निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई छुट्टै ब्याङ्क खाता खोल्न निर्देशन दिए पनि सोमवारसम्म ६७१ जना उम्मेदवार र छवटा दलले मात्र त्यसो गरेका पाइएको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीका अनुसार प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ कुल ३,४०६ उम्मेदवारमध्ये अहिलेसम्म करिब २० प्रतिशतले मात्र ब्याङ्क खाता खोलेका देखिन्छ।

फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने ६५ वटा दलमध्ये १५ प्रतिशतले मात्र ब्याङ्क खाता खोलेका पाइएको छ।

चुनावमा सवा १९ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने अनुमान, उम्मेदवार र दाताले कति गर्लान्

भिन्दै ब्याङ्क खाताको अनिवार्य व्यवस्थाले चुनाव खर्च पारदर्शी होला कि नहोला

आयोगको आग्रहबमोजिम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले देशका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गर्दै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको छुट्टै खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएपछि उक्त प्रक्रिया अगाडि बढेको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका हुन्।

चुनावमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च पारदर्शी होओस् भनेर पहिलो पटक यो अभ्यास थालिएको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

अर्कोतर्फ प्रचारप्रसारको अवधि सुरु भइसक्दा अहिलेसम्म ३१ वटा दलले मात्र चुनावी घोषणापत्र आयोगलाई बुझाएका जीसीले बताए।

ठूलो राजनीतिक उथलपुथल निम्त्याएको गत भदौको जेन जी आन्दोलनपछि घोषित चुनावको मिति आउन मङ्गलवारबाट १६ दिन मात्र बाँकी छ।

नैतिक बन्धन

आयोगले भनेबमोजिम ब्याङ्क खाता नखोल्ने र चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक नगर्ने दल तथा उम्मेदवारलाई के कारबाही हुन्छ भन्ने कतिपयमा चासो रहेको पाइन्छ।

तर दण्डात्मकभन्दा नैतिकताको कसीमा पार्न खोज्ने प्रयास भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

"विभिन्न छलफलका क्रममा उहाँहरूले 'निर्वाचन खर्च बढ्यो, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो, मितव्ययी बनाउनुपर्‍यो, पारदर्शी बनाउनुपर्‍यो, कमजोर र धनसम्पत्ति नहुनेले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने' भन्ने आवाज अहिले पनि उठिरहेकाले यो थिति बसाउने प्रयास गरिएको हो," सहायक प्रवक्ता जीसीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"कारबाही गरौँ भन्यो भने आयोगले निर्णय गर्न सक्छ। निर्वाचन आयोग ऐनलगायत अन्य ऐनमा टेकेर आयोगले गर्न सक्छ। तर घोषणापत्र बुझाएनन् भने के गर्ने, ब्याङ्क खाता खोलेनन् भने के गर्नेबारे अहिलेसम्म स्पष्ट व्यवस्था छैन," उनले अगाडि थपे।

यद्यपि यसपालिको अभ्यासले आगामी दिनमा सुधारको आधार तयार पार्ने अधिकारीहरूको विश्वास छ।

"आगामी निर्वाचनमा कुनकुन पक्षमा सुधार गर्ने, ब्याङ्किङ कारोबार कत्तिको सार्थक हुन्छ, दलहरूको आचरणका सम्बन्धमा केके गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ," जीसीले भने।

सांसद बन्ने प्रतिस्पर्धामा ३४% स्वतन्त्र उम्मेदवार, पार्टीबाट नभई व्यक्ति नै चुनाव उठ्नुका कारण अनेक

सिद्धान्त मिल्दैन तर पार्टीहरू गठबन्धन बनाउँछन् : वर्चस्व गुम्ने डरका कारण कि नयाँलाई रोक्ने ध्येयले?

