सरकारको अनलाइन पोर्टलमा अस्पतालमा निःशुल्क बेड खालि नभए वा नभएको हेर्न सकिने बनाएपछि सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ।

आइतवार साँझसम्म देशभरिका सरकारी, सामुदायिक र निजी स्वास्थ्य संस्था ३१८५ वटा निःशुल्क शय्या खालि रहेको विवरणमा उल्लेख थियो।

पोर्टलमा १५६ वटा निःशुल्क बेडमा मात्र बिरामी भर्ना भएको देखिन्छ।

कतिपय महँगा र ठूला मानिने निजी अस्पतालहरूमा पनि निःशुल्क बेड खालि देखिन्छन्। कतिपय बेड पाउन गाह्रो हुने भनिएका सरकारी अस्पतालमा पनि निःशुल्क बेड उपलब्ध छन्।

डाक्टरहरूलाई 'चिन्तित' बनाउने उपभोक्ता अदालतका ३ फैसला

उपभोक्ता अदालतमा 'मेडिकल जुरी' राख्ने प्रस्ताव, के डाक्टरहरूको चित्त बुझ्ला

त्यति धेरै सङ्ख्यामा किन खालि देखिए निःशुल्क बेडहरू?

काठमाण्डू उपत्यकाका केही सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा बुझ्दा कतिपय अन्योलले त्यस्तो देखिएको बुझिन्छ।

कसलाई केके निःशुल्क सेवा?

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति १० प्रतिशतको सुविधामा जोड दिइएको हो।

यो नयाँ व्यवस्था होइन। सरकारले २०७७ सालमा बनाएको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डमा लेखिएको छ, "अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुटाई नि:शुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।"

त्यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी, पहूच योग्य र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सह-भुक्तानी प्रणाली के हो? अब कस्ता सेवामा तपाईँले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ?

एक लाखसम्मको उपचार ३५ सयमा, सुविधा लिने सजिलो तरिका

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर कुमार अधिकारी भन्छन्, "सरकारी अस्पतालको हकमा त १० प्रतिशत भन्ने हुँदैन। त्यहाँ त धेरै नै निःशुल्क हुन्छ। बेड खाली देखिने तर बिरामीले नपाउने अवस्था नहोस् भनेर अनुगमन तीव्र छ। कतै अन्योल भए सहजीकरण पनि भइरहेको छ।"

उनका अनुसार अस्पताल दर्ता र नवीकरण गर्ने प्रावधानमा गरिब विपन्नलाई १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। प्रयोगशालाको हकमा पनि सरकारले कर छुट दिएकाले त्यो सुविधा पनि १० प्रतिशतलाई दिनु पर्छ।

"अस्पतालले प्रयोग गर्ने एक्स-रे, अल्ट्रासाउन्ड, सिटी स्क्यान जस्ता उपकरण ल्याउँदा दिइने कर छुटमा १० प्रतिशतलाई निःशुल्क सेवा दिने सर्त छ," उनले भने, "तर औषधीको हकमा छुट्टै निर्देशिका छैन। त्यसलाई एकै ठाउँमा राखेर थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। बिमाले पनि बेहोर्छ।"

'सरकारी अस्पतालमा पनि बेड पाइन्छ'

सामान्यतया कतिपय प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीले भर्ना हुन शय्या पाउन मुस्किल हुने गरेको खबरहरू आउने गर्छन्।

वीर अस्पतालले ९६० शय्याको स्वीकृति पाएकोमा ३९६ वटा निःशुल्क कोटामा राखिएको छ। पोर्टलमा सबै खालि देखिन्छन्।

काठमाण्डूको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालकी अस्पतालमा रहेका ४८९ शय्यामध्ये ३५८ निःशुल्क र त्यो खालि रहेको पोर्टलमा देखिन्छ।

वीर अस्पतालका वरिष्ठ मेडिकल रेकर्ड अधिकृत प्रवीण आचार्यका अनुसार अस्पतालले बेड मात्रै निःशुल्क गर्ने गरेको छ। अन्य महसुल निःशुल्क छैन। तर अस्पतालकै विपन्न शाखामार्फत् सहुलियत दिने गरिएको छ।

"केहीको सबै निःशुल्क हुन्छ। केहीलाई आंशिक सहुलियत दिइरहेको हुन्छ," आचार्य भन्छन्, "सरकारले भनेको १० प्रतिशतको निम्ति सफ्टवेयर राख्ने प्रक्रियामा छौँ।"

तर उनले बिरामीले शय्या नपाउने अवस्था नरहेको बताए। "हो, कुनै वार्डमा चाप हुन्छ, कुनैमा खुकुलो हुन्छ। त्यसैले रोगअनुसार वार्डहरूको अवस्था फरक फरक हुन्छ, कहिले ककाहीँ कुनै वार्डमा बेड पाउन गाह्रो हुनसक्छ तर नपाउने भन्ने हुँदैन।"

