काठमाण्डू उपत्यकामा डोजर लगाएर घर भत्काइएपछि बासविहीन हुन पुगेकाहरू सरकारसँग सम्पर्कमा पुग्ने क्रम सोमवारसम्म जारी छ।

अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले आफूलाई भूमिहीन भन्दै पुग्नेलाई दर्ता गर्न नरोकिएको जानकारी दिए।

"अझै पनि छिटपुट रूपमा भत्काउने क्रम चलिरहेको सुनिएको छ," उनले भने, "त्यो चल्दासम्म दर्ता पनि गर्नै पर्छ।"

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएपछि प्रमाणीकरण गर्दै सरकार, 'नक्कली खोज्दै'

सुकुम्बासी बस्ती अनुगमनमा मानव अधिकार आयोग र अधिकारकर्मीले के देखे?

हालसम्म करिब दुई हजार परिवार दर्ता भएको उनले जानकारी दिए।

दर्तामा संलग्न रहेको अर्को निकाय काठमाण्डू उपत्यका विकास प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी प्रकृति केसीका अनुसार सोमवार पनि दर्ताको जारी रह्यो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बताएअनुसार दर्ता भएकामध्ये करिब ८०० जना सरकारले व्यवस्था गरेको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका छन्। अरू भने दर्तापछि हालका निम्ति आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर्ने भनेर फर्किएका छन्।

सरकारले कीर्तिपुरस्थित राधा स्वामी सत्सङ्ग भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटेल र भक्तपुरस्थित दुई वटा सरकारी स्वामित्वको तालिम केन्द्रमा होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेखाने व्यवस्था गरेको छ।

बालेनको वचन : घरबारविहीन हुन नदिने

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले "काठमाण्डू उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका" घरहरू डोजर लगाएर भत्काइरहेको बताएका छन्।

पहिले विस्थापित गरेर व्यवस्थापन गर्ने सरकारको कदमको आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री बालेनले नागरिक हटाउने उद्देश्यले नभई, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्य लिएको फेसबुकमार्फत् जनाएका छन्।

सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका छन्, "कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन।"

तर त्यसका निम्ति बालेन के गर्दै छन्?

प्रधानमन्त्रीका भनाइमा सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको निम्ति भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू बाधक थिए। अब ती अध्यादेशबाट खारेज गरिएका छन्।

भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिने तयारी, वन क्षेत्रमा हात हाले 'एक लाख हेक्टर वन-क्षेत्र घट्ने'

के सरकारले ११ लाखभन्दा बढीलाई जग्गा बाँड्न लागेको हो?

त्यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकको डिजिटल लगत सङ्कलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु भइसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

"अब भूमिहीन नागरिकको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ," प्रधानमन्त्री बालेनले लेखेका छन्, "ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने छ।"

त्राससँगै विरोधको विस्तार?

काठमाण्डूमा बुलडोजर चलाएर भवनहरू भत्काउन थालिएपछि अचानक घरबारविहीन बन्ने त्रास देशका विभिन्न भागहरूमा विस्तार भएको देखिएको छ।

कतिपय जिल्ला र बजार क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरू विरोधमा उत्रिएका विवरणहरू आएका छन्।

त्यसतर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले "भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने" प्रयास भइरहेको बताए।

उनले असुरक्षित बस्तीमा रहेकाबाहेक अन्य भूमिहीन नागरिकको हकमा "सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र सङ्कलित विवरणका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने" जनाएका छन्।

उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गरिने भन्दै नआत्तिन आग्रह गरेको छ। त्यसको निम्ति समय लाग्ने देखिँदा सरकारले कहिलेसम्म होल्डिङ सेन्टरमा राखिरहन्छ?

वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जन भन्छन्, "पहिचानको प्रक्रिया अघि बढेको छ, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान भइसकेपछि सरकारले केही निर्णय गर्ला।"

सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित हुने मानिसहरूलाई बालेन सरकारले के गर्छ

उच्च जीवनस्तर बिताउने धेरै परिवार राजधानी प्रदेशमा र थोरै कर्णालीमा हुँदा देखिएको 'असमान वितरण'

बहुचर्चित बालुवाटार जग्गामा अपचलन भएको तथ्य पत्ता लगाएको समितिका संयोजक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल वास्तविक सुकुम्बासीले लामो समयदेखि बेहोरेको पीडा बिर्सिने गरी सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षमा छन्।

"झरीबादलको बेला विस्थापित हुँदा कतिपय बालबालिका, सुत्केरी, वृद्धवृद्धालाई असर परेको छ, तर अब सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई वर्षौँदेखिको दुःखपीडाबाट सदाका निम्ति यथाशीघ्र बाहिर ल्याउनुपर्छ," उनी भन्छन्, "निकै राजनीतिकीकरण गरिनाले समस्या कैयौँ वर्षदेखि बल्झिएर रहेको हो।"

समस्या समाधानबारे पूर्वसचिवको सिफारिस

यसअघि बनेका डेढ दर्जन वटा आयोग सुकुम्बासी समस्या हल गर्न विफल देखिएका छन्। विभिन्न आयोगहरूले पटकपटक लालपुर्जा पनि वितरण गरेको हुन्।

विघटित आयोगमा करिब १२ लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी दर्ता भएका थिए।

पूर्वसचिव त्रिताल परम्परागत खालको आयोग बनाएर सरकारी जग्गा वितरण गरेर सुकुम्बासीको समस्या समाधान नहुने धारणा राख्छन्।

"त्यसका निम्ति न्यायिक आयोग बनाउनुपर्छ र त्यसले यसअघि वितरण गरिएका लालपुर्जा पनि वास्तविक सुकुम्बासीले पाए कि पाएनन् भन्ने छानबिन गर्नुपर्छ," उनी भन्छन्, "भूमिहीनलाई सक्षम बनाएर आफैँ घरजग्गा जोड्न सक्ने बनाउनुपर्छ।"

त्यसका निम्ति बालबालिकालाई पढाइदिने, आवश्यकताअनुसार पहिचान गरेर सीपयुक्त तालिम दिँदै रोजगारी सृजना गरिदिने, सक्षम नहुँदासम्म विशेष भत्ता दिने र अशक्त तथा वृद्धवृद्धाको जिम्मा आवश्यक परे सरकारले लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

सुकुम्बासी बस्तीसँगै अतिक्रमित भनिएका जग्गामा बनेका घर भत्काउने क्रममा आफूहरूले लालपुर्जा र नक्सा पास भएका घर किनेको भन्दै सरकारले अन्याय गरेको गुनासो गर्नेहरू पनि देखिएका छन्।

त्रिताल त्यस्ताको हकमा सरकारी जग्गा पहिलो पटक पास गर्नेबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताउँछन्।

देशव्यापी रूपमा देखिएको सार्वजनिक जग्गामा दशकौँअघि निजी भइसकेको विवरणका बीच जटिल काममा सरकारले हात हालेको कतिपयको बुझाइ छ।

सरकारले त्यो पत्ता समाधान गर्न सक्छ? त्यसमा निकै ठूलो खेलोफड्को रहेको बताउँदै पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, "सरकारले चाह्यो भने सुरु नापीदेखि सार्वजनिक जग्गा कहाँ, कहिले, कसरी अतिक्रमण भयो भन्ने एक वर्षमै पत्ता लगाएर कारबाही गर्न सक्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।