शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्था हटाउनका निम्ति कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा "विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण भएकाले" अध्यादेशमार्फत् उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न खोजिएको उनले बताए।

त्यसका निम्ति शिक्षा मन्त्रालयले आइतवार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय 'विज्ञ कार्यदल' गठन गरेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति छान्दा कति फरक पर्छ

'टपर'का दृष्टिकोणमा त्रिविको गुणस्तर?

"अहिलेसम्म नेपालका १८ वटा विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति प्रधानमन्त्री रहने र प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति चयन गर्ने (व्यवस्था) छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र डीनहरू राख्ने अनि त्यसमा भागबन्डा गर्ने चलन छ," मन्त्री पुनले बीबीसीसँग भने, "त्यसकारण प्रधानमन्त्री कुलपतिमा नबस्ने र बोर्ड अफ ट्रस्टी वा काउन्सिलले विशुद्ध गैरराजनीतिक तथा योग्य व्यक्तिलाई कुलपति छानेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो।"

कतिपय विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपले शैक्षिक स्वतन्त्रता, गुणस्तर, प्रशासनिक निर्णय र पठनपाठनको वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

काठमाण्डू विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा शिक्षा क्षेत्र तटस्थ तथा स्वायत्त हुनु पर्ने र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक पहुँचबाहिर राख्न अत्यन्तै जरुरी भएको धारणा राख्छन्।

"नेपालमा पछिपछि आएका विश्वविद्यालयहरू बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट निर्देशित छन् तर पहिलेपहिलेकालाई कानुनले पनि नदिएका हुनाले त्यसो हुन सकेको थिएन। त्यसकारण म यो हुनुपर्ने देख्छु," उनले भने, "शिक्षामन्त्रीको पहलले पक्कै राम्रो गर्छ।"

कार्यदलले के गर्छ?

'विज्ञ कार्यदल'लाई "उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक" को मस्यौदालाई परिस्कृत गरी अन्तिम रूप दिन भनिएको छ।

"उक्त कार्यदलले यसै साताबाट काम सुरु गर्छ। हामीले दश दिनको समय दिएका छौँ," अध्यादेश आउने सम्भावित समयबारे सोधिएको प्रश्नमा शिक्षामन्त्री पुनले भने, "एकदम छिटो ल्याउने भन्ने छ। तीन साताभित्रमा होला।"

नेकपा एमालेकी विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री रहेको बेला विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यो संसद्‌मा पेस हुन सकेको थिएन। तर मस्यौदा तयार पार्दा "विज्ञ तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरिएको" कानुन आयोगका प्रवक्ता गङ्गाबहादुर खरेल बताउँछन्।

त्रिविका १० सेवा अनलाइन माध्यमबाटै, तर प्रभावकारिताबारे विज्ञहरूको यस्तो प्रश्न

निजी विद्यालयलाई 'क्रमश: गैरनाफामूलक' बनाउने कुरा 'संवैधानिक भाषा मात्र'

कार्यदलका अध्यक्ष अधिकारीले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति नहुने व्यवस्थाबारे मात्र नभई उच्च शिक्षण संस्थाको सुधारसँग सम्बन्धित समग्र विषयमा छलफल गरिने बताए।

"त्यो विषयमा पनि छलफल हुन्छ तर (विधेयकमा) त्यो विषय मात्रै छैन। व्यवस्थापन र सञ्चालन दुवै विषय भनिएकाले सञ्चालन विधि र कार्यान्वयनका कुराहरू पनि छन्," उनले भने, "त्यसैले यही हो भनेर हामी भन्दैनौँ, समग्र विधेयकलाई मिलाएर काम गर्छौँ।"

"परिमार्जन गर्ने भइसकेपछि विश्वविद्यालयलाई नयाँ ढङ्गबाट कसरी लैजान सकिन्छ, त्यस विषयमा छलफल गरेर, विधेयकमा राखेर र सुधार गरेर जाने हो।"

कुन विश्वविद्यालयमा कस्तो व्यवस्था

शिक्षा मन्त्रालयको विवरणअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाण्डू विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा पनि प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुन्छन्।

नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा भने शिक्षामन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ।

