काठमाण्डूको फोहोर फाल्ने विषय अझै सुल्झिएन, मन्त्री कुलमान घिसिङ र बन्चरेडाँडावासी के भन्छन्

काठमाण्डूको फोहोर फाल्ने विषय अझै सुल्झिएन, मन्त्री कुलमान घिसिङ र बन्चरेडाँडावासी के भन्छन्

bbc.com . २ घण्टा अघि

गत महिना बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट भ्रमण गरेर त्यतिबला उत्पन्न अवरोध टुङ्ग्याउने सहमति गरेका सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ फेरि त्यही समस्या बल्झिएपछि सुल्झाउने उपाय खोजिरहेको बताउँछन्।

कार्तिक १६ गते स्थानीयवासीहरूले मन्त्रीसँग १५ दिनभित्र माग पूरा गराउने कार्ययोजना ल्याउने गरी सहमति गरेका थिए।

"विगतमा देशमा उज्यालो ल्याउनुभएको भनेर मन्त्रीसँग विश्वास गरेर सहमति भएको हो। तर स्थिति जस्ताको तस्तै भएपछि यहाँका मानिसहरू स्वस्फूर्त मंसिर ३ गतेदेखि फेरि फोहोर लैजान अवरोध भएको हो," बन्चरेडाँडाका बासिन्दा शङ्कर घिमिरेले बीबीसीलाई बताए।

"हाम्रो मुख्य भनाइ भनेको या त यो क्षेत्र फोहोररहित हुनुपर्‍यो या मानवरहित।"

अहिलेको फेरि बल्झिएको समस्या समाधान गर्न बुधवार सहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको बैठक विफल भएको थियो।

काठमाण्डूका घरमा क्यूआर भएको 'नयाँ ठेगाना', फाइदा र सुरक्षाबारे उब्जिएका प्रश्न

काठमाण्डूमा 'सरुवा रोग फैलिने डर', मेयर भन्छन् 'फोहोर अब चाँडै उठ्छ'

के भन्छन् कुलमान घिसिङ

बिहीवार बिहान बीबीसीसँग कुरा गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात अनि सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले थोरै विषय मात्र मिल्न बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिए।

"(मिल्न बाँकी) खास कुरा केही छैन। त्यहाँका स्थानीयवासी केहीको कुनै कुरा होला। त्यसबारे थप छलफल गर्न आज (बिहीवार) पनि बैठक डाकिएको छ। सायद आज कुरा मिल्छ," उनले भने।

"भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्, कार्यान्वयन हुन्छन्," उनले भने।

बुधवारको बैठकमा नौवटा बुँदामा सहमतिका विषयवस्तु उल्लेख गरिएको र तिनकै आधारमा बाँकी सहमति हुने उनले आशा प्रकट गरेका छन्।

धेरै पटक अवरोध र सहमति भइरहेको सन्दर्भमा सरकार कतै तत्कालका निम्ति समस्या सामसुम मात्र पार्न उद्यत रहेको हो कि भनेर सोधिएको प्रश्नमा घिसिङले आफूहरू दिगो समाधानकै पक्षमा रहेको बताए।

"सामसाम सुमसुम होइन। आज सहमति गरेर आजै लागु हुने विषय यी होइन। जग्गा अधिग्रहणको विषय छ जसको लागि पहिला वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरीकन हुँदैन," उनले भने।

उनका अनुसार कति इलाका प्रभावित हुने हो र मुआब्जा केकस्तो हुने भन्ने विषय त्यसैसँग जोडिएको छ।

सहमतिका बुँदा कस्ता, विमति कस्ता

सहमतिका लागि भनेर मस्यौदा गरिएका बुँदाहरूमा विगतमा स्थानीय बासिन्दाहरूले फोहोरमैला अवरोध गर्दा भएका तोडफोडका घटनामा मुद्दा हालिएकाहरूको बारे निर्णय गरिने; हाल भइरहेको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) छिटो तयार गरी त्यसकै आधारमा जग्गा अधिग्रहणको निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने; घरटहरा र बाली मुआब्जा दिइने; पानीको मुहानमा फोहोरको लीचेट जानबाट तत्काल रोकिने आदि रहेका छन्।

