उनान्चालीस दिनको समयसीमा राखेर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले निर्धारित समयभन्दा अघि नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि अहिले विवाद उत्कर्षमा पुगेको देखिएको छ।

चार वर्षअघि मताधिकारप्राप्त पुरानै प्रतिनिधिहरू राखेर निर्वाचन गर्ने भनिएपछि विपक्षीदेखि एन्फाभित्रकै पदाधिकारीसम्मले त्यसको विरोध गरेका छन्।

उनीहरूले जिल्ला र प्रदेशमा सकेपछि मात्र केन्द्रीय निर्वाचन हुने विगतको परम्पराअनुसार नै "तहगत निर्वाचन" हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।

महिला खेलाडीको क्लब फुटबलको सुरुवात नेपालबाट, फाइनलमा एपीएफ र इस्ट बङ्गाल

नेपाली खेलाडीका लागि बाङ्ग्लादेश फुटबल लीग फेरि खुल्ला, अहिलेसम्म कोको गए

एन्फाको निर्णयविरुद्ध उनीहरूले अदालत र निर्वाचन आयोगसम्मको ढोका ढकढक्याएका छन्। उच्च अदालत पाटनले पनि चुनाव यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।

एन्फाले विधानअनुरूप नै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको दाबी गरेको छ। बरु "तेस्रो पक्षबाट हस्तक्षेप" भएमा विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाले नेपाललाफ निलम्बन गरिदिन सक्ने एन्फाको तर्क छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले एन्फालाई तत्काल निर्वाचन गर्ने स्वीकृति दिन अस्वीकार गर्दै प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र चुनाव गर्न ११-बुँदे लिखित निर्देशन दिएको छ।

समग्र प्रक्रियामा प्रश्न उठेको भए पनि निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भइसकेको थियो। विपक्षी समूह अदालत पुगेपछि एन्फाको निर्वाचन समितिले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरिएको जनाएको छ।

विवाद कसरी सुरु भयो

नेपालमा खेलकुदका विभिन्न विधाका राष्ट्रिय सङ्घहरूमध्ये एन्फा बजेटको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ। यसको वार्षिक बजेट १.५ अर्ब रुपैयाँभन्दा छ।

एन्फाको कार्यकाल आगामी वर्ष २०८३ असार ४ गतेसम्म बाँकी छ।

तर पुस १४ गते एन्फा नेतृत्वको बैठकले यही माघ २८ गते नयाँ नेतृत्व छान्नका लागि चुनावी साधारण सभा गर्ने निर्णय गर्‍यो। विवाद त्यही बेला देखि सुरु भएको हो।

स्वच्छ निर्वाचन प्रक्रिया अङ्गीकार नगरिएको दाबी गर्दै कार्यकाल सकिनुभन्दा निकै अगाडि निर्वाचन गर्ने योजनाको विरोध गर्नेहरूले प्रक्रियासम्मत निर्वाचनको माग राख्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌सँग हस्तक्षेप गरिदिन आग्रह गरे।

त्यसपछि गोरखा जिल्ला फुटबल सङ्घका अध्यक्ष अमित खत्रीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे। एन्फाका उपाध्यक्ष विराटजङ्ग शाहीले पनि उच्च अदालतमा नै अर्को मुद्दा दायर गरेका छन्।

'ए डिभिजन लीग' फुटबल हुन नसक्नुका ५ कारण र त्यसले पार्ने प्रभाव

नेपालमा फुटबल प्रशिक्षण दिने प्रतिष्ठान खोल्ने बुफोनको 'इच्छा'

चाँडै निर्वाचन किन

संस्थापन पक्षले फेरि एन्फाको कार्यसमिति कब्जा गर्न चाँडै निर्वाचन गराउन खोजेको आरोप विपक्षीहरूको छ।

त्यस्तो योजनाको विरोधमा उभिएका एन्फा उपाध्यक्ष विराटजङ्ग शाही भन्छन्, " उनीहरूले चुनाव अगाडि सार्नुको उद्देश्य भनेको त्यसलगत्तै अमेरिकामा हुने विश्वकप फुटबलमा सहभागी गराउने प्रलोभन दिएर भोट माग्नु हो। नत्र किन चाँडै निर्वाचन गर्नुपर्‍यो?"