नेपाल विश्वविद्यालय, विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय गरी तीन विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत् विज्ञ व्यक्ति कुलपतिमा छनोट हुने व्यवस्था छ।

पाएको छात्रवृत्ति नेपाली विद्यार्थीले छाड्न थालेपछि उठेका प्रश्न

नेपालमा अभ्यास गरिएको 'मातृभाषामा विद्यालय शिक्षा'ले भाषा संरक्षणमा पार्ने प्रभाव 'अस्पष्ट'

बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत् कुलपति चयन हुने विश्वविद्यालयहरूको प्रभावकारिताबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री पुनले भने, "त्यस्ता विश्वविद्यालयहरू भर्खरै जन्मिएका, काम सुरु गरिनसकेका वा अलिअलि काम थालेकाहरू छन्। तिनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छैन।"

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको प्रयोगबारे लामो समयदेखि बहस भइराखेको र यसबारे गम्भीर लेखाजोखा आवश्यक भएको बताउँछन्।

"विश्वविद्यालयका प्रकृति, विषयगत कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी आदि हेरेर त्यसको आधारमा कहाँ सरकारी पदाधिकारी कार्यकारी रहने कुलपतीय व्यवस्थामा जाने र कहाँचाहिँ अध्यक्षात्मक व्यवस्थामा जाने भन्ने निर्क्यौलमा पुग्नुपर्ने हुन्छ," उनले भने, "विश्वविद्यालयलाई अत्यन्तै स्वच्छ ढङ्गले सञ्चालन गर्नका निम्ति हामीले विभिन्न योजनाहरूमा काम गर्नु पर्ने छ। केवल अध्यक्ष कि कुलपति भन्ने सवालले मात्रै विश्वविद्यालयको सञ्चालन प्रभावकारी नभएको भन्ने त पक्कै होइन होला। कानुनको संशोधनले अहिलेसम्म देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी जाँदा दीर्घकालीन समाधान आउँछ भन्ने हो।"

संशोधनको खाँचो

शिक्षामन्त्री पुन संशोधित व्यवस्थाले विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण घट्ने दाबी गर्छन्।

"आमजनताको कुरा पनि त्यही हो र धेरैजसो उपकुलपतिहरूको माग पनि त्यही छ," उनले भने, "विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउने र पढ्ने पढाउने वातावरण बनाउने भन्ने नै हो। यसले अलिकति सुधार हुन्छ।"

सुरेशराज शर्मासँग उपकुलपतिका रूपमा लामो समयसम्म काठमाण्डू विश्वविद्यालय हाँकेको अनुभव छ।

"काठमाण्डू विश्वविद्यालयमा 'बोर्ड अफ ट्रस्टी' ऐनबाट छैन, नियमबाट मात्रै छ। त्यसले व्यवस्थापनको कुरामा त्यति सजिलो हुँदो रहेनछ," उनले भने, "राम्रो सम्बन्ध राख्नैपर्ने हुँदा पार्टीगत रूपको सोचाइले अप्ठेरो पर्दो रहेछ।"

चिकित्सकहरू ठूलो सङ्ख्यामा नियमित रूपमा विदेश 'पलायन' हुँदाको जोखिम

विदेश जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या र विदेशिने रकम बढेको बढ्यै, देशमै रोक्न सरकारले गर्नुपर्ने काम के?

"हामीले नै खोलेको हुनाले मेरो पालामा चाहिँ राजनीतिक वा कुनै पनि किसिमको व्यापारिक हस्तक्षेप थिएन। अब बिस्तारैबिस्तारै त्यो पनि पस्न थाल्छ कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ।"

शर्मा विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयहरूमा 'बोर्ड अफ ट्रस्टी'ले कुलपति छनौट गर्ने चलन रहेको बताउँछन्। "उत्तम व्यवस्थापनका निम्ति त्यो नै हुनुपर्छ।"

यद्यपि यो बहस अहिलेदेखिको भने होइन। पहिलेपहिले पनि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने विषयमा चर्चा हुने गरे पनि ठोस योजना आउन सकेको थिएन।

कार्यान्वयनतर्फका चुनौतीबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री पुनले भने, "गर्न सकिए सकिएला, नसकिए नसकिएला। सुरु त गर्ने हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।