उत्तरी लन्डनको नर्थ ह्यारोमा एउटा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएकी सरस्वती केसीले आउँदो ५ मार्चमा नेपालमा हुन लागेको आम चुनावलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताउँछिन्।

पर्वतको खुर्कोटमा जन्मिएर बागलुङ बलेवामा बिहे भएकी केसी गएको २३ वर्षदेखि बेलायतमा बसोबास गरिरहेकी छन्।

उनले आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेको पनि ११ वर्ष पुगिसक्यो। नेकपा एमाले निकट प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीमा आबद्ध केसी नेपालमा फोन गरेर साथीभाइ र परिवारजनलाई सूर्यमा मत हाल्न आग्रह गरिरहन्छिन्।

प्रतिनिधिसभा पुग्न प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारबारे हामीलाई के थाहा छ

के नेपालको जस्तो निर्वाचन प्रणालीमा एउटै दलको बहुमत आउन सम्भव छ

त्यस्तै उनले सामाजिक सञ्जालमा एमाले नेताहरूको भाषणका भिडियो शेयर गरिरहन्छिन् ।

"नेपालदेखि नै पार्टीमा आबद्ध भएकाले पनि चुनावप्रति बढी चासो लागेको हो। त्यसमाथि यस पटकको चुनावमा नयाँ, पुराना सबै दलले प्रवासी नेपालीका एजेन्डा प्रमुखताका साथ उठाएका छन्। त्यसैले बेलायतमा बसेर पनि हामी नेपालको राजनीतिसँग एकदमै जोडिएका छौँ," उनले भनिन्।

दक्षिण पूर्वी लन्डनमा आफ्नै व्यवसाय गर्ने भगवान् श्रेष्ठ पहिले पहिले नेपालमा राजनीतिमा खासै चासो राख्दैनथे।

तर हालै उनी आफ्नो व्यवसायसँगै राजनीतिमा पनि सक्रिय भएका छन्।

पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङ अध्यक्ष रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीको प्रवास कमिटीको संयोजकको रूपमा उनले हालै नेपाली मतदातालाई बिजुलीको चिममा मत हाल्न अपिल गर्दै वक्तव्य नै प्रकाशित गरे।

"विश्वासिलो नेतृत्वलाई नेपाली जनताले अवसर दिनुपर्छ" श्रेष्ठले भने।

केसी र श्रेष्ठ जस्तै कांग्रेस निकट नेपाली जनसम्पर्क समिति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रवास कमिटी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निकट जन प्रगतिशील मञ्च लगायतका सङ्गठनहरू आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरूको पक्षमा नैतिक तथा भौतिक समर्थन जुटाउन खटिरहेका छन्।

प्रवासमा बसेर राजनीतिक सङ्गठनमा सक्रिय नेपालीहरू मात्रै हैन, विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने नेपालीहरू पनि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रवासी नेपालीका मुद्दा कसरी उठाइरहेका छन् भन्ने विषयलाई चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्।

युनिभर्सिटी कलेज लन्डन (यूसीएल) मा जेन्डर, शान्ति तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण विषयकी प्राध्यापक पुनम यादव विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूको ऊर्जा र सक्रिय सहभागिताले नेपालको राजनीतिक भविष्य राम्रो होस् भन्ने सामूहिक चाहनालाई झल्काउने बताउँछिन्।

"ठुलो मात्रामा भइरहेको आप्रवासन हाम्रो समाजको विशेषता बन्दै गएको छ, त्यस्तो अवस्थामा विदेशमा स्वेच्छाले वा बाध्यतावश बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई बेवास्ता गर्ने कुनै पनि दृष्टिकोणले राष्ट्रिय प्रगतिलाई अवरुद्ध मात्र गर्ने छ। हामी दूरदर्शी र समावेशी नीतिहरूको अपेक्षा गर्दछौँ, जसले गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) समुदायका सम्पूर्ण अधिकारहरूलाई मान्यता दिँदै राष्ट्रसँगको उनीहरूको निरन्तर सम्बन्धलाई सुदृढ बनाओस्," डा. यादवले भनिन्।

'चार मतदाताका लागि २० कर्मचारी': दुर्गम ठाउँमा यस्तो छ चुनावी तयारी

नेपालमा 'शक्ति सन्तुलन फेरिन सक्ने' भारतीय आकलन, दिल्लीको नेपालनीति के होला

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग आबद्ध एक जना अनुसन्धानकर्ता डा. कृष्ण अधिकारी धेरै राजनीतिक दलहरूले विदेश गएका नेपालीहरूले आफ्नो नागरिकता कायम राख्न पाउनुपर्ने विषयको महत्वलाई स्वीकार गर्न थालेको कुरा उत्साहजनक भएको बताउँछन्। "यो विश्वव्यापी नेपाली क्षमतालाई राष्ट्रिय समृद्धिका लागि उपयोग गर्न आवश्यक महत्त्वपूर्ण कदम हो। लामो समयदेखि प्रवासी नेपालीहरूले उठाउँदै आएको "एक पटक नेपाली, सधैँ नेपाली" भन्ने मागले अहिले राजनीतिक समर्थन पाउँदै गएको देखिन्छ," उनले भने।

