सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका मुद्दाको सामना गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसदका रूपमा कानुनी हैसियतबारे चासो बढिरहेका बेला संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले उनलाई शपथ लिन कानुनले नरोक्ने तर त्यसपछिको प्रक्रिया भने "कानुनी प्रबन्धअनुसार हुने" बीबीसीलाई बताएका छन्।

सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा भएको व्यवस्थाको आधारमा यसअघिको प्रतिनिधिसभामा सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको थियो।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले उनीमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसविरुद्ध रिट परेकाले उक्त विषयसमेत विचाराधीन छ।

लामिछानेले चितवन-२ बाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि रूपमा शपथ लिँदै गर्दा बिहीवार उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको हुन सक्छ।

नयाँ सांसदहरू नेपालीबाहेकका भाषामा पनि शपथ लिँदै

रास्वपाको सरकार बन्दा मन्त्री कसले छान्छ, मन्त्रिपरिषद्‌ कत्रो हुन्छ

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बीहीवार शपथ लिँदैछन्।

"शपथ रोक्ने भन्ने कुनै कानुन छैन त्यसैले त्यो स्वाभाविक रूपमा जान्छ," सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले बीबीसीसँग भने, "त्यसपछि भने कानुनमा जे प्रबन्ध छ त्यही अनुसार होला। त्यसमा हामी परामर्श गर्छौँ।"

कानुनी मामिलाका ज्ञाता पूर्णमान शाक्य शपथ लिँदासम्म कुनै आपत्ति नहुने तर त्यसलगत्तै लामिछानेको पद निलम्बनमा जाने बताउँछन्।

"उनी जेलबाट छुटे तर मुद्दा जस्ताको तस्तै छ। त्यसलै उनले मुक्ति पाउँदैनन्," शाक्यले भने, "अहिले चुनाव जितेर आए पनि उनी शपथ लिएपछि मात्रै सांसद हुने हुन्। शपथ ग्रहण गर्नेबित्तिकै उनको हैसियत निलम्बित सांसदको हुन्छ। सांसद हुन्छन् तर कार्यभार सम्हाल्न पाउँदैनन्।"

लामिछानेनिकट भनिने नवनिर्वाचित सांसद दीपक बोहरासँग यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन प्रयत्न गर्दा उनले लामिछानेका कानुन व्यवसायी सुशील पन्तसँग सम्पर्क गर्न सुझाए। एक अर्का सांसदबाट "त्यस विषयमा टिप्पणी नगर्ने" जबाफ आयो।

कानुनी व्यवस्था

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा 'स्वत: निलम्बन हुने' अवस्था उल्लेख छ।

'प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वत: निलम्बित भएको मानिने छ।'

माथि उल्लेखित उक्त ऐनको दफा २२ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दालाई जनाउँछ।

२०८१ सालको पुष ८ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयले लामिछाने निलम्बित भएको सूचना जारी गर्दा सोही व्यवस्थाको आधार लिएको थियो।

"लामिछानेमाथि सहकारीको रकम सम्बन्धी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गरी तीनवटा मुद्दा छन्," कानुनविद् शाक्यले भने, "तीमध्ये सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाबाट उनलाई फुर्सद गराउने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय जिल्ला न्यायाधीशहरूले मानेका छैनन्। त्यो निर्णयउपर पनि रिटमार्फत् चुनौती दिइएको छ र त्यो विचाराधीन छ।"

"त्यसलै उनको पद स्वत: निलम्बनमा जान्छ भन्ने प्रष्टै छ।"

रास्वपा पुराना राजनीतिक नियुक्तिबारे 'कठोर' हुने सङ्केत, बालेनको चासो कस्तो

नयाँ सरकारले तत्काल सामना गर्नुपर्ने अर्थतन्त्रका चार मुख्य चुनौती

बीबीसीसँगको कुराकानीमा लामिछानेका वकिल पन्तले भने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई त्यहाँको कामकारबाहीको सम्बन्धमा त्यहीँको नियमावली नै अन्तिम "अथरिटी" हुने र प्रतिनिधिसभा सदस्य थुनाबाहिर रहेको अवस्थामा निलम्बित नहुने तर्क गरे।

