सुरक्षा अधिकारीहरूले बिहीबार हुने मतदानको पूर्व सन्ध्यामा निर्वाचनमा अवरोध पुर्याउन सक्ने ठानेका 'व्यक्ति र समूह' माथि सूक्ष्म ढङ्गले निगरानी अघि बढाइएको बताएका छन्।

आइतवार साँझसम्म विभिन्न खालका 'चुनाव विरोधी गतिविधि' मा संलग्न रहेको आरोपमा १३३ जना पक्राउ परेकोमा अझै पनि ७० जना हिरासतमा रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले बताएका छन्।

फाल्गुन २१ को चुनावलाई ध्यान दिँदै गृहमन्त्रालय र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूले अघिल्लो साता विभिन्न जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरूको भ्रमण गरी सुरक्षा अवस्थाको निरीक्षण गरेका थिए।

चुनावका बेला नेपाली सेनाले चारवटा मुकाम बनाएर हवाई गस्ती गर्ने

'चार मतदाताका लागि २० कर्मचारी': दुर्गम ठाउँमा यस्तो छ चुनावी तयारी

अधिकारीहरूले शान्ति सुरक्षाको वातावरण सामान्य रहेको भन्दै सुरक्षा गस्तीहरू बढाइएको र सम्भावित चुनौतीहरूलाई सूक्ष्म ढङ्गले निगरानी गरिरहेको बताएका छन्।

को को पक्राउ परे?

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरिक्षक अबि नारायण काफ्लेका अनुसार आइतवार साँझसम्म पक्राउ परेका १३३ मध्ये ६३ जना रिहा भएका छन्।

उनले बाँकी ७० अझै पनि हिरासतमै रहेका उल्लेख गर्दै आइतवारमात्रै सुनसरी, मोरङ, कास्की, भक्तपुर र काठमाण्डू पाँच जिल्लाबाट ९ जना पक्राउ परेको बताए।

आइतवार भक्तपुरबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म-संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ परेका थिए। उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यलयले अनुसन्धानका लागि ५ दिन म्याद थप गरेको छ।

प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले भने, "सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरमा पक्राउ गरेर म्याद थप गरेर राखेको छ। उहाँले सार्वजनिक शान्ति विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुभयो, निर्वाचन विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुभयो जुन चाहिँ संविधान र कानुन विपरीतको अभिव्यक्ति हो। त्यही भएर नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेका हौँ।"

यसअघि गएको मंसिर यता निर्वाचन आचारसंहिता सम्बन्धी कसुरमा प्रसाईँ चार पटक प्रहरीद्वारा पक्राउ परिसकेका छन्। त्यसबाहेक एक पटक विद्युतीय कारोबार सम्बन्धि कसुरमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।

प्रत्येक पटक अदालतबाट रिहा हुँदै आएका प्रसाईँले यसपटक मतदानको दिनलाई लक्षित गर्दै विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। तर सरकारी कदमले प्रसाईंको 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको' उनको सचिवालयले एउटा विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

उक्त अभियान पक्षधरहरूसँग बीबीसीले प्रसाईँको गिरफ्तारीबारे प्रतिक्रिया लिनखोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।

प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले मतदानको समय नजिकिँदै गर्दा प्रहरीले निर्वाचन विरोधी सम्भावित समूह र व्यक्तिमाथि निगरानी गरिएको उल्लेख गरेको छ।

प्रहरी प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्, "हामीले प्रभावकारी प्रहरी परिचालन, स्रोत साधनको व्यवस्थापन, सूचनाको सङ्कलन र सम्भावित चुनाव विरोधी गतिविधिहरूलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेका छौँ। चुनाव बिथोल्न खोज्ने व्यक्ति र समूहहरूलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्ने र कारबाही गर्ने प्रक्रिया निरन्तर अघि बढिरहेको छ।"

फागुन २१ को चुनावबारे तपाईँलाई के-के थाहा छ

निर्वाचन केन्द्रित भएर सीमा नाकामा सुरक्षा कसरी हुँदै छ?

चुनाव विरुद्ध घोषित नीति लिएका व्यक्ति तथा समूहको गतिविधिलाई प्रहरीले अन्य सुरक्षा निकायहरूसँगको समन्वयमा 'नजिकबाट नियालीरहेको' उनले सुनाए। त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जालको निगरानीहरू पनि बढाइएको उनले उल्लेख गरे।

उनले प्रभावकारी ढङ्गले चेक पोस्ट र गस्तीहरू बढाइएको भन्दै सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाइएको र दैनिक जसो विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको बताए।

गृह मन्त्रालयको विश्लेषण के छ?

