामा ऋणको अनुपात ४७ प्रतिशतको हाराहारी पुग्ने अनुमान गरेका बेला अर्थशास्त्रीहरूले ऋणको अनुपात अहिलेको स्थितिभन्दा बढ्न दिन नहुने बताएका हुन्।

चैतसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले बीबीसीसँग बताए। गएको साउनमा उक्त रकम २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब रहेको संशोधित अनुमान थियो भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब पुग्ने सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ।

अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीले जीडीपीको तुलनामा ऋणको बढ्दो अनुपातलाई चुनौतीपूर्ण भने।

"अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कुनै मापदण्ड नतोके पनि हाम्रोजस्तो देशको ऋण अनुपात जीडीपीको ५० प्रतिशतभन्दा नाघ्न हुँदैन भनिन्छ। हामी करिबकरिब सीमारेखामा पुग्न लागेको अवस्थामा छौँ," उनले भने।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक रामप्रसाद ज्ञवाली नेपालमा जीडीपीको तुलनामा ऋणको स्थिति निरन्तर बढ्दै गएको देखिएको बताउँछन्।

"दश वर्षअघि लगभग २२ प्रतिशतजति रहेकोमा अहिले लगभग दोबर भएको देखिन्छ।"

नेपाल 'ऋणको पासो'मा फस्ने चिन्ता, अहिले प्रत्येक नागरिकको थाप्लोमा रु ९१ हजार ऋण

ब्याङ्कको भन्दा धेरै ब्याज पाउन सरकारलाई ऋण दिने हो?

सरकारले मुख्यत: आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र आन्तरिक स्रोतको कमी आदिलाई पूरा गर्न आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिने गरेको देखिन्छ।

"विकसित देशहरूको ऋण हेर्ने हो भने जीडीपीको सय प्रतिशतभन्दा माथि पनि हुन्छ। तर हाम्रोमा यसले के समस्या ल्याउँदो रहेछ भने त्यसको व्यवस्थापनमै (सावाँब्याज चुक्ता गर्न) सङ्घीय खर्चको २४ प्रतिशत र राजश्वको ३५ प्रतिशत जाँदो रहेछ," प्राध्यापक ज्ञवालीले भने।

अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ताबीच सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका कोइरालाले भने चालु आर्थिक वर्षको जीडीपी ६४/६५ खर्ब पुगेको खण्डमा पनि ऋणको अनुपात ४७ प्रतिशतबाट माथि नजाने दाबी गरे।

उक्त कार्यालयले देशको वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको हिसाबकिताब राख्ने काम गर्छ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले हालै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट ठूलो परिमाणमा सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको विवरण सार्वजनिक भएसँगै यसले धेरैको ध्यान खिचेको थियो।

"त्यसलाई सरकारले 'आउँदाआउँदै ऋण लिएको' भन्न मिल्दैन। त्यो एउटा प्रक्रियामा हुने कुरा हो र विभिन्न चरण पार गरेर सम्झौताको स्थितिमा पुगेको हो। त्यो अहिलेको सरकारले पहल गरेको नभई अघिल्लो सरकारले प्रक्रिया गरेको विषयलाई स्वीकारेको हो," सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कोइरालाले भने।

विदेशी ऋणको हिस्सा धेरै

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका कोइरालाका अनुसार पछिल्लो आँकडाअनुसार नेपालको कुल ऋणमा विदेशी ऋणको हिस्सा धेरै छ।

"हालको २९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये १५ खर्बभन्दा धेरै वैदेशिक ऋण छ भने १३ खर्बजति आन्तरिक छ," उनले भने।

कोइरालाका अनुसार वैदेशिक ऋणमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा विश्व ब्याङ्क अन्तर्गतको छ।

"इन्टरन्याश्नल डेभलप्मन्ट असोसिएशन (आइडीए) भन्ने संस्था छ जुन विश्व ब्याङ्क अन्तर्गत पर्छ। करिबकरिब ४८/४९ प्रतिशत ऋणचाहिँ उसैको छ। त्यस्तै ३०/३२ प्रतिशत एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी)को छ र बाँकीचाहिँ बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋणहरू छन्।"

ऋण लिने क्रममा गरिएका सम्झौताका आधारमा सावाँव्याज भुक्तानी गर्ने गरिएको कोइरालाले बताए।

सरकारले उठाएको करबाट चालु खर्च धान्न कति सम्भव

रु २० लाखसम्म बिनाधितो उद्यम कर्जा : कसले र कसरी पाउन सक्छ

नेपालले सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण लिए पनि नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण त्यो आन्तरिकभन्दा महँगो पर्न गएजस्तो देखिएको कोइराला बताउँछन्।

"अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको आँकडा बढ्नुको मुख्य कारणचाहिँ हाम्रो मुद्राको अवमूल्यन नै हो। पन्ध्र महिनाजति अघि प्रतिडलर (अमेरिकी) हाम्रो १३६ रुपैयाँजति हुन्थ्यो। अहिले त्यसको मूल्य १५० रुपैयाँको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। पैसा लिएर बढेको नभई अवमूल्यनका कारण बढेको हो।"