"हरेक प्रतिनिधिसभाले आफ्नो नियम आफैँ बनाउँछ। त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको नयाँ प्रतिनिधिसभाले आफ्नो नियम बनाएको छैन। हामीले पहिलेकै नियमले निरन्तरता पाउला भन्ने ठानेर बोल्ने हो," उनले भने, "उक्त नियमावलीमा के वा कस्तो मुद्दा लागेको छ भन्ने नभनीकन थुनामा बसेको छ भने निलम्बन हुन्छ थुनाबाट बाहिर आयो भने फुकुवा हुन्छ भनेको छ," उनले भने।

रास्वपाका कतिपय नेताहरूले लामिछानेमाथि लगाइएका कतिपय मुद्दाहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आएका छन् भने कतिपयले तात्कालिक सभामुख देवराज घिमिरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन्।

घिमिरे भने आफूले नभई कानुनी व्यवस्थाका कारण (सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी) लामिछाने त्यतिखेर निलम्बनमा परेको बताउँछन्।

"कानुन ठीक छैन र प्रष्ट पनि छैन त्यसैले सभामुखले (निलम्बन) नगर्दा हुन्थ्यो भन्ने त्यतिखेर उहाँहरूको आग्रह थियो। तर पछि संसद् नै नरहेपछि त्यो कुरा सकियो," घिमिरेले बीबीसीसँग भने, "अब चुनाव लड्ने भन्ने कुरामा अभियोग प्रमाणित भइनसकेको अवस्थामा चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था छ, उहाँ लड्नुभयो र जित्नु पनि भयो। मेरो बुझाइमा उहाँले शपथ ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ तर सांसद कायम भएर सांसदका रूपमा काम गर्न त फेरि पनि त्यो कानुन परिवर्तन नभएसम्म उहाँ निलम्बन हुनुपर्छ।"

संसद् सचिवालयको प्रतिक्रिया

सङ्घीय संसद्का सचिव रोजनाथ पाण्डे सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक जानकारी आएपछि मात्रै उक्त विषय प्रक्रियामा जाने बताउँछन्।

"हामीलाई त्यो जानकारी छैन। यदि मुद्दाहरू छ भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा प्रहरी प्रधान कार्यालय आदिबाट त्यो के वा कुन अवस्थामा छ भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी आउनुपर्छ। त्यसो भयो भनेमात्रै त्यसबारे छलफल हुन्छ।"

"तर शपथको कुरामा विवाद छैन किन भने विगतमा जेलमा भएका माननीयलाई पनि ल्याएर गराएको अवस्था हो।"

भारत, चीन र अमेरिकाप्रति बालेन सरकारको सम्भावित नीति

कार्की आयोगको प्रतिवेदन 'नयाँ सरकारपछि मात्रै' अघि बढ्ने

यसअघि लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बित भएको सूचना जारी गर्दा संसद् सचिवालयले कास्कीको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पुरक अभियोगपत्र दर्ता गरेको सूचना जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा) मार्फत् प्राप्त भएको जनाएको थियो।

तर कानुनविद् शाक्य लामिछानेमाथि चलिरहेको मुद्दा संसद् सचिवालयले 'पब्लिक नोटिस'मा लिन सक्ने कुरा भएको बताउँछन्।

"यो 'अटोमेटिक अपरेशन अफ ल' को कुरा हो। 'सम्बन्धित व्यक्तिलाई निलम्बन गर' भनेर कुनै अदालतले आदेश दिइराख्नु पर्दैन।"

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता निराजन पाण्डेले बीबीसीलाई बताएअनुसार लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्वीकरण र सङ्गठित अपराध कसुर संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाई बिहीवारलाई सरेको छ।

उक्त विषयमा सोमवार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ अघि बढेको थियो।

"हेर्दा हेर्दैमा... भन्नाले सोही इजलासमा निरन्तरता हुन्छ भन्ने हो," उनले भने, "बिहीवार सुनुवाइ हुन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।