गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेन जी प्रदर्शन र त्यसपछि भएका विध्वंसले जनधनको व्यापक क्षति भयो, शासन प्रशासनका महत्त्वपूर्ण कागजात तथा विवरण डढेर नष्ट भए।

अहिलेको जमानामा त्यस्ता कागजातहरूको भौतिक संस्करणका साथै डिजिटल प्रतिरूप पनि राख्न सके विषम परिस्थितिमा क्षति कम गर्न सकिने महत्त्व यो घटनाले थप स्पष्ट पारेको जानकारहरू बताउँछन्।

२०७२ सालमा भूकम्प आएपश्चात् गति लिएको डिजिटल गभर्नेन्सका कारण यसपालिको विध्वंसबाट थुप्रै डेटा सुरक्षित राख्न सकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर सर्वोच्च अदालत, यातायात व्यवस्था विभागका डेटामा भने निकै क्षति पुगेको बताइएको छ।

सर्वोच्च अदालतका ८५% मिसिल जलेर नष्ट, न्याय सम्पादनमा यस्ता प्रभाव पर्न सक्छन्

'इजलास लाग्न नसक्ने अवस्था छ': न्यायपालिकामा पुगेको क्षतिबारे प्रधानन्यायाधीश राउत अरू के भन्छन्

सरकारी डिजिटल डेटा कहाँ?

सूचना प्रविधि विभागका अनुसार मन्त्रालय तथा विभागसहित अधिकांश सरकारी निकायहरूका डेटा वा डिजिटल विवरणहरू सिंहदरबारस्थित एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रमा राखिएका छन्।

उक्त केन्द्र ती दिनका विध्वंसमा सुरक्षित रहन सकेकाले अधिकांश सरकारी डेटा जोगिन पुगेको बताइन्छ।

विभागका सूचना अधिकारी प्रकाश दवाडीका अनुसार सिंहदरबारभन्दा बाहिर सरकारले हेटौँडामा पनि उसै गरी सबै डेटाको ब्याक अप राखेर वैकल्पिक सुरक्षा गरिएको हुन्छ।

अधिकांश निकायहरूले आफ्ना कागजात तथा विवरण आफ्नै कार्यालयमा सर्भर राखेर सुरक्षित गर्ने गरेको र त्यसपछि सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गतको एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रमा राख्ने चलन छ।

"जसले आफ्ना डेटालाई 'को लोकेसन' गरेर एकीकृत केन्द्रमा राखेका छन् तिनको सुरक्षित छ," दवाडीले भने।

त्यसरी केन्द्रमा डेटा राख्न भ्याइ नसकेका निकायमध्ये यातायात व्यवस्था विभाग पनि थियो।

"यातायात व्यवस्था विभागको सबै सर्भर नष्ट भएको छ। तर प्राविधिकहरूले ब्याक अपबाट हाम्रा डेटा फेरि प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना दर्शाएका छन्," यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले भने।

लाइसन्ससहित यातायातसँग जोडिएका बीसौँ वर्षदेखिका सबै विवरणको डेटा विभागले आफ्नै सर्भरमा मात्र राखेको र सिंहदरबारको एकीकृत प्रणालीमा जोड्ने प्रयास चाहिँ भइरहेको थियो भनेर उनले बताए।

"हामीले पत्राचार गरिरहेका थियौँ। हाम्रो डेटा ४० टीबी बराबरको रहेछ तर उक्त केन्द्रमा ५-१० टीबी परिमाणको मात्र डेटा राख्न सकिने ठाउँ बाँकी रहेको भनिएकाले आफ्नै सर्भरमा थियो," तिवारीले भने।

'जी क्लाउड'

सूचना प्रविधि विभागले सरकारी डेटाहरूको डिजिटल प्रयोग तथा संरक्षणका निम्ति 'जी क्लाउड' (गभर्मेन्ट क्लाउड) पनि सञ्चालन गरेको छ जसअन्तर्गत सरकारी वेबसाइटहरू पनि पर्ने विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विभागका अनुसार "सरकारी निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीहरू सुरक्षित तवरले कम लागतमा साझा पूर्वाधारमार्फत् सञ्चालनमा ल्याउन क्लाउड कम्प्यूटिङ्ग प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहमतिमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट सरकारी क्लाउडको सुरुवात भएको हो।"

सरकारी निकायले विकास गरेका सूचना प्रविधि प्रणालीहरू सञ्चालन गर्न तयार गरिएको हार्डवेर तथा सफ्टवेर सम्मिलित साझा पूर्वाधारलाई नै सरकारी क्लाउड भनिन्छ।

विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै तथा फरक प्रणालीमार्फत् सञ्चालन गर्दा लागत तथा व्यवस्थापनमा जटिलता हुने हुँदा सरकारी क्लाउडको अवधारणा ल्याइएको हो।

साथै सरकारका निकायहरूलाई वेबसाइट तथा वेब एप्लिकेशनहरू सर्भरमा राखेर सञ्चालन गर्न, महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क भण्डारण तथा ब्याकअप गर्न लगायत सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरू यसमार्फत् प्रदान गरिन्छ।

सिकिएको पाठ

लामो समय नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा काम गरेका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली पछिल्ला घटनाहरूले डिजिटल गभर्नेन्सबारे थुप्रै पाठ सिकाएको बताउँछन्।

अझ बहत्तर सालको भूकम्पपश्चात् नै सरकारले यसमा थुप्रै कदम नउठाएको भए अहिलेको क्षति थप अकल्पनीय हुने उनले बताए।

"भूकम्पपश्चात् तत्कालीन सरकारले के महसुस गर्‍यो भने डेटालाई एउटै भूकम्पीय जोखिम भएको क्षेत्रमा मात्र राख्न हुँदैन। सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो सर्भरमा अनि त्यसको ब्याक अप काठमाण्डूमा एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रमा तथा थप ब्याक अप बाहिर विशेषगरी राजस्वसँग जोडिएका डेटालाई भैरहवा अनि अरूलाई हेटौँडामा राख्न थालियो," उनले भने।

"ती डेटा अहिले सुरक्षित रहन सकेका छन्।"

तर अझै पनि नियमित डेटा इन्ट्री तथा अपलोड गर्ने कामहरूमा आफूले कमजोरी देखिरहेको उनले बताए।

"२०७५/७६ सालमा मालपोत प्रशासनमा पनि सुधार गर्नु पर्‍यो भनेर कदम चाल्यौँ। १३० कार्यालयमध्ये सयभन्दा धेरैको डेटा सुरक्षा गर्ने काम भइरहेको थियो। अब मेरो सुझाव के छ भने मालपोतका भए, नापिका सिमानाबारेका डेटाहरू भए, पुरातत्त्वका कागजात भए यिनलाई डिजिटल सुरक्षा र ब्याक अप गर्नै पर्छ," मैनालीले भने।

"सरकारको सम्पत्ति भनेको भौतिक भवनहरूमात्र होइन यस्ता डेटा पनि हुन्।"

उनले तिनको सुरक्षाका निम्ति सरकारले आक्रामक ढङ्गले काम गर्नु पर्ने सुझाए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसको नेतृत्व लिन पर्ने उनले बताएका छन्।

सरकारी ढुकुटी 'सुरक्षित', नियमित तलबभत्ता नरोकिने

निजी क्षेत्रमा अत्यासलाग्दो क्षति, कानुन व्यवस्था बहालीको आशमा व्यवसायी

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।