ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अत्यधिक तरलता बढेपछि बजारबाट रकम खिच्न विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आवश्यक परेमा 'बन्ड' पनि जारी गर्न सक्ने सम्बन्धित अधिकारीले बताएका छन्।

केन्द्रीय ब्याङ्कका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले निक्षेप सङ्कलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत् तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको छ।

"चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बन्डसम्बन्धी प्रावधान समावेश छ। प्रक्रिया पनि अगाडि बढेकाले यस व्यवस्था कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ," उनले भने, "अन्य दुई उपकरणको तुलनामा बन्ड लामो अवधिको हुने गर्दछ। यी तीनवटा बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले बारम्बार प्रयोग गर्ने प्रमुख उपकरणहरू हुन्।"

'एटीएम'बाट पैसा झिक्ने सीमा घटाएको राष्ट्र ब्याङ्कले डिजिटल कारोबार बढाउन र सुरक्षित बनाउन के के गर्दै छ

डिजिटल अर्थतन्त्रको तीव्र विस्तार, क्यूआरबाट महिनाकै १ खर्बभन्दा धेरै कारोबार तर सुरक्षा कस्तो

राष्ट्र ब्याङ्कले बजारमा तरलता घट्दा ब्याज लिएर ब्याङ्कहरूलाई रकम प्रवाह गर्छ भने तरलता बढेका बेला ब्याज दिएर रकम खिच्ने गर्छ। हाल बजारमा तरलता उच्च भएको अवस्था छ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार ब्याङ्कहरूमा हाल ९ खर्ब रुपैयाँ जति ऋणयोग्य रकम उपलब्ध छ।

"आइतवार हामीले ८४ दिनका लागि ९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन उपकरणको बोलकबोल तथा निष्कासनका निम्ति सूचना जारी गरेका थियौँ," उनले भने, "तर ब्याङ्कहरूले ११८ अर्ब रुपैयाँसम्म 'अफर' गरे। यसले उनीहरूकहाँ अतिरिक्त तरलता रहेको दर्शाउँछ।"

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक रहिसकेका ब्याङ्किङ क्षेत्रका विज्ञ गुणाकर भट्ट तरलता अधिक भएको स्थितिमा राष्ट्र ब्याङ्कले हस्तक्षेप नगर्दा कोभिडको समयमा उत्पन्न भएजस्तै जोखिम हुन सक्ने धारणा राख्छन्।

कोभिडको समयमा तरलतालाई खुला छाड्दा खराब ऋण बढेको र ऋणीले कबोलेअनुसारको ठाउँमा रकम खर्च नगर्ने जस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएका विवरणहरू आएका थिए।

"अहिले त ११ खर्बको कुरा आइरहेको छ, त्यतिखेर मात्र दुई खर्बको विषय थियो। बजारमा त्यत्तिकै छाडिदिए दीर्घकालीन समस्या उत्पन्न हुने रहेछ भन्ने पाठ त्यतिखेर हामीले सिक्यौँ," भट्टले भने।

किन खिचिन्छ रकम

केन्द्रीय ब्याङ्कले बजारमा तरलता बढ्दा रकम खिचेर तथा साँघुरिँदा प्रवाह गरेर आवश्यक सन्तुलन मिलाउने गरेको भट्ट बताउँछन्।

"संसारभरिका केन्द्रीय ब्याङ्कहरूको उद्देश्य भनेको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु हो। त्यसमा आन्तरिक र बाह्य दुवै पक्षको स्थायित्वलाई ध्यानमा राखिन्छ," उनले भने, "आन्तरिकमा मुद्रास्फीति धेरै तलमाथि नजाओस् भनेर हेरिन्छ भने बाह्यमा वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति सुनिश्चित गर्नेतर्फ ध्यान दिइन्छ।"

बजारमा तरलता बढेको अवस्थामा ब्याजदर घटेर बचतकर्ताहरू निरुत्साहित हुने डर हुने भट्ट बताउँछन्।

"तरलताको दुरुपयोग नहोस् र ब्याङ्कहरूले जथाभावी कर्जा नदिऊन् भनेर पनि तरलता व्यवस्थापन गरेर ब्याजदरलाई निश्चित तहमा राख्नुपर्ने हुन्छ।"

राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार स्थायी निक्षेप सुविधा हप्तामा तीन दिन वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि उपलब्ध हुन्छ र यसमा ब्याजदर स्थिर रहन्छ। यस प्रकारको निक्षेपमा राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाअनुरूप २.७५ प्रतिशत ब्याज दिन्छ।

