प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नो सरकारको कदमबाट असन्तुष्ट कर्मचारीहरूलाई मङ्गलवार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत् आश्वस्त पार्न गरेको प्रयासले उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन।

"फेसबुकमार्फत् आश्वासन देखिएको छ, भएको अधिकार कटौती गर्न अध्यादेश ल्याइएको छ,"नेपाल निजामती कर्मचारी युनिअनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालको प्रतिक्रिया छ, "यो त - अघाउन्जेल खान दिएर गोली हान्नुको कुनै अर्थ छैन, मार्ने नै हो भने भोकै मारे भयो त।"

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गरिदिएपछि विभिन्न ६ वटा कर्मचारी सङ्गठनहरूले अदालत जाने घोषणा सोमवार गरेका थिए।

अध्यक्ष कटुवाल आफूहरू त्यसमा दृढ रहेको जानकारी दिए। "बोल्न र अधिकार माग्न पाउनु पर्छ, पाइराखेको अधिकार कुनै पनि देशमा खोसिएको छैन, नेपालमा हट्नु दुखद छ," उनले भने, "त्यसका लागि हामी कानुनी उपचारमा जान्छौँ।"

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष भगवती न्यौपाने दाहालका अनुसार कानुनी परामर्श र तयारी भइरहेको छ र जतिसक्दो छिटो अदालत जाने उनीहरूको तयारी छ।

सरकारको १०० कार्यसूची: 'कार्यान्वयन कठिन र तर सम्भव'

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको झन्डै रु १ खर्ब कहाँकहाँ लगानी

"बोल्न दे सरकार भन्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु भयो, उहाँले हाम्रो बोल्ने अधिकार यसरी काट्नुहुन्छ जस्तो लागेको थिएन," उनको भनाइ छ।

कर्मचारीका संस्थाहरू अधिकार खोसेको आरोप लगाइरहेका छन्। जुन संविधान, नियम, कानुन, र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, अभ्यास, सन्धि र महासन्धि विपरीत रहेको उनीहरूको दाबी छ।

'कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध'

तर प्रधानमन्त्री बालेनले कर्मचारीको अधिकार अध्यादेशले नखोस्ने बताएका छन्।

अध्यादेशमार्फत् गरिएको ऐन संशोधनमा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था राखिएको छ। जसमा कुनै कर्मचारीले मर्का परेमा लिखित वा मौखिकरूपमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष राख्न सक्ने प्रावधान छ।

त्यसको निर्णयमा चित्त नबुझे एक तहमाथि पुनरवलोकनमा जान सक्ने र त्यो पनि चित्त नबुझे कानुनअनुसार हुने भनिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले त्यसैतर्फ सङ्केत गरेका छन्। "यसले अधिकार खोस्दैन, बरु पेसागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ," प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, "स्पष्ट निर्णय आवश्यक थियो, शिक्षालयमा दलको झन्डा निषेध। कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध।"

ट्रेड युनियन: राजनीतिक दलआबद्ध सरकारी कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषयमा विवाद

सरकारी जागिरका लागि कुन उमेर उपयुक्त?

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले कर्मचारीहरूमा आफ्नो दलको सङ्गठन नभएको बताए।

उनले भने, "भातृ संस्था मात्रै पार्टीअन्तर्गत हुन्छन्, शुभेच्छुक हुन त पाइयो नि," उनले भने, "त्यसैले आधिकारिक ट्रेड युनियन नै अन्त्य गर्ने कुरा संविधान प्रतिकूल पनि हुन सक्छ। तर अदालत जाने नजाने कुरा नागरिकको कुरा हो त्यसमा पार्टीले निर्देशन दिने कुरा हुँदैन।"

कर्मचारी सङ्गठन नेकपा एमाले र युनियन नेपाली कांग्रेस निकट भनेर परिचित छ। तर सङ्गठन अध्यक्ष भगवती न्यौपाने दाहाल आफ्नो सङ्गठन वा पार्टीको विधान सम्बद्धताबारे उल्लेख नभएको बताउँछन्।

"लिखितरूपमा कसैको विधानमा छैन," उनी भन्छिन्, "व्यवहारिक रूपमा समस्या हो भने छलफल गरेर सच्याउन सकिन्छ नि।"

उनी आफ्नो सङ्गठन एमालेसँग नभई पेसागत महासङ्घ नेपालमा आबद्ध रहेको बताउँछिन्। महासङ्घ एमालेको 'जनसङ्गठन'को रूपमा छ।

सरकारी कर्मचारीको मञ्चमा दलका नेता?

