अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी स्वीकार गर्दा संसद्ले अनुमोदन गरेको व्याख्यात्मक घोषणा उक्त सम्झौताको अङ्ग बन्ने हो कि होइन भनेर आफूले अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग सोध्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्।

एमसीसीको कार्यान्वयनको दिनगन्ती सुरु हुने अघिल्लो दिन आएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रचण्डको भनाइको बीबीसीलाई तत्कालै प्रतिक्रिया दिएको छ।

मङ्गलवार बुटवलमा सत्ताधारी दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सम्मिलित समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमसीसीबारे टिप्पणी गरेका हुन्।

बुधवार उक्त अनुदान सम्झौताको पाँच वर्षे कार्यान्वयन चरण सुरु हुन लागेको छ र त्यसका निम्ति एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरन एल्फर्ड काठमाण्डू आइपुगेका छन्।

एमसीसी परियोजनाको काम पाँच वर्षभित्र नसकिए के हुन्छ?

एमसीसी कार्यान्वयन: सरकार ‘अमेरिकाजस्तै प्रतिबद्ध’, सत्तापक्षभित्रको असन्तुष्टि कायमै

एमसीसी अनुमोदनबाट खुसी अमेरिकाले भ्रष्टाचारदेखि कर प्रणालीसम्म उठायो प्रश्न

एमसीसी कार्यान्वयनको 'इन्ट्री इन टु फोर्स' घोषणाको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमसीसीको कार्यान्वयनमा अझै "आशङ्का" बाँकी रहेको समेत बताएका छन्।

प्रचण्डले काठमाण्डू भ्रमणमा आएका एमसीसीका उच्च अधिकारीसँग आफूले व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको अङ्ग बन्ने वा नबन्नेबारे सोध्ने बताए।

'सडकमा जान सकिने'

समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरू सुरुदेखि नै एमसीसीबारे सशङ्कित देखिँदै आएका थिए जसभित्र अझै कतिपय नेताका यसबारे फरक मत पाइने गरेको छ।

बुटवलकै कार्यक्रममा उनीअघि बोल्ने मोर्चाका नेताहरूले समेत सम्झौताबारे स्पष्टिकरण माग गरेका थिए।

"अहिले एमसीसीको बारेमा अमेरिकाबाट एकजना अधिकारी आउँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भएको हुनाले मसँग भेट्ने कुरा स्वतः भइहाल्यो। म त्यो व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अङ्ग बनाउने हो वा होइन भनेर सीधा भाषामा राख्नेछु," प्रचण्डले भनेका छन्।

"त्यसपछि के गर्नुपर्छ के हुन्छ भन्ने कुरा मोर्चामा सल्लाह गरेर गरिन्छ।"

उनले आगामी दिनमा एमसीसीमा "गडबड भएमा सडकमा जाने विकल्प खुला राख्न" पनि व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको बताए।

"भोली गडबड भयो भने त्यसलाई प्रयोग गरेर सडकमा जान सकिने, आन्दोलनमा जान सकिने उपाय के छ भन्दा बाह्र बुँदे घोषणाको गम्भीर अध्ययन र छलफलपछि त्यसलाई सदनबाट गठबन्धनको सर्वसम्मतमार्फत पारित गरिएको हो।"

एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनाका अबका चुनौती के हुन्

एमसीसीको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा के छ?

खासगरी नेपालका कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र एमसीसी अमेरिकाको सामरिक रणनीतिको पाटो भएकाले पारित गर्न नहुने दृष्टिकोण प्रखर भएका थिए।

तर २०७८ सालको फागुन १५ गते संसद्‌मार्फत व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित भएको थियो।

एमसीसीबाट नेपालमा बन्ने सडक के कारण अरूभन्दा भिन्न

आफू पनि जोडिएको अमेरिकी अनुदान एमसीसीबारे भारत किन मौन

उक्त व्याख्यात्मक घोषणाबारे अमेरिकाले त्यतिखेर कुनै टिप्पणी नगरे पनि त्यसयता एमसीसीका तयारीका कामहरू भइरहेका छन्।

अमेरिकी अधिकारीसँगको भेटमा आफूले व्याख्यात्मक घोषणाबारे प्रस्ट जबाफ खोज्ने प्रचण्डले बताएका हुन्।

अमेरिकी दूतावासले के भन्यो

प्रचण्डको टिप्पणी लगत्तै काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासले बीबीसीलाई एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएको छ।

उसले भनेको छ: "एमसीसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो। हामी उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौँ र नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्ने लगायत कम्प्याक्टका सर्तहरूसम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणा सम्मत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।"

एमसीसीबारे 'दोधारे राजनीति'को आलोचना, सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूप्रति कटाक्ष

एमसीसी प्रकरणमा 'नेपाल र अमेरिका दुवैतर्फ उग्रवाद हाबी, अमेरिकी नीति विफल’

लामो विवादपछि नेपालको प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको व्याख्यात्मक घोषणामा नेपाल अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको नमानिने, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहने जस्ता विषय समेटिएका छन्।

Click here to see the BBC interactive