नेपाली सेनाले आर्थिक अनुशासनको आरोपमा भन्दै दुई महिनादेखि नियन्त्रणमा राखेका उपरथी प्रेम शाही सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयसँगै गए साँझ घर फर्किएका छन्।

उनीसहित तीन जना सैन्य अधिकारीमाथि बिहीवार विभागीय कारबाही गरिएको सेनाले जनाएको छ।

शाहीका एक जना नातेदारले अब अगाडि कानुनी उपचार खोज्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताएका छन्।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बुधवार तीनजना सैनिक अधिकारीलाई तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन दिएको आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेश बुझ्न बिहीवार नेपाली सेनाले अस्वीकार गरेको भन्ने समाचार विवरणहरू आएका थिए।

त्यसको केही घण्टापछि नै सैनिक मुख्यालयले उपरथी ताराध्वज पाण्डे नेतृत्वको सैनिक अदालतले शाहीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएको थियो।

नेपाली सेनाको धारणा के छ?

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार सैनिक अदालतले दोषी ठहर गरेसँगै सेवाबाट बर्खास्त गरिएका शाहीलाई रिहा गरिएको थियो।

उनले भने, “छानबिनको प्रतिवेदनका आधारमा सैनिक अदालत गठन भएको थियो। त्यसले प्रक्रिया सकेर हिजो फैसला सुनाएको हो। त्यसमा आर्थिक अनियमितताको आरोपमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको फैसला सुनाएको छ।”

जर्नेल पक्राउ प्रकरण: के हो नेपाली सेनाको सन्देश?

शान्ति सेना छनौट: ‘अब भनसुन बन्द, आफै आउँछ पालो’

उनले सम्पूर्ण विवरणसहितको पूर्ण फैसला आफू कहाँ आइनपुगेको बताए।

नेपाली सेनाले शाहीको प्रकरणसँग जोडेर बयान लिइएका अन्य दुई अधिकृतहरूलाई पनि कारबाही गरिएको तर उनीहरूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भने नभएको जनाएको छ।

ती अधिकृतले ‘सैनिक ऐनविपरीतको काम गरेको’ ठहर गर्दै ‘सामान्य सजाय’ भएको उनले उल्लेख गरे।

उनले सैनिक अदालतले शाहीको मुद्दामा निर्णय लिइसकेको उल्लेख गर्दै आवश्यक देखिए सर्वोच्च अदालतले उठाएका प्रश्नमा जबाफ दिइने बताए।

बर्खास्त भएपछि उपरथी शाही कुन मनस्थितिमा छन्

शाहीका आफन्त सञ्जीव शाहीले भने, “उहाँलाई २७, ५१, ५५० रुपैयाँ बदनियतपूर्ण ढङ्गले खर्च गरेको भनेको छ। खासमा भ्रष्टाचारको मुद्दा सेनाले हेर्न नै मिल्दैन। पक्राउ पुर्जीसमेत नदिईकन नियन्त्रणमा राखेर यो कारबाही गरिएको छ। चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न जानू भनेको छ।”

“हामी कानुनी लडाइँ लड्ने पक्षमा नै छौँ। वकिलहरूसँग छलफल गरेर के गर्ने भन्ने निर्णय लिन्छौँ,” उनले भने।

सैनिक ऐनको धारा ६२ मा भ्रष्टाचार, चोरी, यातना र बेपत्तासम्बन्धी कसुरहरूको अनुसन्धानका लागि सरकारले तोकेको सहमहान्यायधिवक्ताको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसअघिका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग निकट रहेको बताइने शाहीमाथि सेनाले अघि बढाएको कारबाहीलाई कतिपयले सैनिक सङ्गठनभित्रको गुटबन्दी र प्रतिशोध भनेर सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन्।

तर नेपाली सेनाका प्रवक्ता भण्डारीले 'सैनिक ऐन बर्खिलाप काम गरेकोमा कारबाही भएको' भन्दै त्यसमा 'प्रतिशोधको कुनै प्रश्न नरहेको' बताए।

उनले भने, “नेपाली सेनाले आफ्नै अधिकृत, अन्य दर्जा वा रथीबृन्द कसैलाई पनि प्रतिशोध लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यस्तो गरेको पनि होइन।”

उपरथी शाही पक्राउ प्रकरण के हो?

उपरथी शाहीको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २०२२ साल २० पुस उल्लेख रहेको अनि नागरिकता र अन्य प्रमाणपत्रमा २०२३ पुस २२ उल्लेख भएको बताइएको छ।

चारित्रिक प्रमाण पत्रमा रहेको जन्ममितिलाई सैनिक मुख्यालयले मान्यता दिएकोले उपरथी प्रेम शाही गएको पुसमा अवकाशमा जानुपर्ने थियो।

तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि उनको कार्यकाल लम्बिने बाटो खुलेको थियो। साथै उनको दर्जा पनि बढ्न सक्ने विवरणहरू आएका थिए।

पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा प्रेम शाही उनका सैनिक सहायक थिए।

अवकाशपत्र बुझेपछि उनले दायर गरेको रिट निवेदनमा दिएको आदेशमा अदालतले, शाहीको नागरिकताको जन्म मितिलाई मान्यता दिँदै यसअघिको विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म अवकाशसम्बन्धी पत्र कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेश पत्र लिएर सैनिक मुख्यालय पुगेका शाहीलाई सेनाले त्यहीँ पक्राउ गरेको थियो।

नेपालका प्रधानसेनापतिलाई ‘स्वागत गरेपछि’ अमेरिकाले के भन्यो?

पाँच वर्षमा कति नेपालीले पाए सैन्य र सुरक्षा तालिम, कति अमेरिकी सैनिक नेपाल आउँछन्

यसअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले आफ्नो कार्यकालमा नै उक्त विवादको निरूपण रक्षा मन्त्रालयले गरिसकेको भन्दै त्यसलाई सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्‍याउन आवश्यक नै नरहेको बताएका थिए।

उनले भने, “सैनिक ऐन र त्यो अनुसार बनेको नियमावलीले जुन मिति पुरानो हुन्छ त्यसलाई मान्ने भन्ने रहेछ। त्यही भएर त्यो बेला २०२२ साललाई मान्यता दिइएको थियो।”

उनले उक्त कदममा आफूपछिका प्रधानसेनापति थापाको पनि साथ रहेको दाबी गरेका थिए।

शाहीको मुद्दा अदालतमा पुगेपछि सर्वोच्च अदालत र नेपाली सेना आमुन्नेसामुन्ने परेको जस्तो पनि देखिएको थियो।

सेवाबाट हटाइएको पत्र दिने क्रममा नेपाली सेनाले शाहीलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण ‘हाल सेवामा नै रहेको मान्नुपर्ने’ अवस्था रहेको समेत उल्लेख गरेको थियो।