युनियनका अध्यक्ष कटुवाल आफ्नो संस्था कांग्रेस वा कांग्रेसको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेससँग सम्बद्ध नरहेको बताउँछन्।

तर विगतमा निजामती युनियनका कार्यक्रमहरूमा कांग्रेस नेताहरूले सम्बोधन गर्दै आएको देखिन्थ्यो।

"हो, तपाईँले भने जस्तै हिजो गल्ती भएकै हो, विकृति विसङ्गति थिए, म स्वीकार गर्छु तर त्यो धेरै हदसम्म हटेको छ त," उनले भने, "जेन जी आन्दोलनपछि त आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने कुरालाई सबैले आत्मसात् गरेका छन्।"

सरकारी कार्यालयमा विभिन्न दल निकट कर्मचारी सङ्गठनहरूका बोर्ड र कार्यालय राख्ने गरिएको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।

सुशासन मार्गचित्रमा कर्मचारी प्रशासन, न्यायालय र अख्तियारलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन यस्ता सुझाव

कर्मचारी समायोजन: ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तह समस्यामा, के भन्छन् सामान्य प्रशासन मन्त्री?

तर सङ्गठन अध्यक्ष दाहाल आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनबाट ३ वटा सङ्गठनले मात्र निर्धारित थ्रेश होल्ड पूरा गरे पनि श्रम विभागले अरूलाई पनि दर्ता गरेको बताउँछन्।

"सरकारको निकायले त्यस्तो काम गर्ने अनि दलगत भयो भनेर ट्रेड युनियन अधिकारमाथि बन्देज लगाउनु त भएन नि," उनको भनाइ छ।

कतिपयले ट्रेड युनियनको नाममा तल्लो तहका कर्मचारीले माथिल्लो तहको कर्मचारीको समेत सरुवा गरिदिने, कर्मचारी नेताहरूले काम नगर्ने, सरुवामा भूमिका खोज्ने र कार्यालयभित्र सङ्गठन खोलेर राजनीति गर्ने लगायतका आरोपहरू सङ्गठनहरूले खेप्ने गरेका थिए।

अध्यक्ष दाहालका अनुसार राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनलाई कार्यालय उपलब्ध गराउने निर्णयअनुसार उक्त सुविधा दिइएको बताए। "खालि नभए नदिए भैगो त," उनी भन्छिन्, "खालि छ भने दिँदा त के भयो र हामीले कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको हकहितको कुरा मात्रै गर्दैनौँ, अहिले त आपत् विपत् पर्दा जनतालाई पनि सहयोग गर्ने गरेका छौँ।"

आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रै भए मान्छन्?

दलगत संरचना हटाएर कर्मचारीहरूको एउटा आधिकारिक सङ्गठनको निर्वाचन हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने बहस पुरानो हो।

यस पटक दलगतसँगै आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था पनि खारेज भएको छ। त्यसले सरकारको नियतमाथि शङ्का उत्पन्न गरेको दाहाल बताउँछिन्, "स्वतन्त्र र आधिकारिक एउटा युनियन रहेको भए पनि बहस गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो होला," उनले भनिन्, "एउटा पनि नराख्दा त उहाँहरूको मनसाय त्यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ होला नि।"

तर पार्टी निकट भनिएका अन्य सङ्गठन नराखेर आधिकारिक युनियन मात्रै राखिएको भए कर्मचारी नेताहरूलाई मान्य हुने थियो?

युनियनका अध्यक्ष कटुवालको जबाफ छ, "मिडिया ट्रायल गर्न त्यो छाडेको हो भने बेग्लै कुरा नत्र त एउटा युनियन पनि राखेन, सरकारले सबै कुरा कुण्ठित गरेको छ।"

निजामती सेवामा महिलाको आकर्षण बढ्नुका कारण

आरक्षण: 'लक्ष्य एउटा, लाभ प्रभावशालीलाई'

राजनीति गरेको भन्ने विषयमा सरकारले मापदण्ड र निर्देशिका बनाएर पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

"सुधार गर्ने कुरा मान्छौँ, हटाउने कुरा गलत छ," कटुवालले बताए।

कतिपयले कर्मचारीहरू यही निहुँमा आन्दोलनमा उत्रिने अनुमान गरिरहेका छन्। तर दुवै अध्यक्षले अहिले नै आन्दोलनमा उत्रिने कुनै योजना नभएको बताएका छन्। कानुनी उपचारबाटै निकास खोज्ने उनीहरूको भनाइ छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।