आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले महिलाका मुद्दाहरू समेटेर आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

विभिन्न नाम दिइएका ती घोषणापत्रमा महिलाका विषयलाई कहीँ संक्षिप्त रूपमा त कतै विस्तृत ढङ्गमा राजनीतिक दलहरूले स्थान दिएको देखिन्छ।

महिलालाई विभेद नगरिने र सम्मानजनक स्थान दिइनेदेखि, महिलाका लागि छुट्टै बसको व्यवस्थापन गर्ने, सुत्केरी महिलालाई दुई सन्तानसम्मका लागि ६ महिनासम्म तलबी बिदा दिने, महिनावारीका बेला प्रयोग हुने स्यानिटरी प्याड निःशुल्क बाँड्ने, सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार कार्यान्वयन गराउने लगायत महिलासँग जोडिएका थुप्रै विषयहरू राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरूमा समावेश गरेका छन्।

घोषणापत्रमा उल्लेख हुने यी विषय सर्सर्ती हेर्दा राम्रा देखिए पनि विगतदेखि नै कार्यान्वयनको पाटो भने सधैँ फितलो हुने गरेको एक विज्ञले बताएकी छन्।

घोषणापत्रमा पार्टीहरूले महिला मुद्दा कसरी उठाएका छन्

महिलाहरू अबको चुनावबाट के भइदिओस् भन्ने चाहन्छन्?

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक मिना वैद्य मल्लले विगतदेखि नै राजनीतिक दलहरूले महिलाका मुद्दा आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने गरेका भए पनि त्यसमध्ये न्यून मात्रै कार्यान्वयन हुने गरेको बताउँछिन्।

"महिलाको एजेन्डालाई प्राथमिकताचाहिँ दिएको हुन्छ। तर सरकार गठन भएपछि ती एजेन्डा गौण भएर गएको देखिन्छ। कार्यान्वयन पक्ष त्यति सशक्त भएको देखिँदैन," प्राध्यापक मल्लले भनिन्।

"तुलनात्मक रूपमा हेर्दा महिलाका मुद्दालाई वाचामै सीमित गरेको जस्तो लाग्छ। त्यति प्रभावकारी भएको जस्तो देखिँदैन।"

कुन पार्टीले महिलाका विषयमा के भनेका छन्?

२०७९ को चुनावमा सबैभन्दा पहिलो बनेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले केही अहिले सरकारले गरिरहेका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ भने केही नयाँ विषय पनि समेटेको छ।

विगतकै सरकारले किशोरीहरूका लागि दिएको एचपीभी खोप सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता काँग्रेसले गरेको छ। त्यस्तै सुत्केरीपछिको हेरचाहलाई घरदैलोमा पुर्‍याउने विषय पनि आफ्नो प्रतिज्ञा पत्रमा गरेको छ।

"स्वास्थ्य शीर्षकमा गर्भावस्थामा नि:शुल्क परीक्षण, परामर्श र पोषण प्याकेज, सुरक्षित मातृत्व सेवा तथा प्रसूति सेवाको निरन्तरता गर्दै सुत्केरी आमा र नवजात शिशुलाई घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा तथा पहिलो १००० दिनका लागि पोषण कुपन उपलब्ध गराउँछौँ," काँग्रेसले घोषणापत्रमा भनेको छ।

शिक्षित छोरी, सुसंस्कृत देश शीर्षकमा काँग्रेसले बालिकाहरूलाई विद्यालय अवधिभरि बालिका शिक्षा बचत खातामा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, समावेशी पहुँचका लागि महिलालाई छात्रवृत्ति, आवासीय तालिम तथा विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विषय पनि उल्लेख छ।

नेपाली कांग्रेसले मात्रै नभई एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने विषय साना ठूला र नयाँ पुराना सबै दलले समेटेका छन्।

नेपालमा मोबाइल फोन बोक्नेदेखि सुर्तीचुरोट सेवन गर्नेसम्म महिलाभन्दा पुरुष अगाडि

जनसङ्ख्या बढी छ तर मतदाता सूचीमा किन कम छन् महिला

गत चुनावपछि दोस्रो बनेको नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा विद्यालयका किशोरीहरूलाई नि:शुल्क प्याड उपलब्ध गराइने भनेको छ।

