"मेरो जीवनको कैयौँ वर्ष कानुन र न्याय क्षेत्रको बहसमा बित्यो, त्यसैले बहस शब्द मेरो लागि अतिनै प्रिय छ," प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले शनिवार आयोजना गरेको 'राष्ट्रिय आर्थिक बहस' कार्यक्रमलाई गरेको सम्बोधनको सुरुवात यसरी गरिन्।

त्यहाँ उनी तीनजना मन्त्री, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर र मुख्यसचिव सहित सहभागी थिइन।

सरकारले जेन जी आन्दोलनमा बेहोरेको भौतिक क्षतिसँगै मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहेको देखिएको निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको देखियो।

वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कार्यक्रमको सुरुमै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रमा रहेको सन्देहको सङ्केत दिएका थिए।

'जेन जी' आन्दोलनका बेला सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको आकारबारे अहिलेसम्म के थाहा छ?

जेन जी आन्दोलनपछि '४०%ले घट्यो' पर्यटक आगमन, फेरि तङ्ग्रिने उपाय यस्ता हुन सक्छन्

उनी र उनको नेतृत्को संस्थालाई श्रेय दिँदै प्रधानमन्त्रीले भनेकी छन्, "मलाई अटल विश्वास छ, यस महासङ्घले आर्थिक क्षेत्रको बहसलाई नेतृत्व गरेर मुलुकलाई नवीनतम र सकारात्मक आर्थिक दिशा प्रदान गर्नेछ।"

त्यसको निम्ति सरकारको तर्फबाट के कस्ता बुझाइ, आश्वासन र प्रतिबद्धता व्यक्त भए?

पसिनको मूल्य बुझेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको वाचा

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन जी आन्दोलनले नेपाललाई के स्वीकार्य र के अस्वीकार्य छ भन्ने कुराको प्रस्ट लक्ष्मण रेखा कोरिदिएको बताइन्।

"भ्रष्टाचार, दलगत लेबी र कमिशनको सञ्चाल सह्य छैन, लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र स्वीकार्य छैन," प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो, "इमान्दार उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने र नीतिगत चलखेल गर्नेहरू पोषिने अवस्था रहनु हुँदैन।"

'आन्दोनलको पृष्ठभूमिमा केही उच्छृङ्खल समूहहरूले राज्यबिहीनताको फाइदा उठाउँदै औद्योगिक-व्यापारिक क्षेत्रमा गरेको आक्रमण' आफूहरूलाई अस्वीकार्य रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

"उक्त घटनापछि मर्माहत भएको निजी क्षेत्रलाई जेन जी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई झैँ तत्काल राहत सहयोग पुर्‍याउँदै आत्मविश्वासको जगेर्न गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकि राख्ने छैन।"

प्रधानमन्त्रीका अनुसार 'राजकीय सम्पत्तीमा राजनीतिक आवरणमा भएका लुट र निजी क्षेत्रमाथि लादिएका शङ्का र दोहनकारी प्रणालीबारे' सरकार सजग छ।

उनले अन्तिममा वाचा गरिन्, "तपाईँको पसिनाको मूल्य यो सरकारले बुझेको छ, हामी 'हिजो' भन्दा राम्रो 'भोली' बनाउन एकजुट हुनेछौँ।"

सरकारद्वारा खर्च कटौती गर्ने विभिन्न निर्णय, कार्यान्वयनबारे प्रश्न यथावत्

निजी क्षेत्रमा अत्यासलाग्दो क्षति, कानुन व्यवस्था बहालीको आशमा व्यवसायी

मिठो कुरा होइन्, कार्यान्वय: अर्थमन्त्री खनाल

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले क्षतिले मर्माहत रहेको निजी क्षेत्रका पीर मर्का सुन्न राजधानी बाहिर पनि गएको र त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिएको बताए।

उनले आफूहरू छलफल गरेर मिठो कुरा मात्र नगर्ने बताउँदै अर्थमन्त्रालयको प्रणालीमा परिवर्तन गरिएको सुनाए, "सुन्ने, छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गरिहाल्ने, हामीले बिलम्ब गरेका छैनौँ। आश्वासनले मुलुकको विकाश हुँदैन, आश्वासनले यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न सकिँदैन।"

जेन जी आन्दोलनले सुशासन नभएमा र भ्रष्टाचार न्यूनिकरण नभएमा आम नागरिकले मुलुकमा काम गर्ने अवसर पाउन सक्दैनन्, जसले गर्दा सधैँ विदेश जानु पर्ने अवस्था रहन्छ भन्ने सन्देश दिएको उनले बुझाइ सुनाए।

