तीन महिना अगाडि गत पुस १६ गते जब अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले समयअगावै निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्‍यो, त्यसपछि नेपाली फुटबलमा एकपछि अर्को विवादको शृङ्खला सुरु हुन थाल्यो, जुन अझै जारी छ।

एन्फाले गराउन खोजेको उक्त 'अर्लि इलेक्सन'को निर्णय विरुद्ध तीन पक्ष छन्।

एउटा नेपाली खेलकुदको नियामक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेप, अर्को क्लबहरू र तेस्रोमा एन्फाकै कतिपय पदाधिकारीहरू।

अध्यागमनको पत्रपछि दुवै राष्ट्रिय लीग फुटबल प्रतियोगिता स्थगित

'थाकेकी हुँ, हारेकी छैन': शल्यक्रिया गर्न चन्दा सङ्कलन गर्दै साम्बा, के भन्छ एन्फा

कसको के भनाइ?

कुनै पनि राष्ट्रिय खेल सङ्घको निर्वाचन गर्न राखेपको स्वीकृति लिनुपर्छ। एन्फाले स्वीकृति नलिईकनै निर्वाचन गर्न लागेकोले देशको कानुन विपरीत भन्दै राखेपले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न एन्फालाई पटक पटक निर्देशन दिइरहेको छ।

डिभिजन क्लबहरू र एन्फा भित्रकै केही पदाधिकारीहरू भने जिल्ला तह देखिकै पदाधिकारीहरूको तहगत निर्वाचन गरेपछि मात्र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने परम्परा विपरीत झटपट निर्वाचन गर्न लागेकोले त्यसको विरोध गरिरहेको बताउँछन्।

यसको विरोधमा जिल्ला र एन्फा पदाधिकारीहरूले अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन्।

एन्फाले भने विश्व फुटबल महासङ्घको नियमानुसार र एन्फाको विधानभित्र रहेर नै निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै निर्वाचनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको छ।

जसरी पनि निर्वाचन गराइ छाड्ने र निर्वाचन हुनै नदिने यो रस्साकस्सीका माझ एन्फा निर्वाचन ३ पटक सरिसकेको छ। एन्फाले अब नयाँ मिति यही चैत्र १३ गतेको निम्ति तय गरेको छ।

कतिपय फुटबल विश्लेषकहरूले भने वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको एन्फाको आगामी चार वर्ष नेतृत्वमा बस्ने पदलोलुपताको कारण यो अन्यौल सिर्जना भइरहेको बताइरहेका छन्।

कतिपयले अहिले शहिद स्मारक 'ए' डिभिजन लिगको घोषणादेखि राष्ट्रिय लिगको स्थगन र एन्फामा भइरहेको क्लबहरूको रिले अनशनदेखि एन्फामा तालाबन्दी सम्मका घटनालाई 'अर्लि इलेक्सन' को असरको रूपमा हेरेका छन्।

निर्वाचनको घोषणा पछि के के भयो?

चाँडै निर्वाचन गर्ने घोषणापछि अदालतमा मुद्दै मुद्दा परेको छ।

गोर्खा जिल्ला फुटबल सङ्घका सदस्य अमित खत्री र एन्फाका उपाध्यक्ष विराटजङ्ग शाहीले अर्लि इलेक्सन विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। सो मुद्दा विचाराधीन छ।

एन्फाका उपाध्यक्ष विराटजङ्ग शाही र सदस्यद्धय रुपेश अधिकारी र रबिन चन्दले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाएको भन्दै मुद्दा हालेका छन् भने एन्फाका अर्का उपाध्यक्ष दीपक खतिवडाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार दावा लामाको उम्मेदवारी खारेज गर्न छुट्टै मुद्दा हालेका छन्।

राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार सुरुमा विधान संशोधन गर्न तथा जिल्ला तह र क्लबहरूको निर्वाचन गरेपछि मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन ११ बुँदे निर्देशन दिएको थियो।

त्यसपछि विना स्वीकृति निर्वाचन नगर्न उसले पटक पटक लिखित निर्देशन दिइरहेको छ। पछिल्लो समय बिहीबार मात्र पुनः निर्वाचन स्थगित गरी त्यसको जानकारी ३ दिन भित्र परिषद्लाई दिन अर्को निर्देशन दिइएको छ।

एन्फा अघि बढेको बढ्यै

राखेपको निर्देशन, अदालतको प्रक्रिया र क्लबहरूको निरन्तर विरोधलाई बेवास्ता गर्दै एन्फाले भने निर्वाचन सम्बन्धी नियमित प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

उम्मेदवारी दर्ता, अनि ए, बी र सी क्लबका प्रतिनिधिहरूको चयन र अन्य कामहरू उसले गरिसकेको छ।

गत बिहीबार मात्रै एन्फाले चैत्र १३ को निर्वाचनमा सहभागी हुन फेरि जिल्ला, सङ्घदेखि क्लब लगायत सबै मताधिकार प्राप्त निकायलाई पत्राचार गर्‍यो।

एन्फाले फिफा र आफ्नो सङ्घको विधान अनुरूप नै निर्वाचन गर्न लागेको र त्यसको लागि राखेपको स्वीकृति आवश्यक नभएको दाबी गरेको छ।

एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाह भन्छन्, "हामीले राखेपले स्वीकृत गरेको विधान अनुसार नै निर्वाचन गर्न लागेका हौँ। माघ २८ को पहिले तोकिएको निर्वाचनमा राखेपको स्वीकृति पनि थियो। अबको निर्वाचन त्यसकै निरन्तरता हो। अहिले प्राप्त पत्रलाई पनि हामीले फिफामा जानकारी गराएका छौँ।"

उनी थप्छन्, "एन्फा विधानको कुनै पनि धारामा केन्द्रको निर्वाचन गर्न जिल्ला तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन। जिल्ला, क्लबहरू आफैँमा स्वायत्त निकाय हुन्। उनीहरूले आफ्नो नियमित समयमा निर्वाचन गरी नै रहन्छन्। यसमा नयाँ पुरानो भन्ने हुन्न।"

यदि निर्वाचनमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भए एन्फा निलम्बनमा पर्ने सूचना पनि एन्फाले जारी गरेको छ।

सामान्यतः नेपालमा राष्ट्रिय खेल सङ्घको निर्वाचन राखेपको स्वीकृतिपछि सम्बन्धित खेल सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि, नेपाल ओलिम्पिक कमिटी र राखेपको प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा हुने गर्दछ।

किन 'अर्लि इलेक्सन'?

नियमित समयअनुसार एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिको पदावधि आगामी २०८३ को असार ४ गते सकिन्छ। एन्फाले झन्डै ५ महिना अगाडि नै निर्वाचन प्रक्रिया थाल्यो।

एन्फाले किन समयभन्दा अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्‍यो?

एन्फा महासचिव किरण राईको तर्क छ, "एन्फा नेतृत्वलाई विपक्षीहरूले राम्ररी काम गर्न दिएनन्। सानादेखि ठूला विषयहरूमा अवरोध गरिरहे। कहिले अविश्वासको प्रस्ताव, कहिले मुद्दा मामिला। त्यसैले 'फ्रेस म्यान्डेट' को लागि चाँडै गर्न निर्वाचन लागेको हो। जसले विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरुपनि चुनावमा आउँछन्। जसले जित्छ उसले आगामी चार वर्ष ढुक्कले काम त गर्न पाउँछन् नि।"

तर विपक्षीहरू भने एन्फाले पुनः पदमा दोहोरिन र जिल्ला क्लबका साथीहरूलाई फकाउने उपयुक्त समय भएकोले चाँडै निर्वाचन गर्न खोजिएको दाबी गर्छन्।

एन्फाका उपाध्यक्ष समेत रहेका काठमान्डू जिल्ला फुटबल सङ्घका अध्यक्ष विराट जङ्ग शाही भन्छन्, "कुरा स्पष्ट छ। अहिले नै निर्वाचन गर्न पाए जेठको अन्तिम सातादेखि अमेरिका/क्यानडा/मेक्सिकोमा फिफा विश्वकपमा पठाइदिने प्रलोभन मतदाताहरूलाई दिन सकिन्छ। यसले भोट बढ्ने भयो। अर्को तर्फ जिल्ला सङ्घको निर्वाचन भएमा नयाँ कार्यसमितिमा आफूले चाहेको व्यक्ति नजित्न पनि सक्छ। त्यसैले एन्फा नेतृत्व पुरानै जिल्ला समितिलाई लिएर निर्वाचनमा जान चाहन्छ।"

कतिपयले देशमा नयाँ सरकारले अवरोध गर्न सक्ने सम्भावित आशङ्काबाट जोगिन पनि वर्तमान एन्फा कार्यसमितिले गत माघ २८ मै निर्वाचन गर्न खोजेको बताए।

चैत्र १३ मा निर्वाचन होला?

एन्फाको २१ सदस्यीय कार्यसमितिको अध्यक्षमा पङ्कजविक्रम नेम्वाङ र दीर्घबहादुर केसीले उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचनमा ४९ जना जिल्ला समितिबाट, ४२ जना क्लबबाट, ७ जना प्रदेशबाट, ४ जना अन्य विभिन्न समितिबाट र ४ जना राष्ट्रिय लिग खेल्ने मोफसलको क्लबबाट गरी १०६ जनाले मतदान गर्नेछन्।

एन्फाले चैत्र १३ गते झापामा हुने निर्वाचनमा भाग लिन सबै पक्षलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

राखेपले निर्वाचन स्थगित गरी ३ दिनभित्र लिखित जानकारी गराउनु भन्ने निर्देशन दिएकै दिन गत बिहीबार एन्फाले निर्वाचनको लागि पत्र काट्नुले उनीहरू पछि हट्ने मनस्थितिमा नभएको देखिन्छ।

निर्वाचन विरुद्धको अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको अर्को सुनुवाइ निर्वाचनको दुई दिन अगाडि चैत्र ११ गतेको लागि तोकिएको छ।

यस्तोमा राखेपको निर्देशनपछि आउन सक्ने प्रतिक्रिया र चैत्र ११ को अदालतको निर्णयले निर्वाचनमा कस्तो असर पर्छ भनेर हेर्न चाहिँ बाँकी छ।

महिला खेलाडीको क्लब फुटबलको सुरुवात नेपालबाट, फाइनलमा एपीएफ र इस्ट बङ्गाल

इरान विश्वकप खेल्न अमेरिका गएन भने के हुन्छ

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।