राज्यले नियन्त्रणमा लिएको एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको चलअचल सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा अर्कैलाई बेचबिखन गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पक्राउ गरेपछि अहिले यस विषयमा दुई फरक कोणबाट बहस भइरहेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूले नियामक निकायले कुनै सेवाप्रदायकको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर मूल्याङ्कनसहितको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला बीचैमा त्यसरी लिलामी हुनुलाई गैरकानुनी भनेका छन्। कतिपय ब्याङ्कर्सहरूले चाहीँ ऋण असुलउपर गर्ने क्रममा ब्याङ्कमा धितो राखिएको सम्पत्ति लिलामी गर्दा ब्याङ्कका कार्यकारी प्रमुख पक्राउ पर्नुलाई चिन्ताको विषय भनेका छन्।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कले आफ्नो ऋणी रहेको स्मार्ट टेलिकमको चलअचल सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामार्फत् नेपालको अर्को दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेललाई करिब साढे ४ अर्बमा बिक्री गरेका विवरणहरू हालै सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत् बाहिरिएका थिए।

त्यसलगत्तै प्रहरीले 'ठगी तथा विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा' उक्त ब्याङ्कका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई मङ्गलवार पक्राउ गरेसँगै अहिले यस विषयमा चर्चा भइरहेको हो।

बढे 'डिजिटल ठग'ले व्यक्तिका ब्याङ्क खाता रित्याएका घटना, सावधानीका उपाय यस्ता

दूतावासले नेपाली कामदारलाई हुन्डीबाट पैसा नपठाउन ताकेता गर्नुका कारण

सीईओ पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिनुअघि यस मामिलामा प्रहरीले हालै अन्य तीन जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। पक्राउ पर्नेमा उक्त टेलिकमसम्बद्ध सर्वेश जोशी, पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाक छन्।

प्रहरीले उनीहरूले 'नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउन उद्देश्यका साथ कार्य गराएको' भनेको छ।

"नेपाल सरकारकै सम्पत्ति लिलामी भएको जानकारी आएपछि हामीले कारबाही अघि बढाएका हौँ," यस मामिलामा अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का कार्यवाहक प्रवक्ता अमरेन्द्रबहादुर सिंहले बुधवार बीबीसीसँग भने।

सीआईबीले जारी गरेको वक्तव्यमा उक्त ब्याङ्कले गत असोजमा लिलामीको सूचना निकाल्ने क्रममा स्मार्ट टेलिकमका उपकरण जडान भएका घरजग्गा धनीहरूलाई बुझाउनु पर्ने रकम समेत (अतिरिक्त ४० करोड रुपैयाँ) कबुल गर्नु पर्ने सर्त राखेको तर उक्त रकम आफूले लिई हालसम्म पनि घर तथा जग्गाधनीलाई भुक्तानी नगरेको उल्लेख छ।

भएको के हो?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन अर्यालका अनुसार नवीकरण नगरेका कारण २०८० सालको वैशाखमा अनुमतिपत्र रद्द भएपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि प्राधिकरणको नियन्त्रण हुने घोषणा गर्‍यो।

त्यससम्बन्धी सूचनामा प्राधिकरणले भनेको छ, "नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाहरूलाई तिर्न, बुझाउनुपर्ने रकम असुल उपर गर्नका लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम निजको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ।"

साथै त्यसमा "स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडि (मिति २०८०/०१/२१ गते) त्यसबाट संस्था/सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्न/बुझाउनुपर्ने बक्यौता निजकै दायित्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकमले नै व्यहोर्नुपर्ने र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने" पनि भनियो।

तर नियन्त्रणको स्थिति कायम भइसकेको अवस्थामा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कले सार्वजनिक सूचनाको प्रक्रिया गरेर सम्पत्ति लिलामी कार्य पूरा गरेको भने प्राधिकरणले थाहा नै पाएन।

१० वर्षसम्म निष्क्रिय ब्याङ्कखातामा २० अर्ब रुपैयाँ, राज्यकोषमा ल्याउन के हुँदै छ

सहकारीमा 'डुबेको' रकम फिर्ता गर्ने आश्वासनबाट ठूला बचतकर्ता असन्तुष्ट

"हामी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को आधारमा ती सम्पत्तिहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियामा थियौँ," प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले भने, "लिलामीको प्रक्रियाका बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी थिएन।"

एनसेलले [लिलामीबाट किनिएका यन्त्र/उपकरणसहितका सम्पत्ति] प्रयोगका निम्ति प्राधिकरणसँग स्वीकृति मागेपछि मात्रै उक्त विषय आफूहरूको जानकारीमा आएको उनले बताए।

"हामीले एनसेललाई त्यो कानुसम्मत नभएको भनिसकेका छौँ," उनले भने।

यद्यपि कतिपय ब्याङ्कर्सहरूले भने पटक पटक सार्वजनिक रूपमा सूचना आह्वान गरेर ब्याङ्कले गरेको लिलामी प्रक्रियाबारे प्राधिकरणका अधिकारीहरूले अनभिज्ञता प्रकट गरेका विषयमा आश्चर्य प्रकट गरिरहेका छन्।