सोमबार चुनावी प्रचारको अन्तिम दिन हो र अधिकारीहरूले मध्यरातबाट चुनाव प्रचार प्रसार निषेध अवधि घोषणा गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत सुरक्षा रणनीतिले परिकल्पना गरे अनुसार 'शान्ति सुव्यवस्था' को अवस्था सन्तोषजनक रहेको भन्दै सुरक्षा निकायले निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित बनाउन आफूलाई केन्द्रित गरेको बताए।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराज काफ्ले भन्छन्, "हाम्रो जुन लय र सोच अनुसार निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्ने भन्ने सोच बनाएका थियौ, जिल्लाहरूमा प्रत्यक्ष अनुगमन गर्दा र त्यहाँबाट पाएको रिपोर्टिङहरू हेर्दा सुरक्षाको तैनाथी, बन्दोबस्ती र परिचालन केन्द्रीय नीति अनुसार नै व्यवहारमा उतारिरहनुभएको छ।"

उनले थपे, "निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षाको जुन प्रत्याभूति र प्रबन्ध भएको छ, अब बाँकी रहेको तीन दिनमा पनि हामी त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ।"

अधिकारीहरूले अहिलेसम्म शान्त ढङ्गले चुनावको व्यवस्थापन भइरहेको देखिएको भन्दै सुरक्षा निकायहरू सतर्क अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल प्रहरीले चुनावका लागि झन्डै ७७,००० प्रहरी र एक लाख ३४,००० निर्वाचन प्रहरीलाई परिचालन गरेको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो ३५,००० जनशक्ति र १५,००० निर्वाचन प्रहरी चुनावमा खटनपटन गरिएको जनाएको छ।

त्यसबाहेक चुनावका लागि ७९ हजार ७०० जनशक्ति निर्वाचन सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

त्यो 'नेपालले दाबी गरेको भूभाग' जहाँका बासिन्दाले गर्ने छैनन् फागुन २१ मा मतदान

निर्वाचनको मुखमा नेपाली सेनाका चार पूर्वप्रमुख भारत जानुको कारण

नेपाली सेनाको भूमिका के हुन्छ?

अघिल्लो साता विभिन्न पृतना तथा ब्यारेकहरूमा पुगेर नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले चुनावी सुरक्षाबारे सैनिक अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेत भन्छन्, "प्रधानसेनापति ज्यूबाट निर्वाचनमा संलग्न विभिन्न संस्थाहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्ने, निर्देशन दिने र तयारीहरू हेर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। मतपेटिका र मतपत्रहरू सबै जिल्लामा पुगिसकेको छ र निर्वाचनको प्रोटोकल अनुसार मतदानको समयमा नेपाली सेनाले तेस्रो घेरामा बसेर सुरक्षा प्रदान गर्छ।"

उनले थपे, "मतदान समापन पश्चात् निर्वाचन प्रोटोकल अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी अनि जिल्लास्थित निर्वाचन प्रतिनिधि र सम्बद्ध दलका तोकिएका व्यक्तिहरूको रोहवरमा मतपेटिका मतदान केन्द्रसम्म ल्याउने काम हुन्छ। मतगणना चलिरहँदासम्म नेपाली सेनाले मतगणना केन्द्रको बाहिरी घेरामा सुरक्षा दिन्छ।"

उनले मतदान केन्द्रमा कुनै सुरक्षा चुनौती देखिएका खण्डमा मतदान अधिकृत र सुरक्षा निकायले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस अनुसार 'आपसी सहमति र सहकार्यमा' आवश्यक रणनीतिहरू अवलम्बन गरिने बताए।

देशभरि निजी हतियार सङ्कलन गरिँदै, चुनावका सुरक्षा चुनौतीबारे यस्तो आकलन

'कतै ज्याकेट, कतै ऊनीको जर्सी र बाटो खर्च': निर्वाचन प्रहरीले पाउने सेवासुविधा कस्ता

अधिकारीहरूले अहिलेको निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धी प्रोटोकल विक्रम सम्वत २०४८ साल यताकै जस्तो रहेको भन्दै उक्त प्रोटोकलले नै नेपाली सेनाको भूमिका तय गरेको उल्लेख गरेको छ।

यस पटक पनि मतपत्र छपाई हुने स्थानमा नेपाली सेना खटिएको थियो। नेपाली सेनाले यो बीचमा विगतमा सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा दिइरहेका ११५ वटा स्थानको सुरक्षाको जिम्मा लिएको र त्यहाँ खटिएका सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्वाचनमा तैनाथ हुन सहजीकरण गरिदिएको जनाएको छ।

त्यसबाहेक मतपत्रहरूलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्म पुर्‍याउन सेनाले सुरक्षा दिएको थियो। "निर्वाचन प्रोटोकल अनुसार नै मतदानपछि मतपत्रहरू मतगणना केन्द्रहरूमा लैजाने गरिएको छ। यसको प्रोटोकल भनिएको त्यसलाई सिलबन्दी गर्ने, अन्य विभिन्न प्रावधानहरू छन्, त्यो अनुसार मतगणना केन्द्रसम्म पुर्‍याउने र मतगणना स्थलको पनि बाहिरी घेरामा बसेर सुरक्षा प्रदान गर्ने यो सब २०४८ सालदेखिका हरेक निर्वाचनमा यस्तो हुँदै आएको छ।"

गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरूले बिहीबारको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै फाल्गुन २० गतेदेखी ३ दिन सार्वजनिक बिदा दिएका छन्। त्यसभन्दा अघि हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्लाहरूमा फागु पर्वको बिदा परेको छ।

यो अवधिमा निर्वाचनमा मत खसाल्न घर जाने यात्रुहरूलाई लक्षित गरी मुख्य राजमार्गहरूमा पनि सुरक्षा चेकपोस्टहरू स्थापना गरिएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।