समय लाग्न सक्ने

प्रचारप्रसारमा उम्मेदवार तथा दलहरूको व्यस्तताले गर्दा पनि धेरैले ब्याङ्क खाता नखोलेको हुन सक्ने भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको आकलन छ।

"उम्मेदवारहरू प्रचारप्रसारमा कहाँकहाँ पुगिसकेका होलान्। पहुँचको कुरा पनि हुन सक्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"अर्को कुरा, कतिपय उम्मेदवारले 'मसँग त पैसा नै छैन, कसैले चन्दा पनि दिँदैनन्, के खाता खोल्नु' भनेको पनि मैले सुनेको छु," थोरैले खाता खोल्नुका सम्भावित कारणबारे पोखरेलले अगाडि थपे।

नैतिक बन्धनमा भन्दा कानुनी बन्धनमा काम गर्न रुचाउने समाज भएकोले पनि यो अवस्था उत्पन्न भएको उनको ठम्याइ छ।

"बाध्यता नभएसम्म नमान्ने संस्कार पनि छ। निर्देशन त हो। माने पनि हुन्छ, नमाने पनि हुन्छ, उसलाई डर भएन," पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले अगाडि थपे।

पहिलो पटक भएर पनि त्यो काममा अपेक्षित नतिजा नआएको हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ रहेको छ।

त्यसमा सहमति जनाउँदै पोखरेलले भने, "कतिपय कुरा समाजले ग्रहण गर्न, व्यवहारमा उतार्न समय लाग्छ। निर्वाचन आचारसंहिताका कतिपय कुराले पनि त्यो देखाउँछ।"

विसं २०६४ सालतिर भित्तेलेखन, पर्चा, पम्प्लेट प्रयोग नगर्न भनिएकामा दुईतीन वटा चुनावपछि अहिले आएर आचरणमा परिवर्तन आएको उनी सुनाउँछन्।

"मलाई के विश्वास छ भने एक पटक सुरु गरेपछि यो गर्नु त राम्रो हो भन्ने स्वयंले स्वीकार गर्ने र आमनागरिकबाट दबाव दिने भएपछि केही अभ्यासपश्चात् लागु हुन्छ," पोखरेलले भने।

अहिलेको अभ्यासले आगामी दिनका लागि बाटो खोल्ने उनको विश्वास छ।

"अहिले निर्वाचनको मुखमा आयो। समय नपुगेर हो कि, उहाँहरूले नभ्याएर हो कि अथवा चाहँदाचाहँदै नसकेको हो कि? प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षको अध्ययन गरी पछि कसरी रणनीति लिने भन्ने हुन्छ।"

खर्चको सीमा के छ?

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको खर्चका आधारमा देशभरिका १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरेको छ।

त्यसअनुसार काठमाण्डूका पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने काठमाण्डूका दुईसहित १७ निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकतम २७ लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ।

त्यसै गरी विभिन्न ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिउम्मेदवार अधिकतम २९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाइने छ भने ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि खर्च सीमा ३१ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।

बाँकी २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भने उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

समानुपातिक प्रणालीतर्फका उम्मेदवारका हकमा भने प्रतिव्यक्ति अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ।

उम्मेदवारहरूले निर्वाचन परिणाम आएको ३५ दिनभित्र आआफ्नो खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

गत रातदेखि लागु निर्वाचन आचारसंहिताका मुख्यमुख्य कुरा

दुईथरी मतदाताले यसपालि पनि गर्न पाउने छैनन् मतदान

कति उम्मेदवार छन्?

नेपालमा अभ्यासमा रहेका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुईवटा प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारहरू चुनावमा सहभागी हुन पाउँछन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ ३,४०६ जना उम्मेदवार छन्। तीमध्ये पुरूष ३,०१७ जना पुरूष, ३८८ जना महिला र एक जना अन्य छन्।

आयोगका अनुसार ४१ देखि ६० वर्षको उमेर समूहका उम्मेदवार सबैभन्दा धेरै १,९२५ जना छन्।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६३ राजनीतिक दलबाट कुल ३,१३५ अन्तिम सूचीमा कायम भएका छन्।

सो बन्दसूचीमा १,७७२ महिला र १,३६३ पुरूष उम्मेदवार रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

समानुपातिक प्रणालीतर्फ ४० देखि ४४ वर्षे उमेर समूहमा सबैभन्दा धेरै ५३५ जना छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।