चिकित्सकहरू ठूलो सङ्ख्यामा नियमित रूपमा विदेश 'पलायन' हुँदाको जोखिम

अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीले उपचारमा लापरबाही गरे कहाँ उजुरी गर्ने, कसरी क्षतिपूर्ति लिने

काठमाण्डूको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालकी नर्सिङ निरीक्षक तथा इमरजेन्सी इन्चार्ज सावित्री दाहालका अनुसार आइतवार साँझ १०९ वटा खालि थियो। बिदाको दिन बन्द हुने बहिरङ्ग विभाग लगायतका बेडहरू जोडेर खालि देखिएको हो। "हाम्रो अस्पतालमा बिरामी आउने र डिस्चार्ज हुने निरन्तर चलिरहने भएकाले त्यति धेरै खाली हुँदैन," दाहाल भन्छिन्, "हामीले जहाँबाट आउने र हामीले सेवा दिने बिरामी कसैलाई फर्काउँदैनौँ।"

उनले १० प्रतिशत बाहेकको शय्या पनि निःशुल्क रहेको जानकारी दिइन्। त्यो सहित ३९६ शय्या निःशुल्कमा गणना भएको हो। "बिहान बेलुका खानाका साथै सरकारले उपलब्ध गराएको र हामीसँग भएका औषधीहरू पनि निःशुल्क दिन्छौँ।"

निजीले दिने सुविधा र देखिएको अन्योल के हो?

काठमाण्डूका विभिन्न ठूला र महँगा भनिएका अस्पतालहरूमा पनि निःशुल्क बेड खालि देखिन्छन्।

काठमाण्डूस्थित ग्रान्डी अस्पतालसँग कारण बुझ्न खोज्दा केही बेरमा जानकारी दिने भनियो तर जबाफ आएन। ललितपुरस्थित बी एन्ड बी अस्पतालका प्रशासक प्रकाशकुमार भट्टराईले १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या सुविधा पाउने बिरामीलाई दिइने सहुलियतबारे सरकारबाट थप स्पष्टता खाँचो रहेको बताए।

"हाम्रोमा त दुर्घटनाका गम्भीर घाइते आउँछन्। लाखौँ लाखका औषधी लाग्ने केशहरू हुन्छन्। महँगा सामान राख्नुपर्ने हुन्छन्। महिनौँ अस्पतालमा बस्नुपर्ने पनि हुन्छन्। त्यस्तो म हामी अलि स्पष्टता पर्खिएर बसेका छौँ," उनी भन्छन्, "सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरेर पठाउँदै छ भन्ने सुनेका छौँ।"

तर आफूहरूले पहिले देखिनै पैसा तिर्न नसक्नेलाई निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्था पनि मिलाएको उनको भनाइ छ।

"कसैले उपचार गर्दै जाँदा तिर्न नसक्ने हुन्छन्। अनि हामीले विशेष छुट भनेर सुविधा दिने गरेका छौँ। त्यस्तो त हामीले वर्षको ८-९ करोड जतिको सुविधा दिने गरेका छौँ। तिर्न सक्नेले तिर्छन् नसक्नेलाई त केही न केही गर्नै पर्छ," प्रशासक भट्टराईले भने, "साँच्चिकै विपन्नले पाउनु पर्ने सुविधा तिर्न सक्नेले नलिइदेओस् भन्ने सुनिश्चितता होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ।"

त्यस्तै वास्तविक विपन्नको पहिचानको पनि जटिलता रहेको उनको अनुभव छ।

स्वास्थ बीमामा नयाँ सुविधा थपिएपछि प्रभावकारिताबारे विज्ञहरूको यस्तो चासो

"कोही हेलिकोप्टरमा ल्याइएका हुन्छन्। गाउँका मानिसले पैसा उठाएर पनि पठाएका हुन सक्छन्। वास्तवमै तिर्नै नसक्ने हुन सक्छन्," उदाहरण दिँदै उनले भने, "त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिको सिफारिसलाई मान्ने कि नमान्ने, किन कि चिनजानको हिसाबले लिएर आएका हुन्छन्। त्यस्तोलाई दिने कि नदिने भन्ने समस्या हुन्छ।"

तर सरकारी अस्पतालहरूले सामान्यतया स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा दिने गरेको बताएका छन्।

"शय्या खालि भए पनि ठूलो अस्पताल भन्ने मानसिकताले सेवाग्राही नजाने गरेको हो वा कागजात नपुगेर पनि सेवा नपाएको छ भने सहजीकरण गरिन्छ," मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर कुमार अधिकारी भन्छन्, "एकीकृत रूपमा एउटै निर्देशिका ल्याएर निःशुल्क दिनुपर्ने सुविधालाई थप व्यवस्थित र केन्द्रीकृत गर्ने काम गरिरहेका छौँ। तर समग्रमा छुट्टा छुट्टै व्यवस्था हेर्दा सबैमा १० प्रतिशतलाई निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने प्रावधान छ। कुनै अन्योल छैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।