त्यस्तै बन्चरेडाँडा र सिसडोलका स्थानीय मानिसका निम्ति स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका प्रबन्धजस्ता विषय पनि त्यसमा छन्।

काठमाण्डू महानगरभित्र सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गरे अब ५०० रुपैयाँ जरिवाना

काठमाण्डूको वायु प्रदूषणसम्बन्धी तथ्याङ्क कति विश्वसनीय छ

बुधवारको वार्तामा पीडित स्थानीयवासी तथा स्थानीय निकायका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता सुभाष पाठकले अझै केही विषयमा सरकारबाट स्पष्टता नआइसकेको बताए।

पीडित क्षेत्रका स्थानीयवासी समेत रहेका पाठकले खास गरी अधिग्रहणको विषयमा सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने बताए।

"अहिले मन्त्रालयले कन्सल्ट्यान्टमार्फत् पूरक ईआईए गराइरहेको छ। हुन त त्यसको अवधि असारसम्म भनिएको छ तर चैत मसान्तभित्र उनीहरूले प्रतिवेदन बनाउन सक्ने कुरा छ। हाम्रो माग के हो भने त्यसमा पीडित क्षेत्रको उल्लेख होला नै अनि सरकारले तिनलाई व्यवस्थित ठाउँमा सार्न अधिग्रहण गर्नुपर्ला नै। कमसेकम अहिले नै आगामी बजेटमा कम्तीमा यति रकम अधिग्रहणका लागि विनियोजन गर्छौँ भनेर सरकारले भनिदेओस्," पाठकले भने।

"एकैचरणमा सरकारले सबै रकम दिन पनि नसक्ला। बरु चरण चरणमा दिने गरी प्रतिबद्धता आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ।"

त्यस्तै फोहोरबाट लीचेट निस्किएर बग्ने समस्या समाधान गर्न तथा फोहोरले पीडित बासिन्दालाई स्वास्थ्य समस्या आइपर्दा निःशुल्क उपचार अनि २४ वटा नगरपालिकाहरूले त्यहाँका मानिसलाई दक्षताअनुसार रोजगारीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनले बताए।

"स्थानीयवासीहरूनै सामेल गरेर त्यहाँको स्थिति अनुगमन गर्ने समिति बनाउन पनि हामीले भनिरहेका छौँ।"

सिसडोल-बन्चरेडाँडा सङ्घर्ष समितिका श्रीराम ढुङ्गानाले चाहिँ २०८० सालमा फोहोर अवरोध गर्दा स्थानीयवासीहरूलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाइएको विषय तत्काल समाधान अनि अधिग्रहणको विषय सम्बोधन गर्न सबभन्दा जरुरी भएको बताएका छन्।

बन्चरेडाँडाका स्थानीयवासी शङ्कर घिमिरे "अहिलेसम्म १७४ पटक विभिन्न सहमति भएका तर तिनको कार्यान्वयन नभएको" गुनासो गर्छन्।

विगतमा काठमाण्डू महानगरका मेयर बालेन शाहसँग समेत सहमति भएको तर तिनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्थानीय पीडितहरू पटकपटक निराश भएको उनले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।

Comment
Liked by
Liked by
0 /600 characters
उस्तै समाचारहरू
Hamro Patro - Connecting Nepali Communities
Hamro Patro is one of the first Nepali app to include Nepali Patro, launched in 2010. We started with a Nepali Calendar mobile app to help Nepalese living abroad stay in touch with Nepalese festivals and important dates in Nepali calendar year. Later on, to cater to the people who couldn’t type in Nepali using fonts like Preeti, Ganesh and even Nepali Unicode, we built nepali mobile keyboard called Hamro Nepali keyboard.