प्रचण्ड बहुमत पाएर सरकार गठन गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिऊन् भन्ने चाहेको विषय राज्यका विभिन्न अङ्गको व्यापक सुधारसँग जोडिएको उक्त पार्टीका महामन्त्रीले बीबीसीसँग बताएका छन्।

रास्वपाले त्यसबारे औपचारिक आह्वान गरेको छैन। तर उक्त पार्टीका केही नेताहरूले सञ्चारमाध्यममार्फत् व्यक्त गरेका धारणाहरूले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा तरङ्ग सिर्जना गरेको देखिन्छ।

"देशभित्रका सेवाप्रवाह गर्ने सबै निकायहरूमा सुशासन हुनुपर्छ। कहीँ कतै पनि सर्वसाधारण नागरिकले सेवाप्रवाह राम्रो भएन भनेर गुनासो गर्ने अवस्था रहनुहुँदैन," रास्वपा महामन्त्री तथा नवनिर्वाचित सांसद कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भने, "हाम्रा प्रस्तावित प्रधानमन्त्री (बालेन शाह) ले यो विषयमा चासो राख्नुभएको छ।"

के गर्दै छन् बालेन, प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मिति कहिले तय हुन्छ

रास्वपाको सरकार बन्दा मन्त्री कसले छान्छ, मन्त्रिपरिषद्‌ कत्रो हुन्छ

राजनीतिक नियुक्तिबारे "कठोर" हुने रास्वपाको सङ्केतबीच कतिपय पूर्वप्रशासक "अहिलेको समय कानुनभन्दा पनि परिवेश हेर्ने समय भएको" बताउँछन्।

"ठूलो परिवर्तनपछि यो सरकार आएको छ र उनीहरूले नयाँ जोसका साथ काम गर्छौँ भन्ने सोचेका छन् भने राजनीतिक नियुक्ति भएकाहरूले आह्वान नै नगरेपछि छाडिदिनुपर्ने हो," पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले भने।

कानुनी मामिलाका ज्ञाता पूर्णमान शाक्य पनि सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै "नैतिक र कानुनी दाबी नरहने पदमा भएकाहरूले" राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राख्छन्।

"तर सामान्यतया त्यसरी राजीनामा दिने गरेको पाइँदैन। ढिट भएर बस्छन्," उनले भने, "(नयाँ) सरकारलाई आफ्नो मान्छे राख्न परेको हुन्छ तर उनीहरूले [पदमा भएकाहरूले] छाड्दैनन्। सरकारले उनीहरूलाई र उनीहरूले सरकारलाई नसघाउँदा अन्तत: सेवाप्रवाहमा समस्या पर्छ।"

राजनीतिक नियुक्ति हुने पद कुनकुन हुन्

सरकारले वा मन्त्रीहरूले गर्ने "ठाडो नियुक्ति"लाई राजनीतिक नियुक्तिका रूपमा बुझिनुपर्ने रास्वपाका महामन्त्री बुर्लाकोटी बताउँछन्।

"सम्बन्धित निकायलाई नै असर गर्ने भएकाले म कुनै खास निकायको नाम लिन चाहन्नँ तर सामान्तया जुन पदमा टपक्क टिपेर हाम्रो मान्छे भनेर नियुक्ति दिने गरिन्छ," उनले भने, "हामीले त्यसलाई सङ्केत गर्न खोजेका हौँ।"

पूर्वसचिव त्रिताल लोकसेवामार्फत् वा अन्य प्रतिस्पर्धामार्फत् नआएका सबै पदलाई राजनीतिक नियुक्ति भन्न सकिने बताउँछन्।

"छनोट प्रक्रिया नअपनाई गरिएका नियुक्तिहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति भनेर बुझ्नुपर्छ," उनले भने।

सुशीला कार्की अब कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री रहन्छिन्?

नयाँ सरकारले तत्काल सामना गर्नुपर्ने अर्थतन्त्रका चार मुख्य चुनौती

रास्वपा महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूको सङ्ख्या १,००० भन्दा धेरै रहेको तथ्याङ्क पाइएको छ।

कानुनविद् शाक्यका अनुसार राजनीतिक नियुक्तिहरू अवधि तोकिएका र नतोकिएका गरी दुई किसिमका हुन्छन्।

"संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीजस्ता कानुन वा ऐनले नै पदावधि तोकेका पदमा बहाल रहेकाहरूलाई हटाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसका निम्ति त्यसै किसिमको आधार चाहिन्छ अन्यथा अदालतले पुनर्बहाली गरिदिने गरेको देखिन्छ," उनले भने।

"तर कानुनले पदावधि नतोकेका र कानुनी तथा नैतिक रूपमा कुनै दाबी नरहने पदमा रहेकाहरू यस्ता किसिमका आग्रहमा राजीनामाका दिन बाध्य हुन्छन्।"

कहाँकहाँ छ रास्वपाको दृष्टि

राजनीतिक नियुक्तिको कुरा उठिरहँदा सबै नियुक्तिहरूलाई भन्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको तर ठाडो नियुक्तिबाहेक अ विषय भने सम्बन्धित विधिप्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने बुर्लाकोटीले बताए।