तर एन्फा महासचिव किरण राई विधिसम्मत ढङ्गले नै चाँडो चुनाव गराउन खोजिएको तर्क गर्छन्।

"बाहिरका मात्र होइन, एन्फाभित्रकै पदाधिकारीहरूले एन्फाले काम गर्न सकेन भन्दै निरन्तर बदनाम गरिरहे। हामीलाई काम गर्न अनेक तगारो हालेका छन्। त्यसो भए 'फ्रेश म्यान्डेट' लिऔँ भनेर हामी 'अर्ली इलेक्शन'मा जाने निर्णय लिएका हौँ।"

एन्फामा तहगत निर्वाचनपछि मात्र केन्द्रको निर्वाचन हुँदै आएको देखिन्छ।

नेपालमा महिला फुटबलको 'क्रेज' बढ्नुका तीन कारण

काठमाण्डूको दशरथ रङ्गशाला किन हिलाम्य भइरहन्छ

यद्यपि एन्फा महासचिव किरण राईका अनुसार तहगत निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा विधानमा उल्लेख छैन। "जिल्ला र क्लब स्वतन्त्र निकाय हुन्। उनीहरूले आफ्नै समयमा निर्वाचन गर्छन्। एन्फा निर्वाचनको लागि भनेर उनीहरूले चाँडो निर्वाचन गर्नुपर्दैन।"

विसं २०७९ सालमा पङ्कजविक्रम नेम्बाङको नेतृत्वमा एन्फाको वर्तमान कार्यसमिति चुनिएको केही समयपछि नै एन्फा आपसी फुट र आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्न थालेको थियो।

विशेष गरी अर्को पक्षले एन्फामा सुशासन नदेखिएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

साथै एन्फाले आफ्नो फुटबलको मेरुदण्ड मानिने 'शहीद स्मारक लीग' आयोजना नगरेपछि यसको चरम आलोचना हुँदै आएको देखिन्छ।

अदालतले के भन्यो

चाँडै निर्वाचन गराउने योजनाविरुद्ध परेका दुवै मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले अल्पकालीन र अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अमित खत्रीले दायर गरेको मुद्दामा माघ २ गते अल्पकालीन आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई माघ ६ गते अदालतमा बोलाएको थियो।

उक्त आदेशमा एन्फा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन भनिएको थियो। यद्यपि माघ ६ गतेको पेसी सरेर माघ ११ मा पुगेको छ।

त्यस्तै एन्फा उपाध्यक्ष विराटजङ्ग शाहीसहित एन्फा सदस्य रूपेश अधिकारी र रवीन्द्र चन्दले दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था छ।

उक्त आदेशमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ र मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी काम नगर्नू नगराउनू भनेको छ।

नयाँ खेलकुदमन्त्रीको निर्देशनले खेलकुद सङ्घहरूमा ल्याएको तरङ्ग

कसरी निर्माण भएको थियो फुटबल सङ्घको भवन

निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ पुगेको थियो

अमित खत्रीको मुद्दाको अल्पकालीन आदेश जारी रहँदा पनि एन्फाले पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार चुनावी प्रक्रिया जारी राख्यो।

सो क्रममा उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया सम्पन्न भयो।

निर्वाचन तालिकाअनुसार नै बी डिभिजन क्लबहरूबाट एन्फा निर्वाचनमा मताधिकार पाउने क्लबहरू छानिन लाग्दा भने एन्फा निर्वाचन समितिले निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन भएको सूचना जारी गर्‍यो।

कसकसको उम्मेदवारी परेको थियो

एन्फाको कार्यसमितिमा २१ जना हुन्छन्। तिनै पदका लागि २६ जनाभन्दा बढीले उम्मेदवारी दिएको बताइएको छ।

निर्वाचनमा अध्यक्ष पङ्कजविक्रम नेम्बाङविरुद्ध दीर्घबहादुर केसी (कुमार) ले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन्।

विवाद चलकै बेला उम्मेदवारी दिनुको कारणबारे उपाध्यक्ष केसीले भने, " एन्फा नेतृत्व परिवर्तन हुनु नेपाली फुटबलको आवश्यकता हो। निर्वाचन तालिका नै आइसकेपछि चुनावी मैदान खाली गर्नुहुन्न भनेर उम्मेदवारी दिएको हुँ।"