"अरु कुनै कुराले [पाण्डेलाई] पक्राउ गरिएको हो भने हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन तर यदि आफूले दिएको ऋण 'सेटलमेन्ट' गर्दा यस्तो भयो भने त भोलि यो क्षेत्रलाई नै अप्ठेरो पर्ने अवस्था आउँछ," नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बीबीसीसँग भने।

के भन्छन् केन्द्रीय ब्याङ्क र ब्याङ्कर्स

ऋण लिने क्रममा धितो राखिएका सम्पत्ति लिलाम गर्न नपाउने हो भने ब्याङ्कले निक्षेपकर्ताहरूलाई निक्षेप फिर्ता दिनै नसक्ने अवस्था आउन सक्ने ब्याङ्कर्सहरूको तर्क छ।

"धितोमाथिको पहिलो अधिकार ब्याङ्कको हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ," ब्याङ्कर्स एसोसिएशनका कोइरालाले भने, "ऋण दिने क्रममा राखिएका कुनै पनि धितो वा 'हाइपोथिकेट' गरिएका सम्पत्तिहरू बेचेर ऋण असुल गर्न पाउने अधिकार ब्याङ्कर्सहरूलाई 'बाफिया'ले नै दिएको छ।"

बाफिया भनेको ब्याङ्क तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ हो।

स्विस ब्याङ्कबाट 'भ्रष्टाचारको पैसा' फर्काउने चर्चा, कति सजिलो कति अप्ठेरो

ब्याङ्कमा थुप्रिएको पैसा राष्ट्र ब्याङ्कले खिच्ने प्रक्रिया र त्यो पैसाको प्रयोगबारे तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा

नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कका प्रवक्ता गुरूप्रसाद पौडलले पनि बाफियासहितका प्रबन्धहरूले ऋण असुल नभएका खण्डमा असुलउपर गर्नका निम्ति प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गरेका बताउँछन्।

"ऋणीले किस्ता बुझाउन सकेन भने धितो लिलाम कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियागत व्यवस्थाहरूबारे स्पष्ट निर्देशनहरू पनि छन् र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्यविधि बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेका हुन्छन्," उनले भने, "साथै यसमा बाफियाको दफा ५७ पनि आकर्षित हुन्छ। त्यसमा तोकिएको वा थप गरिएको समयमा पनि कर्जा चुक्ता नभएमा धितो लिलाम गर्न सक्ने र लिलाम नभएमा गैरब्याङ्किङ सम्पत्तिका रूपमा समेत स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ।"

"यो अहिलेको (पाण्डे पक्राउ) मामिलाका सम्बन्धमा म के मात्रै भन्न सक्छु भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा राखिएको धितो [सम्बन्धित ब्याङ्कलाई] लिलाम गर्न दिनुपर्छ।"

"त्यसरी धितो लिलाम गर्दा आफ्नो ऋण चुक्ता भएर पनि बढी रकम आयो भने बरु अन्य रोक्का राख्नेहरूलाई वा नेपाल सरकारका निकायहरूसँग समन्वय गरेर वा ऋणीलाई पनि फिर्ता गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ," उनले अगाडि भने।

प्राधिकरणको तर्क यस्तो

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने आफूहरूले नियामकका रूपमा कानुनले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया गरेरै अघि बढ्ने क्रममा यी सबै घटनाक्रम भएको बताउँछन्।

"ब्याङ्कको कुरा हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। हामीसँग जोडिने विषय भनेको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली बमोजिम त्यसको (स्मार्ट टेलिकमको) सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन गर्ने हो र त्यहीअनुसार गतिविधि अघि बढाएका हौँ," प्रवक्ता अर्यालले भने।

आफूले अघि बढाएका प्रक्रियाका सम्बन्धमा सम्बन्धित (नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा) ब्याङ्कलाई समेत अगावै जानकारी दिइएको उनको दाबी छ।

"यो विषयमा ब्याङ्कलाई पत्राचार पनि नगरेका होइनौँ। ऊप्रति केकति दायित्व छ भन्ने कुराहरू मागिरहेका थियौँ। प्राधिकरणले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छ।"

यसबारे सम्बन्धित ब्याङ्कका प्रमुख सूचना अधिकृतसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्न बीबीसीले गरेको पटक पटकको प्रयास सफल हुन सकेन।

ब्याङ्कको भन्दा धेरै ब्याज पाउन सरकारलाई ऋण दिने हो?

अनलाइन बेटिङको जालो तोड्न बालेन सरकारलाई किन सोचेजति सजिलो छैन

प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले अहिले प्रहरीले अघि बढाएको कारबाहीका सम्बन्धमा भने आफूले केही भन्न नसक्ने बताए।

"ब्याङ्कका विषयका सम्बन्धमा त्यसको नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्क हो। नियामक निकाय फरक भएकाले त्योसँग जोडिएका कानुनहरू पनि होलान् तर हामीले हेर्ने भनेको दूरसञ्चार ऐन, नियम र सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली हो। त्यसमा त्यो सम्पत्ति (स्मार्ट टेलिकमको) नेपाल सरकारको हुने भन्ने छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।