"यदि (कोही) योग्य देखिएको छैन वा कार्यसम्पादन राम्रो छैन भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै ठाउँमा विधि र प्रक्रिया छन्।"

"राज्यका सबै अङ्गहरूमा योग्य व्यक्तिहरू हुनुपर्‍यो, कार्यसम्पादन राम्रो हुनुपर्‍यो र सक्षम व्यक्तिहरू हुनुपर्‍यो। त्यस्तो छैन भने सम्बन्धित तालुकदार निकाय त्यसको विकल्पमा जानुपर्छ। आमजनताले खोजेको पनि यही हो।"

"जेन जी आन्दोलनपछि देशलाई सुधार गर्न खोजेको विषयवस्तु यो पनि भएकाले सुशासन दिने सन्दर्भमा हामी सबैले सचेत भएर हेर्नुपर्छ," बुर्लाकोटीले भने, "कानमा तेल हालेर बस्ने बेला छैन। त्यसमा हाम्रो ध्यान रहन्छ।"

पूर्वसचिव त्रिताल परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा कतिपय न्यायाधीशहरूले पनि छाडिदिए हुने धारणा राख्छन्।

"जुन नाराका साथ जेन जी आन्दोलन भयो र यो अवस्था सिर्जना भयो, उनीहरूको इच्छा भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्ने र देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने छ," उनले भने, "यी तीनवटै कुरालाई आधार मान्दाखेरि पुराना सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू र अझ दलीय आधारमा चिनिएका न्यायाधीशले पनि छाडिदिए हुन्थ्यो।"

भारत, चीन र अमेरिकाप्रति बालेन सरकारको सम्भावित नीति

नेपालमा 'शक्ति सन्तुलन फेरिन सक्ने' भारतीय आकलन, दिल्लीको नेपालनीति के होला

तर कानुनका ज्ञाता शाक्य न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरुका हकमा विमति राख्छन्।

"निश्चित स्वतन्त्र र सरकारको मातहत नरहेका न्यायपालिका तथा संवैधानिक अङ्गजस्ता संस्थाकाले चाहिँ छाड्नुपर्दैन," उनले भने, "तर सरकारको मातहत बसेर नीतिगत तहका निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूका मानिसहरूले चाहिँ छाडिदिएको राम्रो हुन्छ।"

रास्वपा महामन्त्री बुर्लाकोटी आमनागरिकले कहीँ कतै पनि प्रश्न उठाएका खण्डमा आँखा चिम्लेर बस्न नहुने बताउँछन्।

"हामीले त्यहाँ के बिग्रेको रहेछ, कसरी सुधार्न सकिन्छ र त्यसको विकल्प के हुन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ। मुख्य कुरा त्यो हो।"

तर आफूहरूले एकैचोटि सबैतिर हस्तक्षेप गर्ने नभई विधि र प्रक्रियामै रहेर सुधार गर्नेतर्फ जोड दिने उनले बताए।

"रास्वपाका कुनै सांसदलाई त्यस्तो लाग्यो (कहीँ समस्या छ भन्ने) भने हामी विधिप्रक्रियामै छिरेर सुधारको मार्गचित्र बनाएर काम गर्नुपर्छ। अवश्य पनि सरकारको, प्रधानमन्त्रीको, प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउने कुरा रहला तर विधि प्रक्रियाभित्र बसेर गर्ने हो।"

कार्की आयोगको प्रतिवेदन 'नयाँ सरकारपछि मात्रै' अघि बढ्ने

भदौ आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन 'बाहिर ल्याउँदै' मानव अधिकार आयोग, नयाँ सरकारसँगका अपेक्षा के

रिक्त स्थानमा के गरिन्छ

रास्वपा महामन्त्री बुर्लाकोटी खाली ठाउँमा आफ्ना मान्छे भर्न यो विषय नउठाइएको दाबी गर्छन्।

"कतिपय निकायहरूमा चाहिँ नियुक्ति नै गर्नु नपर्ने वा बिस्तारै खारेज नै गर्नुपर्ने पनि होला। त्यो चाहिँ राज्यस्रोतको दुरुपयोगको कुरा पनि रहन्छ तर मूलत: यो कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहको कुरा हो।"

आवश्यक देखिएका स्थानमा "आफ्नाभन्दा पनि योग्यता भएका मानिसहरूलाई लैजाने" आफ्नो दलको पुरानै अवधारणा रहेको उनले बताए।

"हाम्रो दलको मान्छे नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीले अहिलेसम्म गृहकार्य गरेको पनि छैन र गर्दा पनि गर्दैन," बुर्लाकोटीले भने।

"सम्बन्धित निकायहरूले विधिप्रक्रिया पछ्याएर आवश्यक नियुक्तिहरू गर्छन्। यद्यपि विश्वसनीय समूह राखेर सचिवालय बनाउने जस्ता केही कुराहरूमा फरक पर्न सक्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।