अदालतका संस्थागत ठगी कहिले रोकिने, कसले रोक्ने?
himalkhabar.com
. ४ बर्ष अघि
उच्च अदालत नियमावली, २०७३ ले लिखित जवाफको दस्तुर प्रष्ट रूपमा ५० रुपैयाँ तोके पनि उच्च अदालत पाटनले बढी शुल्क लिंदा सेवाग्राही ठगिंदै आएका छन्। यहाँ चर्चा गर्न लागिएको विषय सामान्य लाग्न सक्छ, तर...
सम्बन्धित विषयहरू
Comment
Liked by: