निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मतका आधारमा दलहरूले पाउने सीट सङ्ख्याको टुङ्गो लगाएको छ।

देशभरिबाट समानुपातिक प्रणालीतर्फको दलहरूले पाएको कुल सदर मतमध्ये तीन प्रतिशत मत कटाएका छ वटा राजनीतिक दललाई ११० सीट भाग लगाइएको आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

पछिल्लो विवरणअनुसार कुल ५१ लाख ८३ हजारभन्दा बढी मत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबैभन्दा बढी ५७ सीट जितेको छ।

समानुपातिक मतगणना पनि सम्पन्न, परिणाम सङ्ख्या र नक्सामा

कुन पार्टीलाई कति समानुपातिक सीट? यसरी हुन्छ छिनोफानो

दोस्रो धेरै १७ लाख ५९ हजार मत पाएको नेपाली कांग्रेसले २० सीट जितेको छ।

समानुपातिक प्रणालीतर्फ तेस्रो धेरै १४ लाख ५५ हजार मत पाएको नेकपा एमालेले १६ सीट पाएको छ।

साथै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समानुपातिक प्रणालीमा नौ सीट पाएको छ।

पहिलो पटक भाग लिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ३ लाख ८५ हजार मत पाएको श्रम संस्कृति पार्टीले चार सीट पाएको छ।

कुल ३ लाख ३० हजार मत पाएर तीन प्रतिशतको 'थ्रेश्होल्ड' कटाउने अन्तिम दल बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि चार सीट पाएको छ।

पहिलेका प्रभावशाली दल जो शून्यमा झरे

यसअघिका निर्वाचनमा उल्लेख्य सांसद रहेको र थप दलहरू एकीकृत भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल यो पटक प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति जनाउन विफल भएको छ।

प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ कुनै सीट नजितेको यो दलले समानुपातिक प्रणालीतर्फ पनि 'थ्रेश्होल्ड' कटाउन सकेन। अघिल्लो निर्वाचनमा जसपा नेपालले ४.५४ मत पाएको थियो।

विसं २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा ४ प्रतिशत भन्दा धेरै मत ल्याएर समानुपातिक प्रणालीतर्फ ५ सीट जितेको जनमत पार्टी पनि यो निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा शून्य भएको छ।

दलहरूलाई पत्राचार

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ बाँडफाँट भएका सीटमध्येबाट बन्दसूचीमा भएका निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरूको नामावली पठाउन दलहरूलाई तीन दिनको समय दिने निर्णय गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

आयोगका अनुसार दलहरूले पठाएको नाम समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार मिले वा नमिलेको अधिकारीहरूले रुजु गर्ने छन्।

यदि नमिलेको पाइए दलहरूलाई सच्याउन थप दुई दिनको समय दिने योजना रहेको आयोगका एक जना अधिकारीले यसअघि बीबीसीसँग बताएका थिए।

निर्वाचन आयोगले चैत ५ गतेसम्म समानुपातिक प्रणालीतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र दिएर अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउने योजना बनाएको बताएको छ।

समावेशितासम्बन्धी नियम के छ?

समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०८२ अनुसार दलहरूले बन्दसूचीमा बुझाएका उम्मेदवारहरूमध्येबाट जनसङ्ख्याको अनुपातमा सबै जातजाति, समुदाय र लिङ्गको समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित हुने सांसदहरू छान्नुपर्छ।

यसअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ।

दलहरूले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित समेत गरी आफ्ना सांसदहरूको अनुपात कायम गरिनुपर्ने प्रतिशत निर्देशिकामा तोकिएको छ।

यसअनुसार सबैभन्दा धेरै खस आर्य ३०.२८ प्रतिशत, दोस्रोमा आदिवासी जनजाति २८.७२ प्रतिशत, तेस्रो धेरै मधेशी १६.१५ प्रतिशत, चौथोमा दलित १३.४४ प्रतिशत पाँचौँमा थारू ६.५२ प्रतिशत र छैटौँमा मुस्लिम ४.८९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ।

बालेनको जितले ल्याएको आशा र निम्त्याएको संशय

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका दुइटा बाटा, यस्तो छ मतगणना सकिएपछि नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया

कानुनले राष्ट्रिय सभामा समेत जोडेर दलहरूबाट निर्वाचित हुने सांसदको कुल ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यसका अतिरिक्त पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ प्रतिशत सांसदहरू समावेश गर्नुपर्ने नियम छ।

समानुपातिक प्रणालीतर्फ निर्वाचित हुने कुल सांसदको १० प्रतिशत वा ११ वटा वा त्यसभन्दा कम सीट जितेको दलका हकमा भने समावेशितासम्बन्धी नियम केही खुकुलो छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।