सरकारले गत असोजमा पदबाट हटाएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि पुनर्स्थापित गरेसँगै सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्।

चुनाव गराउनका लागि बनेको अन्तरिम सरकारले यसअघिको जननिर्वाचित सरकारले गरेका निर्णय उल्टाउँदा अदालतले रोक लगाइदिएको अर्थमा पनि यो विषयको चर्चा भइरहेको छ।

यसअघि विभिन्न ११ देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाउने र भूमि आयोग खारेज गर्नेलगायतका कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अदालतबाट रोकिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीसँग जेन जी असन्तुष्ट बनेका दुई प्रकरण

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि कांग्रेस नेताले देखे तीन चरणमा चुनाव हुने सम्भावना

"जुनसुकै सरकार पनि संविधानवादको बाटोमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। संविधान छ, कानुनहरू छन्, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त वा स्वीकार्य मान्यताहरू छन् भने अन्तरिम सरकार होस् वा निर्वाचित सरकार होस्, त्यसलाई पालना गर्नु नै पर्छ," संवैधानिक कानुनका जानकार चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन्।

सरकारको निर्णयमा अदालतले देखेको 'प्रतिशोध'

अदालतले पछिल्लो आदेशमा सरकारले गरेको निर्णय प्रतिशोध-प्रेरित भएको प्रश्न समेत उठाएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट सरुवा गरेर ऊर्जा आयोगमा पठाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सोमवार दिएको आदेशमा उनलाई "नियुक्त गरिएको पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिएको" उल्लेख गरेको छ।

अदालतले सोमवार दिएको अन्तरिम आदेशमा विभागीय मन्त्री कुलमान घिसिङबारे पनि बोलिएको छ।

जेन जी आन्दोलनपछि भदौ अन्तिममा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङलाई कार्यकाल सकिन चार महिना बाँकी छँदै अघिल्लो सरकारले बर्खास्त गरेर उनको ठाउँमा शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो।

तिनै घिसिङ मन्त्री बनेर आएपछि आफ्नो ठाउँमा कार्यकारी निर्देशक बनेका शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएका थिए।

"सरकारले निर्णय गर्दा प्रतिशोध देखिने वा न्यायिक प्रकृतिको नदेखिने वा कार्यकारीको निर्णयका क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्नुहुँदैन," पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्।

अघिल्ला सरकारहरूले छाडेका दुई मुद्दामा नयाँनयाँ मानिस पक्राउ पर्नुको सङ्केत

'जेन जी' आन्दोलन सम्बन्धी आयोगमा बयान दिन नजानेलाई 'सरकारमार्फत झिकाइने'

यसअघि पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएर त्यहाँबाट सरुवामा परेका शाक्यले त्यस बेला पनि अदालत गुहारेका थिए। सरकारले त्यस बेला उनको ठाउँमा घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो।

"कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भने सरकार अलि स्वेच्छाचारी भएर सबै क्षेत्रमा सरकार हो, जे पनि गर्न सक्छ भन्ने भावनाले ग्रस्त भएर घेराभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने गरेको छ," कोइराला भन्छन्।

"त्यस्ता निर्णयलाई न्यायपालिकाले न्यायिक निर्णय भएन भनेर फर्काइदिने गरेको देखिन्छ, जुन लज्जास्पद पनि हो। त्यसकारण सरकारले निर्णय गर्दै सचेतनापूर्वक निर्णय गर्न सक्यो भने कार्यपालिकाको साख बढ्छ।"

'नजिर बेवास्ताको परिणाम'

संवैधानिक कानुनका जानकार चन्द्रकान्त ज्ञवाली शाक्यको सवालमा सरकारले यसअघिकै अदालतको नजिर बेवास्ता गरेको बताउँछन्।

उनका अनुसार निश्चित अवधि कार्यकाल तोकेर गरिएका नियुक्तिमा कार्यकाल पूरा हुनुअगाडि नै सरकारले पदबाट हटाएका जनकपुर रेलवेबाट निकालिएका सुरेश यादवको मुद्दामा अदालतले बृहत् व्याख्या गरेको छ।

"यदि कानुनमा निश्चित अवधि छ भने जुनसुकै सरकार आए पनि संसद्‌ले बनाएको कानुनले तोकेको कार्यकालसम्म उसलाई काम गर्न दिनु पर्छ। यदि सरकारले फिर्ता बोलायो भने आफूखुसी निर्णय हुन्छ। त्यस्तो निर्णय अदालतले न्यायिक पुनरवलोकन गर्न सक्छ भन्ने त्यो मुद्दामा व्याख्या छ।"

ज्ञवाली उक्त नजिरपछिका सबैखाले यस प्रकारका मुद्दामा अदालतले व्यक्तिहरूलाई पदमा पुनर्बहाली गरेको बताउँछन्।

"विद्युत् नियमन आयोगमा पनि यस्तो निर्णय भएको थियो र अदालतले पुनर्स्थापित गरेको थियो," उनी भन्छन्।

'राजदूत'लाई मन्त्रालयमा राखेर कर्मचारीबाट नियोग 'चलाउँदा' सरकारले बेहोर्न सक्ने घाटा