त्यो कुरा सम्बोधन गर्न प्रत्येक मन्त्रालयको प्रणालीमा सुधार थालिएको उनको भनाइ छ। आफूले नेतृत्व गरिरहेको अर्थमन्त्रालयको प्रसङ्गमा उनले भने, "भन्सार प्रशासनमा लागत कम हुने गरी आमूल सुधार गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।"

'हाम्रो काख त रित्तियो तर देश नरित्तिओस्, फेरि रगत नबगोस्'

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीः 'चुनावी सरकार विस्तारबारे राष्ट्रपतिले दिएको सुझाव नमानेर अघि बढ्यौँ' (विशेष अन्तर्वार्ता)

उनले पूर्ण लेखापरीक्षण केही समयको निम्ति स्थगन गरिएको विषय पनि प्रस्तुत गरे। "लागत बढी परेर राजश्व आउनुभन्दा राजश्व सही तरिकाले आओस् र व्यवसायीलाई पनि झमेला नहोस् भनेर त्यसो गरिएको हो, त्यसको समीक्षा गरिने छ।"

आम नागरिकलाई कर तिर्न सहज होस् भनेर प्रत्येक पालिकाहरूमा विस्तार गर्ने लक्ष्य अनुसार अहिले १२० स्थानमा पुर्‍याइएको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै सुधारको निम्ति सरकारले कानुन जारी गर्ने अवस्थामा नरहेको तर अत्यावश्यक कानुन बनाउन विधेयकहरू संसद्को विन्दुसम्म पुर्‍याउने गरी काम गरिरहेको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिए।

"अहिले राष्ट्रियसभा छ, प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेपछि ती पारित होउन् भनेर हामीले त्यसो गरिरहेका छौँ," अर्थमन्त्री खनालको भनाइ थियो।

मन्त्री रिझाउनु पर्दैन: गृहमन्त्री अर्याल

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आन्दोलनपछि प्रतिशोधका घटनाहरू हुन्छन् कि भन्ने अवस्थामा देशलाई जान नदिएर सुरक्षा प्रबन्धन गरिएको बताए। त्यसो भनेर उनले व्यवसायीहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे।

तोडफोड र आगजनीका घटनाको उजुरी नलिएको विषयले कतिपय निजी क्षेत्रमा आशङ्का प्रकट भएको खबरहरू आएका थिए।

तर मन्त्री अर्यालका अनुसार निजी र व्यापारिक भवन २११ वटा पूर्ण र ४२७ वटा रूपमा आंशिक रूपमा क्षति भएका छन्। घटनामा संलग्न ३८० जनालाई पक्राउ गरिएको र १५० लाई मुद्दा चलाइएको छ।

"कानुनी राज्यको बहाली भइसकेको छ, त्यसका नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ," मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो, "उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले सुरक्षा दिन्छ, पहिलेभन्दा पनि रचनात्मक किसिमले दिन्छ। सुशासन सहितको सुरक्षा दिन्छ। त्यसैबाट आत्मसम्मान पनि आउँछ।"

ग्राहकको १८ किलो सुन लुटिएपछि पैसा तिर्ने 'तयारी'मा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क

रु २० लाखसम्म बिनाधितो उद्यम कर्जा : कसले र कसरी पाउन सक्छ

पहिले जस्तो नेता र मन्त्रीलाई रिझाउनु पर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। "मनोबल उकास्ने प्रारम्भ विन्दु यसलाई पनि मानिदिनु होला, किन भने पहिलाका मन्त्रीहरूको के ढङ्ग थियो, अहिलेका मन्त्रीहरूको के ढङ्ग छ," मन्त्री अर्यालले जेन जी आन्दोलन कुशासनकै कारण भएको बताउँदै भने, "कुशासन कसले गरेको थियो भन्ने यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, सुशासन दिन नसके द्वन्द्व दोहरिन सक्छ, त्यो सत्ता पलटको निम्ति मात्र नभएर राष्ट्रिय सुरक्षा सङ्कट नै निम्तिन सक्छ भन्ने सन्देश हामीले बुझ्नु पर्छ मनन गर्नुपर्छ।"

अझैँ पनि कैदी बन्दी फरार रहेको र हतियार नबुझाइएको विषयले सुरक्षा चुनौती बढ्ने चिन्ता पनि पाइन्छ।

गृहमन्त्री अर्यालले ७१० हतियार फिर्ता पाएको, केही जलेको र केही फिर्ता लिन बाँकी रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार १४,५४९ कैदी बन्दी फरार भएकोमा ९,५२१ फर्किएका छन् भने ५,१०५ जना बाहिरै छन्।

उनले भने, "हतियार र कैदी बन्दी फिर्ताको निम्ति दुई पटक सूचना दिइसकेका छौँ। अब विशेष अपरेसन चलाउँछौँ। नागरिकको सहयोग चाहिन्छ।"

