गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते जेन जी नवयुवाहरूले गरेको आन्दोलन तथा त्यसपछि भएका विध्वंसका घटनाबारे छानबिन गरिरहेका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नहुनुपछाडिको एउटा कारण नेपाली सेनाले ढिलो गरी पठाएको जवाफ रहेको आयोगकी एक सदस्यले बीबीसीलाई बताएकी छन्।

मानव अधिकार आयोगको उक्त प्रतिवेदन सुरुमा फागुन २१ मा भएको चुनावअगावै सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो।

त्यसको दुई महिना नाघिसक्दा पनि छानबिन समितिको संयोजक रहेकी आयोग सदस्य लिली थापाले अझै 'हप्तादश दिन' लाग्ने बीबीसीलाई बताएकी छन्।

भदौ आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन 'बाहिर ल्याउँदै' मानव अधिकार आयोग, नयाँ सरकारसँगका अपेक्षा के

'परिस्थिति फेरिएकाले' कार्की आयोगले ल्याउने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने 'आशा' : कृष्णजङ्ग रायमाझी

"सरकारलाई बुझाउनुपर्ने फैसला लेख्दै हुनुहुन्छ। सक्नेबित्तिकै सार्वजनिक हुन्छ," उनी भन्छिन्।

"नेपाली सेनाको जवाफ अलि पछि नै आयो। हाम्रो [छानबीन] समिति भङ्ग भइसकेपछि मात्र वहाँहरूले जवाफ पठाउनुभयो।"

करिब छ महिना लगाएर आन्दोलनका घटनाहरूबारे विस्तृत अनुसन्धान गरेको दाबी गर्दै आयोगको टोलीले चैतको पहिलो साता नै आफूले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन आयोगका अध्यक्षलाई बुझाएको थियो।आयोगका एक प्रवक्ता पदाधिकारीहरूले उक्त विषयमा "अध्ययन भइरहेको" जनाएको बताउँछन्।

"समितिले अध्यक्षज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि अध्यक्षज्यूले यसमा के निर्णय गर्ने भनेर सदस्यज्यूहरूलाई अध्ययनको जिम्मा दिनुभएको थियो। सदस्यज्यूहरूले निर्णय बुझाइसक्नुभएको अवस्था छैन," आयोगका सहप्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले बीबीसीलाई भने।

सेनाले पठाएको १०० पृष्ठको जवाफ

यसबीचमा छानबिन समिति संयोजक रहेकी लिली थापाले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने मितिबारे बारम्बार नयाँ समयसीमा तोक्दै आएको पाइन्छ।

समितिले आयोग अध्यक्षलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको "करिब एकडेढ सातापछि" मात्र नेपाली सेनाले आफूहरूलाई लिखित जवाफ दिएको थापा बताउँछिन्।

"आयोगको पूरै १०० पृष्ठको जवाफ आएको छ। त्यसलाई पनि समीक्षा गर्नुपर्‍यो। आयोगले त्यसलाई स्वीकार गरेको अवस्था छ," थापा भन्छिन्।

"त्यसलाई हेरेर मात्र भएन, पुष्टि पनि गर्नुपर्ने भएपछि अलिकति समय लागिरहेको छ।"

जेन जी आन्दोलनबारे 'कारबाही' सिफारिस गर्दै आयोग, प्रधानमन्त्री बालेन कति 'जोखिम'मा?

यसअघिका ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू के भए?

उनी कुनै बाह्य दबावका कारण नभईकन नितान्त आयोगको प्राविधिक कारणले ढिलाइ भइरहेको बताउँछिन्।

"मैले आफैँले छानबिनको नेतृत्व गरेकाले [निर्णय] लेख्न मिलेन। अध्यक्षज्यू र अन्य दुई सदस्यज्यूहरूले अहिले लेख्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ।"

आयोगको छानबिन टोलीले भदौ आन्दोलनका बेला सरकार प्रमुख रहेका केपी शर्मा ओली र काठमाण्डू महानगरका तात्कालिक प्रमुख तथा हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'सहित कैयौँ व्यक्तिहरूसँग बयान लिएको थियो।

भदौ २३ भएको प्रहरी दमन र २४ गते भएका विध्वंसात्मक घटनामा संलग्नहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको आयोगले बनाएको छानबिन समितिको भनाइ छ।

कार्यान्वयन 'बाध्यकारी'

सिफारिसको चरणमा जान उक्त प्रतिवेदनलाई आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गर्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

"मानव अधिकार आयोगको अध्ययनका सिफारिस कानुनी राज, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशमा बाध्यकारी हुने गर्छन्," सहप्रवक्ता श्यामबाबु काफ्ले भन्छन्।

"नेपालमा समेत अन्य मुद्दामा जसरी सर्वोच्च अदालतको निर्णय अन्तिम र बाध्यकारी हुन्छ, मानव अधिकारका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पनि बाध्यकारी हो भनेर हाम्रै सर्वोच्च अदालतले आदेश पनि गरेको छ।"

तर विगतमा भएका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक नरहेको सहप्रवक्ता काफ्ले बताउँछन्।

कुल ६०० पृष्ठभन्दा लामो रहेको भनिएको उक्त प्रतिवेदनमा भदौमा भएको आन्दोलनमा 'राज्यबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको निष्कर्षसहित त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र कतिपय सुरक्षा अधिकारीहरूलाई समेत जिम्मेवार ठहर्‍याइएको' विवरणहरू कतिपय सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।

यद्यपि आयोगका अधिकारीहरूले "आयोगको पूर्ण बैठकले अध्ययन गरेर पारित गर्न बाँकी नै रहेको" भन्दै बाहिर आएका विवरणहरूमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

जेन जी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको 'दोष'बारे हुँदै गरेको 'अध्ययन'

'जेन जी' र 'नेपो बेबिज' को हुन्, नेपालमा दुई दिनमै कसरी उथलपुथल भयो

कसरी हुन्छ कार्यान्वयन?

आयोगका सहप्रवक्ता काफ्लेका अनुसार आफ्नो छानबिनमा दोषी देखिने जोकोही आयोगको कारबाही सिफारिसको दायरामा पर्न सक्छन्।

"कसैले उन्मुक्ति पाउन सक्ने व्यवस्था छैन। दोषी देखिएको जोकसैलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा आयोगले सिफारिस गर्न सक्छ," सहप्रवक्ता काफ्ले भन्छन्।

"नेपालको नागरिक जोकोही, जुनसुकै पदीय जिम्मेवारीमा भएका व्यक्ति कारबाहीको सिफारिसमा पर्न सक्छन्। विगतमा हामीले कतिपय घटनामा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई पनि त्यस्तो सिफारिस गरेका छौँ।"

संवैधानिक अङ्गहरूको सम्पर्क अड्डा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हुने भन्दै आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने बताउँदै आएको छ।

"तर त्योबाहेक कतिपय सिफारिस सीधै गर्दा ठिक हुने लागेमा ऐनले उक्त सुविधा पनि दिएको छ। जस्तो, प्रहरीको कारबाहीको विषयमा सीधै पत्राचार आवश्यक देखियो भने त्यसो गर्न पनि सकिन्छ," काफ्ले भन्छन्।

"अन्यथा, अधिकांश सिफारिसहरू हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत नै लैजान्छौँ।"

जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट यस्ता सिफारिसहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइन्छन्।

अनि उक्त कार्यालयले थप अनुसन्धान आवश्यक देखेमा प्रहरीमा पठाउने चलन रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।