"१० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको प्रबन्ध गर्नेछौँ। उद्यमी महिलालाई २० लाख रुपैयाँसम्मको निर्ब्याजी ऋण अनि सुत्केरी महिलालाई २० हजार रुपैयाँको पोषण भत्ता दिइने छ। साथै, गर्भवती महिलालाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको नि:शुल्क जीवन बिमा गरिने छ," घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

"हामी राज्यका सबै तह र पदमा सम्मानजनक महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्दै नेतृत्व विकास र निर्णय प्रक्रियामा समान प्रतिनिधित्व प्रवर्द्धन गर्छौँ। महिला हिंसा र मानव बेचबिखनबाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै पीडित मैत्री न्याय प्रणाली र स्थानीय तहमा समन्वय संरचना मजबुत बनाएर यस्ता अमानवीय कार्यलाई नियन्त्रण गर्छौँ।"

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई न्यून स्थान, नेत्रीहरू भन्छन्, 'चित्त दुख्छ तर...'

प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार चयनमा जेन जी आन्दोलनको प्रभाव कस्तो देखियो

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा महिलाका विषयलाई सबैभन्दा बढी स्थान दिएको देखिन्छ।

राज्यका सबै निकायमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन संविधान संशोधन गरिने उक्त पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

अन्य पार्टीले उल्लेख नगरेको समान कामको समान ज्याला नीति कार्यान्वयन गरिने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) ले जनाएको छ।

त्यस्तै नीति योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा महिलाको अनिवार्य र अर्थपूर्ण सहभागिताको नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सबै समुदायका महिलालाई राजनीतिक, सार्वजनिक र पेसागत क्षेत्रमा विशेष संरक्षणमुखी नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

त्यसबाहेक विद्यालय शिक्षा पूरा नगरेका महिलाहरूलाई व्यावसायिक शिक्षा/तालिमको व्यवस्था गरिने, तलबी महिला सुत्केरी बिदा दुई सन्तानसम्म छ महिना बनाइने, हरेक स्थानीय तहमा शिशु स्याहार केन्द्र विस्तार, नि:शुल्क नर्सिङ, सुत्केरी सेवा र गरिब/विपन्न महिलालाई पोषण भत्ता दिइने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

एमालेले जस्तै नेकपाले पनि छात्राहरूलाई सफा शौचालय र स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ। त्यसबाहेक महिलालाई लाग्ने स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला, पिसाब चुहिनेजस्ता रोगहरूको निःशुल्क उपचार, दुर्गम क्षेत्रबाट जटिल प्रसूतिको आपत्कालीन हवाई उद्धार, एम्बुलेन्स र तत्काल उपचार व्यवस्था गरिने, महिला लक्षित स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने उल्लेख छ।

हिंसापीडित महिलालाई क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कडा दण्डको व्यवस्थाका लागि हरेक पालिकामा "फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट", हरेक पालिकामा आवासीय मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना, छाउपडी, बालविवाह, भ्रूण हत्या, महिला बेचबिखन, एसिड आक्रमण, बलात्कार, यौन हिंसाजस्ता हिंसाको उन्मूलनका लागि राष्ट्रिय अभियान थालिने उक्त पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

"महिलामाथि हुने सबै खाले डिजिटल हिंसा र अनलाइन उत्पीडन उन्मूलनका लागि राष्ट्रिय अभियान र संरचना विकास गरिनेछ," नेकपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ।

"पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन, संयुक्त धनीपूर्जा नीति अनुसार महिलालाई पारिवारिक जमिनको आधा हिस्सा," उसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

महिलाहरू नेपालमा निर्णायक राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था अझ पनि किन बनेन

यसकारण विश्वभरिका युवतीहरू 'एग फ्रिजिङ' गरिरहेका छन्

त्यस्तै दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उठ्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा महिलाहरूमाथि हुने हिंसा कम गर्न भन्दै छुट्टै बसको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ।

"सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा किशोरीहरूले भोग्नुपर्ने असुरक्षालाई अन्त्य गर्न चितवनको सफल अनुभव (ब्लु बस) अन्य सहरहरूमा पनि विस्तार गर्ने छौँ," महिलाका विषयमा संक्षिप्त रूपमा उठाएको रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ।

"दाउरा र गुइँठाले पकाउन बाध्य भई महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई जोखिममा राख्ने घरपरिवारलाई सफा इन्धनले खाना पकाउन सक्षम बनाउन नयाँ प्रभावकारी अभियान चाल्ने छौँ।"

त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले महिलाको सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि विशेष योजना लागू गरिने जनाएको छ।

"महिलालाई विना भेदभाव राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा-सुविधा, अवसर, स्रोतसाधन, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराइने छ," उसले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ।

बढ्दो डिजिटल हिंसाबाट महिलाहरू सुरक्षित रहने केही उपाय

नेपालबाट पुरुषभन्दा महिला धेरै वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका गन्तव्यहरू

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले महिला हिंसा, दाइजो, दहेज प्रथा तथा बाल विवाह जस्ता विकृतिको अन्त्य गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने पनि उक्त पार्टीको घोषणापत्रमा भनिएको छ।

यसपालि पहिलो पटक चुनावमा उठ्न लागेको उज्यालो नेपाल पार्टीले कुपोषणबाट ग्रसित महिला तथा बालबालिका केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ।

"पर्यटनबाट प्राप्त राजस्वबाट ५ अर्बको पर्यटन समृद्धि कोष स्थापना गरी ग्रामीण महिला पर्यटन उद्यमीलाई पर्यावरण संरक्षण गर्न अनुदान उपलब्ध गराइने छ," उसको घोषणापत्रमा भनिएको छ।

त्यसैगरी यसपालि पहिलो पटक चुनावमा होमिन लागेको श्रम संस्कृति पार्टीले राज्यका सबै निकायमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्‍याउने जनाएको छ।

वृद्ध एकल महिलालाई भत्ता दिने, एकल महिलाको जीवन सहजीकरणको नीति ल्याउने, मानव तस्करी र जबरजस्ती करणीजस्ता अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

श्रमलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको उक्त पार्टीले श्रममा लैङ्गिक विभेद नगर्ने, हिंसादेखि महिला र पुरुषहरूलाई बचाउने, महिलाहरूलाई सशक्त बनाउन तालिम प्रशिक्षण र अवसर उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

स्वास्थ्यगत संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर महिलाहरूलाई सुविधा र सेवा उपलब्ध गराउने, लैङ्गिक भिन्नताका कारण महिलालाई अवसरबाट वञ्चित हुन नदिने जस्ता विषय पनि उक्त घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

समग्र रूपमा पार्टीका यी घोषणापत्र हेर्दा महिलाका उठाउनै पर्ने विषयहरू उठेको देखिए पनि यी दल भोलि सरकारमा जाँदा ती विषय लागू गर्न भने त्यति अग्रसरता नदेखाउने गरेको राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक मिना वैद्य मल्लले बताएकी हुन्।

"विगतमा पालना नै नभएको पनि होइन। आंशिक रूपमा पालना भएका पनि छन्। विगतमा भन्दा महिलाको स्थान दक्षिण एसियामै हेर्ने हो भने पनि राम्रो छ," उनले भनिन्।

"राजनीतिक दलहरूले अहिले उठाएका विषयहरू पनि राम्रा छन्। तर तिनीहरूलाई कार्यान्वयनमा पनि लैजान सक्यो भने मात्रै त्यो प्रभावकारी हुनसक्छ। हामीले घोषणापत्रमा भएका कुरा अनुसार परिवर्तन महसुस गर्न सक्नुपर्‍यो।"

महिनावारीका बेला छोरीलाई सघाउने यी बुवाहरू

विश्वभरि प्रत्येक १० मिनेटमा एक महिला वा बालिकाको 'जीवनसाथी वा परिवारका सदस्यबाटै हत्या हुन्छ'

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।