"हामीले ०.२५ देखि २ प्रतिशतसम्मको ऋण हामीले लिएका छौँ। तर विदेशी विनिमयको नोक्सानीले विदेशी ऋण लिँदा (आन्तरिकको तुलनामा) घाटाजस्तो देखिएको छ," उनले भने।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापक कार्यालयका अनुसार विनिमयको नोक्सानीले अहिलेको स्थितिमा नेपाललाई १ खर्बभन्दा अधिक घाटा पर्न गएको ठानिएको छ।

चिन्ता

अर्थशास्त्री अधिकारी ऋणको अनुपात बढ्दै जाँदा नेपालको पुनः भुक्तानी क्षमता प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

"चुनौतीलाई सोस्ने हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता विकसित मुलुकको जस्तो छैन। हाम्रो आन्तरिक उत्पादन कम छ र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै बलियो भए पनि त्यसको स्रोत दिगो छैन।"

"आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा प्रशासकीय खर्चमा वा ऋणको सावाँव्याज चुक्ता गर्नमा गएका कारण पनि अहिलेको अवस्थालाई चुनौतीपूर्ण मान्नुपर्छ र यहाँभन्दा ऋण बढ्न दिनु उचित हुँदैन।"

त्रिविका ज्ञवाली पनि त्यसमा सहमत छन्।

"(ऋण) धेरै बढिरहन राम्रो होइन किनभने यो आउने पुस्ताले तिर्ने हो। अहिलेको पुस्ताले ऋण लिएर सुविधा लिने हो र यो वर्षौँसम्म तिर्दै जाने दीर्घकालीन (प्रकृतिको) हुने भएकाले यो हाम्रो छोरा नातिसम्म पनि जान्छ भनेर धेरै बढाउन राम्रो होइन।"

एक रुपैयाँको सिक्का छाप्न अढाई रुपैयाँ खर्च, कुन नोट छाप्न कति लाग्छ?

नयाँ नोटहरू तपाईँको हातसम्म यसरी आइपुग्छन्

यद्यपि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापक कार्यालयका प्रमुख कोइराला अहिलेसम्म उक्त ऋण व्यवस्थापन गर्न सकिने तहमै रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार ऋणको परिचालन र कतिपयको पुनर्भुक्तानी कार्य निरन्तर जारी छ।

"ऋण लिएर के गरिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सही ढङ्गले उपयोग गर्दा त्योसँग डराउनु पर्दैन तर 'ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्' (ऋण लिएर घिउ पिउने) गरियो भने मात्रै त्यो बेकार हुन्छ।"

कतिपयले सार्वजनिक ऋणलाई प्रतिनागरिक भाग लगाएर प्रस्तुत गर्ने गरे पनि त्यसो गरिनु अर्थहीन भएको कोइरालाले बताए।

"राष्ट्रले लिएको ऋण कुनै पनि व्यक्तिको टाउकामा जाँदैन। त्यसका निम्ति कुनै पनि व्यक्ति जिम्मेवार हुँदैन। राज्यले लिएका हुनाले राज्य नै जिम्मेवार हुन्छ। टाट नै पल्टिए पनि राज्यले नै तिर्ने हो।"

त्रिविका प्राध्यापक ज्ञवाली ऋणको अनुपात बढे पनि "ऋणको पासो"को स्थिति भने आफूले नदेखेको बताउँछन्।

"डेट ट्र्याप भनेको ऋण लिएर ऋणै तिर्ने स्थिति हो तर हामीकहाँ त्यो स्थिति होइन। राजश्व नउठेका कारण समस्या भएको हो। राजश्व त्यही (अपेक्षित) हिसाबले आयो भने अहिलेसम्मको स्थितिमा यो (सार्वजनिक ऋण) त्यति ठूलो कुरा होइन।"

सुझाव

त्रिविका प्राध्यापक ज्ञवाली असामान्य स्थितिमा सरकारले ऋण लिएमा अन्यथा मान्न नहुने तर सामान्य अवस्थामा पनि त्यसो गरिएमा नियतमा प्रश्न उठ्ने बताउँछन्।

"ऋण पनि लिने सावाँ पनि तिर्ने चक्र चलिरहन्छ तर ऋणको गति बढ्न भएन, जीडीपीको अनुपात योभन्दा बढाउन भएन।"

अर्थशास्त्री अधिकारी भने मध्यपूर्वको द्वन्द्वले जोखिम बढाएका कारण सतर्क हुनुपर्ने बताउँछन्।

"किनकि डलरको भाउ उच्च हुँदा मुद्रास्फिति पनि उच्च हुँदै गयो। यसले गर्दा हामी भोलि आर्थिक वृद्धि घट्ने वा स्थिर रहने र मूल्यवृद्धिचाहिँ बढ्दै जाने र सँगसँगै त्यहाँ (मध्यपूर्व) भएका श्रमिकलाई पनि फर्काएर नेपालमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।"

"सरकार बजेट निर्माणको क्रममा छ। त्यस क्रममा यी कुराहरूलाई रणनीतिक हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्छ जसले क्रमश: व्यवस्थापनका आधारहरू खडा गर्न सक्छ," उनले भने।

यी हुन् सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'ग्रे लिस्ट'का कारण नेपाललाई पर्ने 'नकारात्मक' असर

१५-१५ दिनमा तलब दिँदा सरकारले देखेका फाइदा

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।