जेन जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार तथा सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा आक्रमण गर्ने अभियोग लागेका ३६ जनाविरुद्ध आपराधिक उपद्रव मुद्दा दर्ता भएको काठमाण्डू जिल्ला अदालतले जनाएको छ।

त्यसबाहेक कान्तिपुर पब्लिकेशन्स, चन्द्रागिरि हिल्स र गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतोको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण र तोडफोड गर्ने अभियोग लागेका थप १० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ।

जेन जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागी भदौ २३ गते १९ जनाको ज्यान गएपछि भदौ २४ देशका विभिन्न भागमा आन्दोलनहरू भएका थिए।

जेन जी आन्दोलनमा क्षति बेहोरेका अदालतहरू यी प्रमाणसहित प्रहरीमा जाँदै

सर्वोच्च अदालतका ८५% मिसिल जलेर नष्ट, न्याय सम्पादनमा यस्ता प्रभाव पर्न सक्छन्

त्यसक्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, व्यवस्थापिका संसद् र राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायत विभिन्न सार्वजनिक संस्थालगायत देशैभरिका प्रहरी कार्यालयहरूमा समेत तोडफोड र आगजनीका घटनाहरू भएका थिए।

भदौ २३ र २४ गते देशमा ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति पुगेको थियो।

विगतमा कहिल्यै नभएको भनिएका ती घटनापछि सर्वोच्च अदालतलगायत तोडफोड भएका कतिपय संस्थाहरूले घटनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए।

प्रहरीले त्यसमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा अभियोजनका लागि काठमाण्डू जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाएको थियो।

कस्ताकस्ता मुद्दा दर्ता भएका हुन्?

काठमाण्डू जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईका अनुसार मङ्गलवार घटनामा संलग्न भएको अभियोग लागेकाहरूविरुद्ध मुख्यत: आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी र एकाध डाकासम्बन्धी कसुर तथा हातहतियार खरखजाना मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्।

"आज अदालतमा आपराधिक उपद्रवलगायतका जम्मा १० वटा मुद्दा दर्ता भएका हो। यसमा सार्वजनिक संस्थाहरू जस्तो विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरू र सर्वोच्च अदालतसमेत गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिबारे सात वटा र व्यक्तिगत सम्पत्ति तोडफोडतर्फ तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्," अदालतका स्रेस्तेदार भट्टराईले बीबीसीसँग भने।

भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो।

असोज पहिलो साता गठन भएको उक्त आयोगको पटकपटक थपिँदै आएको म्याद आउँदो फागुन २२ सकिँदै छ।

आन्दोलन माग गर्ने जेन जी प्रतिनिधिहरूले उक्त आयोगले छिटो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै माग गर्दै आएका छन्। त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

आन्दोलनकारीहरूले आगो लगाएको सिंहदरबारमा कति क्षति, पुनर्निर्माण कसरी होला?

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् र राष्ट्रपति कार्यालयमा आगजनीपछि सेनामाथि उठेको 'प्रश्न'

काठमाण्डू प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले आगजनी र तोडफोडबारे विभिन्न ठाउँबाट आएका जाहेरीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा अभियोजनका लागि पठाएको बताए।

"हामीले अनुसन्धानबाट प्राप्त गरेका कुराहरू उल्लेख गरी मुद्दा अभियोजन गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएका थियौँ," प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता भट्टराईले भने।

जेन जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते देशभरि गरिएको तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटका घटनाबारे सर्वोच्च अदालतले प्रहरीमा जाहेरी दिएको थियो।

अब मुद्दाको सुनुवाइ कसरी अगाडि बढ्छ?

कुनै पनि मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अदालतमा थुनछेकसम्बन्धी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने स्रेस्तेदार भट्टराई बताउँछन्।

"अब पक्राउ परेर आएकाको हकमा थुनछेकसम्बन्धी कारबाही अगाडि बढ्ने भयो," उनले भने।

"फरारको हकमा त पक्राउ पुर्जी जारी भएर प्रहरीमार्फत् म्याद तामेल भइसकेपछि उहाँहरू आफैँ उपस्थित भए बयान गराएर थुनछेकको कारबाही अगाडि बढ्छ। पक्राउ परेर आयो भने अरू थप कारबाही अगाडि हुन्छ।"

आफूले थाहा पाएअनुसार मुद्दा दर्ता भएका अधिकांश मानिसहरू फरार अवस्थामा रहेको उनले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।