सेन्टर फर नेपाल स्टडिज यूकेका सह संस्थापक समेत रहेका डा. अधिकारीले निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूलाई नीतिगत एजेन्डामाथि बहस गर्ने अवसर प्रदान गर्ने र गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) हरू ती बहसहरूका महत्त्वपूर्ण सरोकारवालामात्र नभई धेरै सन्दर्भमा प्रत्यक्ष विषय पनि भएको बताए ।

"नेपालका राजनीतिक दलहरूले नीतिगतरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख विषयहरूमा आप्रवासन व्यवस्थापन, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को उत्पादनशील उपयोग, प्रवासी नेपालीहरूको सीप र पुँजीको परिचालन, तथा उनीहरूको प्रभावकारी सहभागिताका लागि कानुनी संरचनामा सुधार लगायत छन्," उनले भने।

चुनावको मुखमा मुख्य पार्टीहरूद्वारा अनेक थरी वाचा - कस्ता छन् समानता र भिन्नता

आचारसंहितामा भएको 'ग्रीन इलेक्शन' के हो, प्रचारप्रसारमा यसको कस्तो प्रभाव परेको छ

तर यस पटक पनि विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार नदिइएकोमा उनले निराशा व्यक्त गरे। "विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले यो निर्वाचनलाई चिन्ता र आशा दुवै भावनासहित नजिकबाट पछ्याइरहेका छन्। म पनि तिनैमध्ये एक हुँ। विदेशबाट मतदान गर्ने अवसर नभएकाले विगतमा जस्तै यस पटक पनि म आफ्नो सार्वभौम मतदान अधिकार प्रयोग गर्न नेपाल फर्किएको छु," हाल नेपालमा रहेका डा अधिकारीले भने।

तर बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक सूर्य सुवेदीचाहिँ नेपालका धेरै जसो नेताहरू 'साँघुरो राष्ट्रवाद' मा विश्वास गर्ने भएकाले नेपालमा नयाँ सरकार बन्दैमा प्रवासी नेपालीहरूप्रतिको दृष्टिकोणमा ठुलो परिवर्तन आउनेमा खासै आशावादी छैनन्।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूलाई तिनका घोषणापत्रमा लेखिएका विषयमा जिम्मेवार बनाउने कुनै संयन्त्र छैन , त्यसैले तिनको कार्यान्वयन हुनेमा म खासै आशावादी छैन," प्रा सुवेदी भन्छन्।

भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दा

भर्खरै खुलेको उज्यालो नेपाल पार्टीले ब्रिटिश सेनाबाट सेवा निवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समान पेन्सन लगायतका मुद्दालाई कूटनीतिक रूपबाट समाधान गर्न पहल गर्ने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै प्रमुख दलहरूले पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्।

ब्रिटिश सेनाबाट सेवा निवृत्त मेजर तथा एक जना गोर्खा वार्ताकार जुद गुरुङले नेपालका प्रमुख दलहरूले गोर्खा मुद्दालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको बताए।

"अब ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयको वार्ता टोलीसँग ३१ मार्च २०२६ अगावै अर्को वार्ता हुने तय भएको छ । त्यति बेलासम्म नेपालमा पनि नयाँ सरकार गठन भई सक्ने छ। नेपालमा नयाँ सरकार गठन हुनासाथ हामीहरू काठमाडौँ गएर प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री लगायतलाई भेट्ने र आफ्नो कुरा जोडदार रूपमा राख्ने योजना बनाएका छौँ," गुरुङ भन्छन्।

महिलाहरू अबको चुनावबाट के भइदिओस् भन्ने चाहन्छन्?

जनसङ्ख्या बढी छ तर मतदाता सूचीमा किन कम छन् महिला

बेलायतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले पनि नेपालमा ताजा जनादेश प्राप्त सरकार गठन भएपछि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको मागसम्बन्धी वार्तामा सकारात्मक उपलब्धि हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए। "कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्नमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। पछिल्लो समय भइरहेका छलफल र वार्ताहरूले थप गति लिने विश्वास हामी लिएका छौँ," उनी भन्छन्।

सन् १९९७ भन्दा अगावै ब्रिटिश सेनाबाट सेवा निवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले तिनका ब्रिटिश समकक्षीको तुलनामा पेन्सन लगायतका विषयमा आफूहरूमाथि विभेद भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

तर ब्रिटिश अधिकारीहरू भने गोर्खा सैनिक ब्रिटिश सेनाको अभिन्न अङ्ग भएको जनाउँदै त्यस्तो दाबी अस्वीकार गर्दछन् ।