निक्षेप सङ्कलन उपकरण भने बोलकबोलमार्फत् प्रयोगमा ल्याइन्छ, जुन दुईदेखि छ सातासम्मको अवधिका लागि हुन्छ। आइतवारको बोलकबोल प्रक्रियामा ब्याङ्कहरूले २.६४ प्रतिशत ब्याजदर स्वीकार गरेका उनले बताए।

राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार केन्द्रीय ब्याङ्कले हस्तक्षेप नगरेको खण्डमा ब्याजदर निकै घट्न सक्थ्यो। "नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीको ब्याजदर २.७५ प्रतिशतभन्दा तल झर्न नदिन राष्ट्र ब्याङ्कले खर्च गर्छ तर स्थायी निक्षेप सुविधा लिन ब्याङ्कहरूले निक्षेपकर्तालाई २.७५ प्रतिशत ब्याजदर दिने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ," उनले भने।

"राष्ट्र ब्याङ्कले यसरी नलिने हो भने ब्याङ्कहरूले निक्षेप लिनै खोज्दैनन्। यसले निक्षेप पलायन हुन सक्छ भने बचत भएन भने आगामी दिनमा कर्जा प्रवाहलाई समेत रोक्न सक्छ। त्यसैले त्यसले पार्न सक्ने चक्रीय प्रभावलाई समेत व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले यस्ता रणनीतिहरू अङ्गीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।"

नयाँ नक्सा सहितको १०० रुपैयाँका नोट ३० करोड थान निष्कासन, अहिले भारतमा विरोध तर 'सिक्कामा पहिल्यै अङ्कित'

व्यक्तिले घरमा कति रकम राख्न पाउँछ? नेताका घरमा आगजनी हुँदा 'जलेका नोट'बारे अनुसन्धानसँगै उत्पन्न चासो

"औसत मुद्रास्फीति दर १.६७ प्रतिशत रहेको अवस्थामा ब्याङ्कहरूले २.७५ प्रतिशत ब्याज सुनिश्चित गर्ने भएकाले अहिलेको वास्तविक ब्याजदर सकारात्मक छ। यसले निक्षेपकर्ताहरूलाई ब्याङ्कमा राख्दा पैसा नघट्ने प्रत्याभूति गराउँछ," प्रवक्ता पौडेलले थपे।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले तरलताको अवस्था विश्लेषण गरेर निक्षेप सङ्कलन उपकरण प्रयोग हुने अवधि तय गर्छ।

"अहिलेको अलिक लामै अवधि जान सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिमा 'एनआरबी बन्ड'को प्रबन्ध गरिएको हो।"

रकम कहाँ जान्छ र ब्याज कसले बेहोर्छ

निक्षेप सङ्कलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत् खिचिएको रकम कहीँ लगानी वा प्रयोग नगरी राष्ट्र ब्याङ्कमै राखिने प्रवक्ता पौडेलले बताए।

"यो हामीले कतै लगानी गरेर उठाउने कुरा होइन र आम्दानीखर्चको कुराभन्दा पनि तरलताको स्थितिलाई हेरेर केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्ने मौद्रिक व्यवस्थापनको विषय हो। गएको आर्थिक वर्ष हामीले यस्तोमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका रहेछौँ। चालु वर्षमा खर्च गरिरहेका छौँ र त्यो पनि 'ब्यालन्सशीट'मार्फत् सार्वजनिक गर्छौँ।"

"हामीले तरलता खिच्दा ब्याज दिएझैँ ब्याङ्कहरूलाई सापटी उपलब्ध गराउँदा ब्याज लिन्छौँ पनि। दुई वर्षअघिसम्म हामीले ब्याङ्कहरूलाई सापटी उपलब्ध गराएबापत राम्रै आम्दानी पनि गरेका थियौँ। त्यसकारण यसलाई नाफाघाटाको रूपमा हेर्नु हुँदैन।"

नयाँ नोटहरू तपाईँको हातसम्म यसरी आइपुग्छन्

ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याउने गभर्नरको अभिव्यक्तिको अर्थ

राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार ब्याजमा भएको रकमलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने तर बृहत्तर अर्थतन्त्रको दृष्टिबाट हेर्दा त्यति मात्रै भनेर नपुग्ने बताउँछन्।

"यस्तो अवस्थामा बजारमा रहेको तरलता प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सरकारको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक हुन्छ," उनी भन्छन्।

"किनकि यो अवस्थाले ब्याजदर न्यून, मुद्रास्फीति कम, आर्थिक वृद्धि सुस्त, सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर र देशमा समग्र लगानी न्यून रहेको परिस्थितिलाई जनाउँछ। सरकारले पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सकेमा राष्ट्र ब्याङ्कले बजारबाट खिचिरहेको तरलता स्वाभाविक रूपमा कम हुँदै जान्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।