"त्यसै छोड्यो र भोलि चुनाव हुने परिस्थिति बन्यो भने त पुरानैको एकलौटि हुने स्थिति बन्छ। त्यसलाई रोक्न जरुरी ठानेका हौँ।"

त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा एनआरटीका सुन्दर नरसिंह जोशी तथा उपाध्यक्ष पदमा सरस्वती क्लबका उत्तमराज भण्डारी, मच्छिन्द्र क्लबका अनिल श्रेष्ठ र एन्फा महिला समितिका अध्यक्ष पेमा डोल्मा लामाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

फिफा र एएफसीको भूमिका कस्तो

निर्वाचनका लागि फिफा र एएफसी (एशियाली फुटबल महासङ्घ) को स्वीकृति अनिवार्य छ।

त्यस्तै खेलकुद विकास ऐन २०७७ का अनुसार राष्ट्रिय सङ्घहरूले निर्वाचनको लागि स्वीकृति लिनु अनिवार्य छ।

फिफा र एएफसीले स्वीकृति दिइसकेको एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले बताएका छन्।

" एन्फाले आफ्नो विधानअनुसार र फिफा एएफसीको स्वीकृतिअनुसार नै निर्वाचन गर्ने हो। हामीले त्यही गरिरहेका छौँ। प्रक्रियागत काममा एन्फाबाट कहीँ केही चुक भएको छैन," उनले भने।

राखेपले स्वीकृति नदिएको विषयमा उनले भने, " हामी सरकार र राखेपको सम्मान गर्दै एन्फाको विधानअनुरूप निर्वाचन गर्ने छौँ।"

एन्फा कस्तो अवस्थामा निलम्बनमा पर्न सक्छ

विधानअनुसार नै निर्वाचन गरिरहेको एन्फाको निर्वाचनमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भए एन्फा प्रतिबन्धमा पर्ने एन्फाले स्पष्ट पारेको छ।

एन्फाले निलम्बनमा पर्न सक्ने फिफाले पठाएको पत्र सार्वजनिक गरेको छ।

"सरकारी निकाय वा बाह्य संस्थाहरूसहित तेस्रो पक्षले चुनावी प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याउने कुनै पनि प्रयासले गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ। जसमा फिफा नियमहरूअन्तर्गत सङ्घको सम्भावित निलम्बन समावेश छ," उक्त पत्रमा उल्लेख छ।

फिफाले जनाएअनुसार तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपभित्र अदालतको निर्णयदेखि सरकारी पक्ष (राखेप) को निर्देशनसम्म पर्ने देखिन्छ।

यता एन्फाका भूतपूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले एक पत्रकार सम्मेलन नै गरेर फिफाको पत्रलाई "एन्फा नेतृत्वले दिएको फगत धम्की" भनेका छन्।

निर्वाचन तालिका किन स्थगित

विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला एन्फा निर्वाचन समितिले चुनाव तालिका स्थगित गरेको छ।

समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उच्च अदालत पाटनले निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नू भनी जारी गरेको अन्तरिम आदेशको म्याद माघ ६ गते प्राप्त भएकोले त्यस दिनदेखिका निर्वाचन कार्यक्रम अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

उक्त विज्ञप्तिको तात्पर्य बुझाउँदै एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले भने, " धेरैलाई भ्रम छ कि एन्फाको निर्वाचन स्थगित भयो। त्यस्तो होइन। निर्वाचनको तालिका मात्र स्थगित गरेको हो।"

अब अदालत, राखेप, फिफा र एन्फाको गतिविधिबाट एन्फाको निर्वाचन तय हुने छ।

अहिलेको घटनाक्रमले देशको ठूलो खेल सङ्घमा पर्ने एन्फामा नेतृत्वको लागि अझै ठूलो चर्काचर्की पर्ने सङ्केत गर्छ।

तर राष्ट्रिय खेलाडीहरू भने लामो समयदेखि ए डिभिजन लीग नभएको भन्दै एन्फा मुख्यालयमा पदक फ्याँकेर आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।