प्रभावशाली र चर्चित नेता हारेका विगतका यी चुनाव

चुनाव सकिएपछि नतिजा आउन लाग्ने समयबारे पूर्वप्रमुखहरूको अनुभव

एनआरएनका मुद्दा

यस पटकको चुनावमा धेरैजसो राजनीतिक दलहरूले एनआरएनका मुद्दा जोडतोडसँग उठाएका छन्। गैर आवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) भन्नाले नेपाली मूलको विदेशी नागरिक साथै विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई समेत जनाउँछ। त्यस्तै सो ऐनले सार्क मुलुक र नेपाली विद्यार्थी बाहेक कुनै पेसा, व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशी मुलुकमा कम्तीमा दुई वर्ष बसोबास गरेको नेपाली नागरिकलाई पनि विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको रूपमा परिभाषित गरेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) को परिभाषा भित्र पर्ने व्यक्तिहरूलाई एनआरएन नागरिकता दिन सकिने प्रावधान राखेको आठ वर्षपछि सरकारले एनआरएन नागरिकता प्रदान गर्न सुरु गरेको हो। तर बेलायतमै बसोबास गर्ने एक व्यवसायी तथा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने पहिलो एनआरएन कुल आचार्यले उक्त नागरिकतालाई नेपालको अध्यागमनदेखि मालपोत कार्यालयले पनि नचिनेको जनाए। संविधानमै व्यवस्था भए पनि आवश्यक कानुन अझै नबनेकाले उक्त नागरिकता उपयोगविहीन बनेको उनले गुनासो गरे।

नेपाल निर्वाचन २०८२ः उत्तरी छिमेकी चीनको बुझाइमा नेपालको चुनाव 'अभूतपूर्व रूपान्तरण'को मोड

आचारसंहितामा भएको 'ग्रीन इलेक्शन' के हो, प्रचारप्रसारमा यसको कस्तो प्रभाव परेको छ

संसारभरि रहेका लाखौँ प्रवासी नेपालीको यस्तै गुनासो सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेस, रास्वपा लगायतका दलले आफूहरूको नेतृत्वमा सरकार बनेमा एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेका छन्। तीमध्ये कतिपय दलले त नेपाली नागरिकसँग वंशजको आधारमा रहेको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिने वाचा पनि गरेका छन्।

प्रवासमा बसेका एनआरएन अभियन्ताहरूले वंशजको आधारमा रहेको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिनु पर्ने माग जोडदार रूपमा उठाई रहे पनि त्यस्तो माग पूरा गर्न नेपालको संविधान र कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्। विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्नासाथ नेपाली नागरिकता रद्द हुने विद्यमान व्यवस्था नहटाएसम्म दोहोरो नागरिकता कायम रहने माग कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने लन्डनस्थित एभरेस्ट ल सोलिसिटर्सका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापाले बताए।

'तन बेलायतमा मन नेपालमा'

नेपाली विद्यार्थीहरूलाई समेत जोड्ने हो भने हाल बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या दुई लाख नाघेको अनुमान गरिन्छ।

बेलायतमा बस्ने धेरैजसो नेपालीहरू पहिलो पुस्ताका आप्रवासीहरू हुन्। उनीहरूमध्ये धेरैको पैतृक सम्पत्ति नेपालमै छ, परिवार र इष्टमित्र पनि नेपालमै छन्। उनीहरू दशैँ, तिहार, ल्होसार, माघी जस्ता चाडपर्वका साथै नेपाली नयाँ वर्ष धूमधामले मनाउँछन्। तमु धि यूके जस्ता सङ्गठनले आयोजना गरेको नेपाली मेला जस्ता कार्यक्रमका बर्सेनि बेलायतमा बस्ने हजारौँ नेपाली सहभागी हुन्छन्।

'नेपो बेबिज'बारे पार्टीहरू मौन, आन्दोलनमा भाग लिएका नवयुवा के भन्छन्

नेपाल निर्वाचन र अमेरिकाः चुनावपछि बन्ने 'नयाँ सरकारको चीन नीति' प्रति हुनेछ अमेरिकाको चासो

व्यवसायी सरस्वती केसी आफ्नो तन बेलायतमा भए पनि मन भने नेपालमै रहने गरेको बताउँछिन् । "नेपाली खाना र नेपाली चाडबाड धूमधामसँग मनाउने मात्रै हैन, हाम्रा छोराछोरीलाई पनि नेपाली भाषा, संस्कृति र संस्कार सिकाउन हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ। आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो मातृभूमिलाई माया नगरे कसलाई गर्ने?" उनले प्रश्न गरिन्।

गत सेप्टेम्बर ८ को जेन जी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यस लगत्तै भएको देशव्यापी आगजनी र विध्वंसबाट स्तब्ध भएका संसारभरिका नेपाली जस्तै बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपालीले पनि नेपालमा आम चुनावपछि देशको राजनीतिले नयाँ बाटो लिने आशा गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।