अन्तरिम सरकारले छोटो अवधिमै 'छानीछानी' राजदूत फिर्ता बोलाउनुको अर्थ र असर

ज्ञवाली निर्वाचित सरकारले गरेको नियुक्ति अन्तरिम सरकारले हटाएको नभएर नजिरका आधारमा अदालतले शाक्यलाई पदमा पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको बताउँछन्।

पूर्वमुख्यसचिव कोइराला शाक्यको सरुवाबारे सरकारको निर्णय आफूलाई पनि गलत लागेको बताउँछन्।

"विद्युत् प्राधिकरणसम्बन्धी निर्णय सामान्य नागरिककै हिसाबले हेर्दा पनि प्रतिशोधपूर्ण देखिएकै थियो। सरकारले गर्दा आफूलाई सजिलो हुने र आफूखुसी गर्दा कसैले केही गर्दैन भन्ने सोच छ त्यो गलत हो," कोइराला भन्छन्।

राजदूत फिर्ताको निर्णयमा अदालतको अङ्कुश

सरकार बनेको एक महिनामै असोज ३० मा सरकारले राजनीतिक सिफारिसमा नियुक्त ११ वटा देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा फिर्ता बोलाइएका 'राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको, बोलाउनुपर्ने कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नदेखिएको, नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य भए गरेको भन्ने अवस्था पनि नदेखिएको' भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइदियो।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका १७ जना राजदूतमध्ये ११ जनालाई मात्र पदमुक्त गर्नुको "आवश्यकता र औचित्य" पुष्टि हुने कुनै कारण समेत नखुलाइएको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई थमौती गरेपछि सरकारले ती सबै राजदूतलाई सम्बन्धित देशबाट फिर्ता बोलाएर सिंहदरबारमा काम गर्न भनेको थियो।

त्यसमध्ये केही राजदूतले राजीनामा दिए पनि केहीले अझै परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गरेर काम गरिरहेका छन्।

संसद् पुर्स्थापनाबारे दलहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया, अदालतमा पेश भइसकेका रिटको अवस्था कस्तो छ?

चुनावको दिनगन्ती सुरु भइसक्दा 'अपूर्ण' सरकारको 'अलमल'

प्रजातान्त्रिक र विकसित देशहरूमा पनि सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउने अभ्यास रहेको र नेपालमा पनि विगतका यस्तै घटनामा अदालतले सरकारको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको संविधानका जानकार ज्ञवाली सम्झन्छन्।

"यो मुद्दामा मात्रै अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर रोकेको अवस्था हो। त्यसलाई सरकारले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ," उनी भन्छन्।

परराष्ट्र मामिलाका कतिपयले जानकारले सरकारले नरुचाएका राजदूतले आफैँ राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन्। ज्ञवाली पनि राजदूतहरूले मन्त्रालयमा हाजिर गरेर बस्नु नैतिक प्रश्न भएको बताउँछन्।

"उहाँहरूमाथि नैतिकताको गम्भीर प्रश्न पनि उठ्यो किनभने राजदूत नियुक्त गर्ने भनेको सरकारको स्वविवेकको शक्ति हो," ज्ञवाली भन्छन्।

भूमि आयोग खारेजीमा अदालतको रोक

सरकारले असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

खास गरी उक्त आयोग र हरेकजसो जिल्लाका समितिहरू 'कार्यकर्ता भर्ती' गर्ने निकाय बनेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा बनेको गैरदलीय सरकारले आयोग र सबै समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेलगत्तै उक्त निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो। अदालतले तत्काल यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएर सुनुवाइ गरेको उक्त मुद्दामा सरकारको निर्णय बदर हुने आदेश गरेको छ।

भूमि आयोग खारेजीबारे विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएका छन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ मा देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेर केशव निरौला नेतृत्वमा नयाँ आयोग बनाएको थियो। पुन एमालेको समर्थनमा बनेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले २०८० मा उक्त आयोग खारेज गरेर नयाँ आयोग बनाउने निर्णय गरे पनि अदालतले नयाँ आयोग गठनमा रोक लगाइदिएको थियो।

जाँचबुझ आयोग 'हाइप्रोफाइल बयानको चरणमा प्रवेश', ओली र लेखकलाई 'सूचित गर्ने प्रक्रिया सुरु'

जेन जी प्रतिनिधिले गृहमन्त्रीलाई सम्झाए 'काम गर्न नसके पद छाड्ने वाचा', सरकारका प्रवक्ता के भन्छन्

राजनीतिक समीकरण बदलिएर कांग्रेस-एमाले गठबन्धन बनेपछि कांग्रेस निकट सदस्यहरूले अदालतबाट अन्तिम फैसला हुनुअघि नै मुद्दा फिर्ता लिएका थिए। त्यसपछि सरकारले गत वर्ष मात्रै नयाँ गठन आदेश जारी गरेर हरिप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो।

"हाम्रोजस्तो देशमा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि सरकारले बहकिएर निर्णय गर्ने गरेको देखिन्छ," कोइराला भन्छन्।

कार्यकारी अधिकार क्षेत्रबारे कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरूले नसोचेकै कारण विकृति आएको उनको दाबी छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।