समय छोटो छ, तर केही फरक देखाउँछौँ: मन्त्री सिन्हा

सरकारी भवनहरू जलाउन के 'रसायन' प्रयोग भएको थियो? पत्ता लगाउन 'अब खरानी परीक्षण'

झन्डै ५,००० फरार कैदीबन्दी अझै जेलबाहिर, फर्काउन सरकारको नयाँ योजना यस्तो

जेन जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले पनि ठूलो क्षति बेहोरेको छ। तर पनि निजी क्षेत्रबाट सरकारलाई सघाउन अग्रसरता देखाइएको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले प्रशंसा गरे।

एकजना व्यवसायीले फोन गरेर सरकार वा जेन जी आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई के सहयोग गर्नु पर्ने हो आफूहरू तयार रहेको जानकारी दिएको उनले उदाहरण दिए।

"जब आफू नै तपाईँहरू त्यो बेला पीडामा हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा आफै सोचेर केही सहयोग प्रस्ताव गर्नु नै गहन हो," उनको भनाइ थियो।

मन्त्री सिन्हाले सरकारमा रहेका प्रक्रियागत व्यवस्था र त्यसले निम्त्याउने अवरोध जसरी हुन्छ न्यूनीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको पनि आफ्नो ठम्याइ सुनाए। कर लगायतका विषयले पुँजी प्रवाहमा भएका अवरोधहरू सहितका समस्यालाई चक्रीय रूपमा आफूले हेर्ने उनको भनाइ छ।

"छोटो समय भए पनि केही न केही फरक हामीले देखाउने छौँ भन्ने प्रतिबद्धता छ," मन्त्री सिन्हाको वाचा थियो।

'पैसा छ, मनोबल उच्च राख्नुस्'

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले उद्योगी व्यवसायीलाई मनोबल उच्च राखेर काम गर्न आग्रह गर्दै त्यसमा सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कको सदैव साथ रहने बताए।

उनका अनुसार तरलता यति भइसकेको छ कि अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्किङ प्रणालीबाट तानेको रकम ८०० अर्बभन्दा धेरै छ, विदेशी मुद्रा भण्डार साढे २२ अर्ब डलरभन्दा बढी छ।

"हामीसँग पैसा छ, वैधानिक सरकार छ, फेरि निर्वाचित सरकार आउँछ, संसारभरी यत्रो प्रवासी नेपाली छन्," गभर्नर पौडेलले भने, "यसलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्दै योजना बनाउनुस्, माग सृजना गर्नुस्, अर्थतन्त्र माथि जान्छ।"

उनले जेन जी आन्दोलनको निम्ति प्रयोग भएको डिजिटल प्लेटफर्मको उदाहरण दिँदै त्यसले धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याएको बताए। "संसारमा डिजिटल प्रविधिले यति धेरै परिवर्तन गरेको छ, राजनीति पनि फेरिएको छ, व्यवसाय पनि परिवर्तन भएको छ," उनले त्यसको सकारात्मक उपयोगको खाँचोमा जोड दिए।

'युवा आकाङ्क्षा र राज्यको क्षमताबीच अन्तर'

सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कतिपय देशहरूमा ठूला घटनापछि अवसरको रूपमा उपयोग गर्दा परिणाम सकारात्मक र राम्रो आएको बताउँदै अहिले देशको निम्ति अवसर पनि भएको उल्लेख गरे।

उनका भनाइमा जेन जी आन्दोलनले युवाको आकाङ्क्षा र राज्यको क्षमताबीच खाडल रहेको सन्देश दिएको छ।

व्यक्तिले घरमा कति रकम राख्न पाउँछ? नेताका घरमा आगजनी हुँदा 'जलेका नोट'बारे अनुसन्धानसँगै उत्पन्न चासो

ब्याङ्कले 'सीएसआर'लाई 'गरिब-लक्षित' बनाउनुपर्ने नियम, कारण र सम्भाव्य प्रभाव यस्ता

"क्षमता छैन, अनावश्यक यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ किन भन्नु पर्‍यो," मुख्यसचिव अर्यालले भने, "हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले भन्नु पर्छ, बुझाउनु पर्छ। अनि निरन्तर सुधार गर्नुपर्छ र परिवर्तन प्रत्येक दिन गर्नुपर्छ।"

शासन र सेवाप्रतिको अपेक्षा बदलिएको सन्देश पनि आएको उनको बुझाइ छ। "सुशासन, शून्य सहनशीलता र सेवा प्रवाहबारे युवाले दिएको सन्देश हामीले मनन गर्नुपर्छ। हिजो गर्न सकिएन, अब गर्नु पर्‍यो नि, भएन भने कुनै चरणमा फेरि यस्तै आन्दोलन हुन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।